खंडेला यूरेनियम प्लांट: सीकर में बनेगा राजस्थान का पहला परमाणु-खनिज प्लांट

सीकर जिले के लोगों के लिए एक ऐसी खबर आई है जो आने वाले सालों में पूरे इलाके की तस्वीर बदल सकती है। खंडेला यूरेनियम प्लांट — यानी राजस्थान का पहला यूरेनियम प्लांट — खंडेला क्षेत्र के रॉयल गांव में बनने जा रहा है। इस प्रोजेक्ट पर करीब 3,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे और लगभग 5,000 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। ताजा हलचल यह है कि 500 बीघा से ज्यादा जमीन के अधिग्रहण की तैयारी शुरू हो गई है।

यह खबर इसलिए भी बड़ी है क्योंकि अब तक यूरेनियम खनन का नाम आते ही लोगों के दिमाग में झारखंड आता था। अगर खंडेला का प्रोजेक्ट समय पर पूरा होता है तो राजस्थान परमाणु ऊर्जा के नक्शे पर एक नए राज्य के रूप में उभरेगा।

खंडेला यूरेनियम प्लांट से सबसे बड़ा फायदा: 5,000 नौकरियों की उम्मीद

खंडेला यूरेनियम प्लांट का सबसे बड़ा वादा रोजगार है। प्लांट के निर्माण और संचालन के दौरान सीकर जिले में करीब 5,000 लोगों को काम मिलने का अनुमान है — खनन, संचालन, परिवहन, रखरखाव और सहायक सेवाओं में।

सीकर और आसपास के इलाकों के युवाओं के लिए यह मौका इसलिए खास है क्योंकि यहां से बड़ी संख्या में युवा काम की तलाश में बाहर जाते हैं। अगर प्लांट के साथ तकनीकी प्रशिक्षण और स्थानीय भर्ती की व्यवस्था जुड़ती है तो पलायन पर भी लगाम लग सकती है। हालांकि, अभी यह साफ नहीं है कि भर्तियों में स्थानीय लोगों को कितनी प्राथमिकता मिलेगी।

निवेश का आंकड़ा भी छोटा नहीं है। करीब 3,000 करोड़ रुपये के इस प्रोजेक्ट में सिर्फ सुरंग पर ही 22 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। रॉयल और सुहागपुरा गांवों में करीब 400 फीट की गहराई तक खुदाई करके यूरेनियम निकाला जाना है।

500 बीघा जमीन का अधिग्रहण: 6 महीने का सर्वे और मुआवजे का गणित

जमीन को लेकर सबसे संवेदनशील पहलू खातेदारों का हित है। 500 बीघा से अधिक जमीन अधिग्रहित की जानी है और इससे पहले प्रशासन खातेदारों का छह महीने तक सर्वे कराएगा — उनकी आर्थिक-सामाजिक स्थिति, खेती और नौकरी पर निर्भरता का आकलन होगा। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर मुआवजा तय होगा और अगले साल अप्रैल तक अधिग्रहण पूरा करने की तैयारी है।

जिन किसानों की जमीन इस दायरे में आ रही है, उनके लिए यह जानना जरूरी है कि सर्वे के दौरान अपनी जमीन के कागजात, खाता-खतौनी और आजीविका से जुड़े दस्तावेज तैयार रखें, ताकि मुआवजे के आकलन में कोई कमी न रह जाए। खातेदारों को यह अधिकार है कि वे सर्वे टीम से पूरी जानकारी लें और अपनी आपत्तियां दर्ज कराएं।

खंडेला यूरेनियम प्लांट के लिए पानी: सीकर शहर से पाइपलाइन का समझौता

बड़े प्लांट में पानी की जरूरत भी बड़ी होती है। सीकर शहर से पाइपलाइन के जरिए पानी पहुंचाया जाएगा और इस बारे में नगर परिषद व यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) हो चुका है।

पानी को लेकर स्थानीय लोगों के मन में सवाल उठना स्वाभाविक है — क्या शहर की पेयजल आपूर्ति पर असर पड़ेगा? इसका जवाब एमओयू की शर्तों और पाइपलाइन की क्षमता पर निर्भर करेगा। प्रशासन को चाहिए कि वह पानी की मात्रा और स्रोत के बारे में सार्वजनिक रूप से स्पष्ट जानकारी दे। इसके अलावा खनन के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रक्रिया भी जारी है, और यूरेनियम खनन में पर्यावरण व स्वास्थ्य सुरक्षा के मानक सबसे सख्त होते हैं। सीकर जिले से जुड़ी अन्य खबरों में भी विकास परियोजनाओं के पर्यावरणीय पहलुओं पर अक्सर चर्चा होती रही है।

