राजस्थान मतदाता सूची विवाद ने पंचायत चुनावों के बीच सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (PUCL) के ताजा विश्लेषण के मुताबिक, चुनाव आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया में हटाए गए 26.03 लाख मतदाताओं के नाम अब भी राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग (SEC) की सूचियों में दर्ज हैं। इनमें 3.20 लाख ऐसे लोग भी हैं, जिन्हें चुनाव आयोग ने मृत घोषित किया था। जिन नामों को एक सूची से हटाया जा चुका है, वे दूसरी सूची में आज भी वोटर के तौर पर मौजूद हैं — और इसी सूची से पंचायत और नगर निकाय के चुनाव हो रहे हैं। पंचायत चुनाव के चौथे चरण का मतदान 16 नवंबर को होना है। PUCL ने दोनों सूचियों के सार्वजनिक अंकेक्षण की मांग की है।
राजस्थान मतदाता सूची विवाद: 26 लाख नाम अब भी दर्ज
PUCL का अद्यतन विश्लेषण 11 नवंबर 2026 का है और इसमें राज्य निर्वाचन आयोग की दूसरी पंचायत सूची पूरक (12 अक्टूबर तक प्रकाशित) को शामिल किया गया है। चुनाव आयोग ने SIR के मसौदा चरण में कुल 41.65 लाख नाम हटाए थे। इनमें से 26,03,475 नाम अब भी SEC की सूचियों में हैं। इनमें 13,66,844 नाम पंचायत सूचियों में और 12,36,631 नाम नगर निकाय सूचियों में दर्ज हैं। चुनाव आयोग ने जिन्हें मृत माना, उनमें से 3,20,395 लोग अब भी SEC की सूची में हैं। SEC की सूचियों में कुल 5,47,86,896 सक्रिय नाम हैं, जबकि चुनाव आयोग की अंतिम SIR सूची में 5,15,13,962 मतदाता हैं — यानी 32,72,934 नामों (6.4 प्रतिशत) का अंतर। फरवरी 2026 की सूचियों पर आधारित पहले के विश्लेषण में यह संख्या 26,72,818 थी। अक्टूबर के पूरक ने 69,578 हटाए गए नाम हटा दिए, जिनमें 32,027 मृतक भी थे।
जिलेवार स्थिति: बारां सबसे ऊपर, राजसमंद सबसे साफ
PUCL के जिलेवार आकलन में सबसे चिंताजनक तस्वीर बारां, पाली, जालोर और बीकानेर की है। इन जिलों में SIR में हटाए गए मतदाताओं का 80 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा अब भी SEC की सूचियों में है।
| जिला | SEC सूची में बचे हटाए गए नाम | मृतक मतदाताओं का हिस्सा |
|---|---|---|
| बारां | 83.1% | 61.4% (11,000 नाम) |
| पाली | 81.8% | — |
| जालोर | 81.5% | 54.4% (12,164 नाम) |
| बीकानेर | 81.4% | 50.8% (14,192 नाम) |
| सिरोही | 80.5% | 67.5% (13,165 नाम) |
| बांसवाड़ा | — | 70.7% (23,185 नाम) |
| चूरू | — | 55.8% (15,050 नाम) |
| अजमेर | — | 51.1% (18,713 नाम) |
इसके उलट राजसमंद में केवल 6.6 प्रतिशत हटाए गए नाम बचे हैं और 91.9 प्रतिशत नाम हटा दिए गए हैं। जोधपुर में 23.8 प्रतिशत नाम बचे हैं। जयपुर में सबसे ज्यादा 5,31,375 नाम हटाए गए थे, जिनमें से 43.7 प्रतिशत अब भी SEC की सूची में हैं।
विश्लेषण कैसे हुआ और PUCL ने क्या मांग की
PUCL का कहना है कि यह विश्लेषण अनुमान पर नहीं, बल्कि नाम-दर-नाम मिलान पर आधारित है। संगठन ने 1,30,589 पंचायत वार्ड सूची फाइलों और 16,491 नगर निकाय सूची फाइलों का मिलान किया। मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) संख्या के आधार पर दोनों सूचियों की तुलना की गई। PUCL की राष्ट्रीय अध्यक्ष कविता श्रीवास्तव ने सवाल उठाया है कि जब चुनाव आयोग की SIR प्रक्रिया फरवरी 2026 में पूरी हो चुकी थी, तो राज्य निर्वाचन आयोग ने उसी अद्यतन सूची को आधार क्यों नहीं बनाया। इस राजस्थान मतदाता सूची विवाद पर उन्होंने दोनों सूचियों के सार्वजनिक अंकेक्षण की मांग की है।
