राजस्थान हाईकोर्ट आरक्षण फैसला दूसरे राज्य से आकर यहां नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए सीधी चेतावनी है। अदालत ने साफ कर दिया है कि अपने मूल राज्य की अनुसूचित जनजाति (ST) सूची में नाम होने से राजस्थान की सरकारी भर्ती में आरक्षण नहीं मिलेगा। ऐसे उम्मीदवार की उम्मीदवारी सामान्य श्रेणी में ही मानी जाएगी। खंडपीठ का आदेश 5 नवंबर 2026 को जारी हुआ था और इसकी खबर 11 नवंबर को सामने आई।
राजस्थान हाईकोर्ट आरक्षण फैसला किन पर लागू होगा
यह आदेश सिर्फ उन उम्मीदवारों को प्रभावित करता है जो किसी दूसरे राज्य की आरक्षित सूची में आते हैं और राजस्थान की भर्ती में उसी दर्जे के आधार पर आरक्षण मांगते हैं। राजस्थान के मूल निवासी जो राज्य की SC, ST या OBC सूची में आते हैं, उन पर इसका कोई असर नहीं है। केंद्र सरकार की नौकरियों पर भी यह आदेश लागू नहीं होता।
अदालत ने यह भी साफ किया कि शादी के बाद दूसरे राज्य में बस जाना या वहां स्थायी रूप से रहने लगना, अपने आप आरक्षण का दर्जा नहीं बदलता। यानी गुजरात की ST सूची की महिला शादी के बाद राजस्थान में बस जाए, तो भी यहां की भर्ती में उसे ST आरक्षण नहीं मिलेगा — उसे सामान्य श्रेणी का उम्मीदवार माना जाएगा।
बारिया शर्मिष्ठा बेन का मामला क्या था
यह पूरा मामला बारिया शर्मिष्ठा बेन से जुड़ा है। वे मूल रूप से गुजरात की रहने वाली हैं और वहां अनुसूचित जनजाति वर्ग में आती हैं। विवाह के बाद वे राजस्थान आकर बस गईं और यहां नर्सिंग ऑफिसर के पद के लिए आवेदन किया। उन्होंने अनुसूचित जनजाति श्रेणी के तहत आरक्षण की मांग की, लेकिन सरकार ने भर्ती विज्ञापन की शर्तों का हवाला देते हुए उन्हें राज्य की ST श्रेणी में आरक्षण देने से इनकार कर दिया और उनकी उम्मीदवारी सामान्य श्रेणी में मानी।
इस फैसले से असंतुष्ट होकर बारिया शर्मिष्ठा बेन ने राजस्थान हाईकोर्ट की एकल पीठ में याचिका दाखिल की। एकल पीठ ने 23 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट के रंजना कुमारी बनाम उत्तराखंड राज्य मामले के फैसले का हवाला देते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी। इसके बाद उन्होंने खंडपीठ में विशेष अपील दायर की। जस्टिस विनीत कुमार माथुर और जस्टिस चंद्र शेखर शर्मा की खंडपीठ ने डी.बी. स्पेशल अपील रिट संख्या 1695/2025 पर 5 नवंबर 2026 को जारी आदेश में अपील को बलहीन मानते हुए खारिज कर दिया।
खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के किन फैसलों का हवाला दिया
खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के तीन अहम फैसलों का उल्लेख किया। अदालत का तर्क था कि आरक्षण का लाभ केवल जाति प्रमाणपत्र से तय नहीं होता — संबंधित राज्य की सूची और वहां लागू संवैधानिक नियम भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। अलग-अलग राज्यों में सामाजिक परिस्थितियां और पिछड़ेपन का स्तर अलग हो सकता है, इसलिए एक राज्य की सूची में शामिल समुदाय को दूसरे राज्य में अपने आप आरक्षण का अधिकार नहीं मिल जाता।
| फैसला | अदालत ने क्या कहा |
|---|---|
| मरी चंद्र शेखर राव मामला | मूल राज्य के विशेष अधिकार प्रवासी व्यक्ति साथ नहीं ले जा सकता |
| एक्शन कमेटी ऑन कास्ट सर्टिफिकेट | एक राज्य की कठिनाई दूसरे राज्य में शून्य हो सकती है |
| रंजना कुमारी बनाम उत्तराखंड | दूसरे राज्य में बसने पर मूल राज्य का दर्जा लागू नहीं होता |
इन फैसलों के आधार पर खंडपीठ ने दोहराया कि आरक्षण का लाभ संबंधित राज्य की सूची और वहां लागू संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार मिलता है। किसी व्यक्ति को एक राज्य में आरक्षित वर्ग का दर्जा मिलने का मतलब यह नहीं है कि दूसरे राज्य में भी उसे उसी श्रेणी के तहत आरक्षण मिल जाएगा।