रॉयल गांव की लंबी कहानी: 1998 से 2030 तक का सफर

रॉयल गांव में यूरेनियम की कहानी करीब तीन दशक पुरानी है। 1998 में प्रारंभिक जानकारी मिली, 1999 में ड्रिलिंग शुरू हुई, 2005 में भंडार की पुष्टि हुई और 2016 से प्रोजेक्ट की कवायद तेज हुई। 2022 में खनिज विभाग ने यूसीआईएल को खनन के लिए आशय पत्र (एलओआई) दिया था। अब लक्ष्य 2030 तक खंडेला यूरेनियम प्लांट पूरा करने का है।

विवरण	आंकड़ा / तथ्य
स्थान	रॉयल गांव, खंडेला (सीकर)
भंडार क्षेत्र	1,086.46 हेक्टेयर
अनुमानित भंडार	करीब 12 मिलियन टन
अनुमानित लागत	करीब 3,000 करोड़ रुपये
सुरंग	1 किमी लंबी, 6 मीटर चौड़ी
खुदाई की गहराई	करीब 400 फीट
जमीन अधिग्रहण	500 बीघा से अधिक
रोजगार की उम्मीद	करीब 5,000 लोग
पूरा होने का लक्ष्य	वर्ष 2030

रॉयल में 1,086.46 हेक्टेयर क्षेत्र में भंडार की पुष्टि 2005 में ही हो गई थी और करीब 12 मिलियन टन भंडार की संभावना है। विशेषज्ञों के अनुसार यहां चट्टानों के बीच धार के रूप में यूरेनियम मिला है, जिसकी गुणवत्ता झारखंड के यूरेनियम के समान बताई गई है।

सीकर ही क्यों: झारखंड जैसी गुणवत्ता और आगे के सर्वे की संभावना

गुणवत्ता की झारखंड से तुलना इस प्रोजेक्ट की अहमियत दर्शाती है — झारखंड देश का सबसे पुराना यूरेनियम खनन केंद्र है। अगर रॉयल का अयस्क उसी स्तर का है तो खंडेला यूरेनियम प्लांट देश की परमाणु ऊर्जा जरूरतों में भी योगदान दे सकता है।

रॉयल परियोजना के बाद आसपास के इलाकों में भी सर्वे कराया जा सकता है। झुंझुनूं के उदयपुरवाटी क्षेत्र के जहाज और नृसिंहपुरी तथा नीमकाथाना क्षेत्र में भी यूरेनियम के भंडार मिलने की संभावना जताई गई है। यानी खंडेला सिर्फ एक प्लांट नहीं, बल्कि पूरे शेखावाटी अंचल में खनिज-आधारित विकास की शुरुआत हो सकता है। यह प्रोजेक्ट प्रदेश में रोजगार से जुड़ी खबरों में भी एक बड़ी कड़ी बन सकता है — बशर्ते खनन से होने वाली आय का हिस्सा स्थानीय विकास पर भी खर्च हो।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

1. खंडेला यूरेनियम प्लांट कब तक पूरा होगा?
यूसीआईएल ने इस प्रोजेक्ट को वर्ष 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। जमीन अधिग्रहण अगले साल अप्रैल तक पूरा करने की तैयारी है।

2. कितनी जमीन अधिग्रहित की जाएगी और मुआवजा कैसे तय होगा?
500 बीघा से अधिक जमीन अधिग्रहित की जानी है। प्रशासन खातेदारों का छह महीने तक सर्वे कराएगा और सर्वे रिपोर्ट के आधार पर मुआवजा तय किया जाएगा।

3. इस प्रोजेक्ट से कितने लोगों को रोजगार मिलेगा?
अनुमान है कि सीकर जिले में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करीब 5,000 लोगों को रोजगार मिलेगा।

4. यूरेनियम प्लांट के लिए पानी कहां से आएगा?
सीकर शहर से पाइपलाइन के जरिए पानी पहुंचाया जाएगा। इसके लिए नगर परिषद और यूसीआईएल के बीच एमओयू हो चुका है। पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रक्रिया जारी है।

कुल मिलाकर, खंडेला यूरेनियम प्लांट राजस्थान के लिए एक ऐतिहासिक अवसर भी है और एक बड़ी जिम्मेदारी भी। 3,000 करोड़ का निवेश, 5,000 नौकरियां और देश के परमाणु ऊर्जा नक्शे पर नई पहचान — ये सब तभी सार्थक होंगे जब किसानों को वाजिब मुआवजा मिले, पर्यावरण के मानकों से कोई समझौता न हो और स्थानीय युवाओं को रोजगार में पहली प्राथमिकता मिले। स्रोत रिपोर्ट के लिए पत्रिका की मूल खबर यहां पढ़ें।