राज्य निर्वाचन आयोग का जवाब क्या है
राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राजेश वर्मा ने कहा है कि राज्य की मतदाता सूची के आंकड़े पिछले कुछ महीनों में बढ़े हैं और दोनों सूचियों के बीच का अंतर अद्यतन प्रक्रिया के दौरान कम हुआ है। आयोग का कहना है कि स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारियां SIR पूरा होने से पहले ही शुरू हो गई थीं, इसलिए SIR से पहले की सूची को आधार बनाया गया था। उस सूची को आखिरी बार 1 जनवरी 2025 को अद्यतन किया गया था।
SIR क्या है और अंतर कैसे पैदा हुआ
विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) चुनाव आयोग की वह प्रक्रिया है जिसमें मतदाता सूची की गहन जांच करके गलत, दोहरे या मृत मतदाताओं के नाम हटाए जाते हैं और नए पात्र मतदाता जोड़े जाते हैं। राजस्थान मतदाता सूची विवाद की जड़ भी यहीं है। राजस्थान में SIR के बाद अंतिम सूची फरवरी 2026 में प्रकाशित हुई थी। इसमें मतदाताओं की संख्या 5.47 करोड़ से घटकर 5.15 करोड़ रह गई थी। इस दौरान 44.28 लाख नाम हटाए गए और 12.91 लाख नए नाम जोड़े गए। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी पंचायत और नगर निकाय सूचियां अलग से तैयार कीं, जो SIR से पहले की विधानसभा सूचियों पर आधारित थीं। इसी वजह से दोनों सूचियों के बीच लगभग 30 लाख नामों का अंतर पैदा हुआ।
राजस्थान मतदाता सूची विवाद का पंचायत चुनाव पर असर
राजस्थान में पंचायत चुनाव 25 अक्टूबर से 16 नवंबर 2026 के बीच चार चरणों में हो रहे हैं। चौथे चरण में 16 नवंबर को 3,747 सरपंच पदों के लिए मतदान होगा। मतदाता सूची में गड़बड़ी का सीधा असर इन चुनावों की विश्वसनीयता पर पड़ता है। अगर मृत या स्थानांतरित लोगों के नाम सूची में बने रहते हैं, तो फर्जी मतदान की आशंका बढ़ जाती है। आम मतदाता के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि वह अपना नाम सूची में जांचे। जयपुर में 45.33 लाख नामों वाली मसौदा सूची जारी हो चुकी है और उस पर 11 दिसंबर तक दावे-आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। अगर किसी मृत परिजन का नाम अब भी सूची में दिख रहा है, तो निर्वाचन कार्यालय में शिकायत दर्ज कराएं। मतदाता सूची से नाम हटाने को लेकर हाईकोर्ट भी हाल में सख्त रुख दिखा चुका है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
राजस्थान में मतदाता सूची विवाद क्या है?
PUCL के विश्लेषण के अनुसार, SIR में हटाए गए 26.03 लाख मतदाताओं के नाम अब भी SEC की पंचायत और नगर निकाय सूचियों में दर्ज हैं। इनमें 3.20 लाख मृतक भी शामिल हैं।
SIR में कितने नाम हटाए गए थे?
SIR के मसौदा चरण में 41.65 लाख नाम हटाए गए थे। अंतिम सूची में मतदाताओं की संख्या 5.47 करोड़ से घटकर 5.15 करोड़ रह गई।
किस जिले में सबसे ज्यादा गड़बड़ी है?
बारां में SIR में हटाए गए नामों का 83.1 प्रतिशत अब भी SEC की सूची में है। इसके बाद पाली (81.8%), जालोर (81.5%), बीकानेर (81.4%) और सिरोही (80.5%) का नंबर आता है। मृतक मतदाताओं का सबसे ज्यादा हिस्सा बांसवाड़ा में 70.7 प्रतिशत है।
राज्य निर्वाचन आयोग ने क्या जवाब दिया है?
SEC सचिव राजेश वर्मा के अनुसार, स्थानीय चुनावों की तैयारियां SIR पूरा होने से पहले शुरू हो गई थीं, इसलिए 1 जनवरी 2025 को अद्यतन SIR से पहले की सूची को आधार बनाया गया।
स्रोत: टाइम्स ऑफ इंडिया, 13 नवंबर 2026 (23:19 IST); द वायर, 13 नवंबर 2026; प्रभासाक्षी, 8 नवंबर 2026