भर्ती विज्ञापन की शर्त क्यों बनी निर्णायक
इस मामले में एक और बात निर्णायक रही — भर्ती विज्ञापन की शर्त। राज्य सरकार ने कहा था कि जिस विज्ञापन के तहत आवेदन किया गया था, उसमें प्रवासी उम्मीदवार को सामान्य श्रेणी में माने जाने की शर्त थी। अदालत ने इस शर्त को सही माना। इसका मतलब है कि जब कोई उम्मीदवार किसी भर्ती विज्ञापन की शर्तों को स्वीकार करके आवेदन करता है, तो बाद में वह उन शर्तों से अलग आरक्षण की मांग नहीं कर सकता।
यह बात उन अभ्यर्थियों के लिए खासतौर पर महत्वपूर्ण है जो आवेदन से पहले विज्ञापन को ध्यान से नहीं पढ़ते। कई बार विज्ञापन में साफ लिखा होता है कि दूसरे राज्य के उम्मीदवारों को सामान्य श्रेणी में ही माना जाएगा। राजस्थान में RSSB भर्तियों में सवाल डिलीट होने का मामला भी हाल में चर्चा में रहा है, इसलिए अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया की हर शर्त पर नजर रखनी चाहिए।
राजस्थान हाईकोर्ट आरक्षण फैसला क्यों अहम है
राजस्थान में हर साल लाखों युवा सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, जिनमें बड़ी संख्या उन लोगों की है जो दूसरे राज्यों से आकर यहां बसे हैं। अब तक कई अभ्यर्थियों को लगता था कि उनके मूल राज्य का जाति प्रमाणपत्र राजस्थान में भी काम आ जाएगा — अदालत ने इस भ्रम को साफ कर दिया है। दूसरी ओर, यह फैसला राजस्थान के अपने आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए राहत भी है, क्योंकि अगर दूसरे राज्य के उम्मीदवारों को भी यहां आरक्षण मिलने लगता, तो राज्य की सूची के उम्मीदवारों के अवसर कम हो जाते।
अभ्यर्थियों के लिए अब क्या करें
विज्ञापन ध्यान से पढ़ें: आवेदन से पहले विज्ञापन की शर्तें पूरी पढ़ें, खासकर आरक्षण और श्रेणी से जुड़ी शर्तें। अपनी श्रेणी पहले से तय करें: अगर आप दूसरे राज्य से हैं, तो मानकर चलें कि आपको सामान्य श्रेणी में ही माना जाएगा। राजस्थान का प्रमाणपत्र बनवाएं: यहां स्थायी रूप से बसे हैं और राज्य की सूची में आपकी जाति है, तो राज्य के नियमों से प्रमाणपत्र की प्रक्रिया जानें। भर्ती अपडेट पर नजर रखें: RSSB और RPSC की भर्तियों के ताजा अपडेट समय पर देखें ताकि कोई तारीख छूट न जाए।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
सवाल: क्या दूसरे राज्य का ST प्रमाणपत्र राजस्थान की सरकारी नौकरी में चलेगा?
जवाब: नहीं। दूसरे राज्य की ST सूची का दर्जा राजस्थान की भर्ती में आरक्षण नहीं दिलाएगा — उम्मीदवार सामान्य श्रेणी में माना जाएगा।
सवाल: शादी के बाद राजस्थान में बसने वाली महिला को आरक्षण मिलेगा?
जवाब: नहीं, सिर्फ शादी या बसने से मूल राज्य का आरक्षित दर्जा राजस्थान की सूची में स्वतः लागू नहीं होता।
सवाल: क्या राजस्थान के अपने ST उम्मीदवारों पर इसका असर होगा?
जवाब: नहीं। यह आदेश सिर्फ दूसरे राज्य से आए उम्मीदवारों पर लागू होता है।
सवाल: क्या यह फैसला केंद्र सरकार की नौकरियों पर भी लागू होगा?
जवाब: नहीं। यह आदेश सिर्फ राजस्थान सरकार की भर्तियों से जुड़ा है।
राजस्थान हाईकोर्ट आरक्षण फैसला यही सिखाता है कि सरकारी नौकरी में आरक्षण सिर्फ प्रमाणपत्र से नहीं, राज्य की सूची और विज्ञापन की शर्तों से तय होता है। दूसरे राज्य से आए अभ्यर्थी आवेदन से पहले अपनी श्रेणी जरूर जांच लें।
स्रोत: आज तक (11 नवंबर 2026), आईएएनएस; राजस्थान हाईकोर्ट, जोधपुर खंडपीठ — डी.बी. स्पेशल अपील रिट संख्या 1695/2025, आदेश दिनांक 5 नवंबर 2026।