जोधपुर, पाली और बालोतरा के करीब 20 लाख लोगों से जुड़ी जोजरी लूनी बांडी नदी प्रदूषण की कहानी अब सबसे बड़ी अदालत के सबसे सख्त आदेशों तक पहुंच गई है। एक तरफ नदियों में बहता जहरीला पानी गांवों के पीने के पानी और खेतों को बर्बाद कर रहा है, दूसरी तरफ उद्योग संगठनों के दावे के मुताबिक जोधपुर में 302 इकाइयां सीधे और 550 अप्रत्यक्ष रूप से बंद हो चुकी हैं, जिससे करीब 30,000 मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने SIT जांच, 100 मीटर सुरक्षा क्षेत्र और 500 मीटर में रेड कैटेगरी पर रोक दी है; अगली सुनवाई 27 नवंबर 2026 को होगी।
20 लाख लोगों का सवाल और 30,000 मजदूरों की रोजी
सुप्रीम कोर्ट में यह मामला “In Re: 2 Million Lives At Risk, Contamination in Jojari River, Rajasthan” नाम से चल रहा है। जोधपुर के कपड़ा, स्टील और टाइल कारखानों से निकलने वाला बिना उपचारित केमिकल युक्त पानी जोजरी नदी को गंदे नाले में बदल चुका है। यही पानी आगे बांडी और लूनी में मिलता है, जिससे पाली-बालोतरा के गांवों का भूजल और खेती प्रभावित होती है।
दूसरी तरफ, कार्रवाई का सीधा असर रोजगार पर पड़ा है। उद्योग संगठनों का दावा है कि जोधपुर में 302 इकाइयां सीधे और 550 अप्रत्यक्ष रूप से बंद हैं। प्रशासन का दावा है कि सभी अवैध और दूषित पानी छोड़ने वाली फैक्ट्रियों पर रोक लगा दी गई है। हजारों परिवारों की रोजी इस खींचतान में फंसी है। डीसीपी वेस्ट कमल शेखावत के नेतृत्व में अनट्रीटेड पानी छोड़ने वाले 17-18 व्यापारियों को हिरासत में लिया गया था, जिन्हें बाद में जमानत मिल गई।
जोजरी लूनी बांडी नदी प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट के बड़े निर्देश
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने 26 अक्टूबर 2026 के आदेश में राज्य सरकार को समयबद्ध निर्देश दिए और कहा कि पिछले दो दशकों में जो हुआ, वह एक सतत और संरचनात्मक विफलता है।
| निर्देश | क्या तय हुआ |
|---|---|
| SIT जांच | 3 दिन में विशेष जांच दल; नेतृत्व IG रैंक का अधिकारी करेगा |
| नए उद्योगों पर रोक | फ्लड लाइन और बफर जोन तय होने तक कोई नई इकाई नहीं |
| सुरक्षा क्षेत्र | दर्ज सीमाओं के दोनों ओर 100 मीटर अतिरिक्त क्षेत्र |
| रेड कैटेगरी पर रोक | दर्ज सीमाओं से 500 मीटर के भीतर कोई रेड उद्योग नहीं |
| नदी की चौड़ाई | रिकॉर्ड वाली चौड़ाई से छेड़छाड़ नहीं |
| स्टेटस रिपोर्ट | SIT रिपोर्ट 27 नवंबर 2026 की सुनवाई तक देगी |
कोर्ट ने यह भी साफ किया कि अवैध खनन वाले क्षेत्रों में बाद में पट्टे जारी होने से पहले की अवैध गतिविधियां वैध नहीं हो सकतीं — पहले अवैध खनन करो, फिर पट्टा लेकर वैध करार दे दो, यह रास्ता अब बंद है।
प्रदूषण की जड़: बिना उपचार वाला फैक्ट्री पानी
सितंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने पाली, बालोतरा और जोधपुर की बांडी, लूनी और जोजरी नदियों के प्रदूषण पर स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका दायर की थी। 29 सितंबर 2026 के आदेश में कोर्ट ने अनधिकृत डिस्चार्ज पॉइंट हटाने, अवैध गतिविधियों और खनन पर कार्रवाई और उपचार क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए थे।
सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि सभी इकाइयां जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (ZLD) प्लांट लगाएं, ताकि पानी फिर से उपयोग हो और नदी में गंदा पानी न जाए। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में “इकोसिस्टम कोऑर्डिनेशन ग्रुप” को तीन हफ्ते में कोर्ट के सामने “रिजॉल्यूशन प्लान” देना है। ओवरसाइट कमेटी ने चेतावनी दी थी कि नदियों की चौड़ाई घटाकर आठ मीटर करना गलत आकलन है।
अवैध बजरी खनन: कनाना गांव के पांच खनन भूखंड
अवैध बजरी खनन भी इस मामले का बड़ा हिस्सा है। कोर्ट ने बालोतरा की पचपदरा तहसील के कनाना गांव का खास उल्लेख किया, जहां 458.6 हेक्टेयर और करीब 8.1 किलोमीटर नदी तल में पांच लगातार खनन भूखंड हैं। तीन में खनन शुरू हो चुका है, दो के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति लंबित है।
SIT को लूनी, जोजरी और बांडी नदियों में संगठित अवैध बजरी खनन की जांच करनी है — इसमें खनन का नेटवर्क, शामिल लोग, लाभार्थी और अधिकारियों की मिलीभगत शामिल है। राज्य सरकार ने 5 नवंबर को ही इन क्षेत्रों में अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर रोक के लिए 6 टास्क फोर्स गठित की थीं। राज्य सरकार की टास्क फोर्स वाली कार्रवाई यहां पढ़ें
26 अक्टूबर की सुनवाई: CBI चेतावनी से SIT के आदेश तक
पिछली सुनवाई 26 अक्टूबर को हुई थी, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि अगर राज्य इस मुद्दे को हल नहीं करता तो वह CBI जांच का आदेश देगी। उसी सुनवाई के बाद जारी लिखित आदेश में SIT जांच का रास्ता तय हुआ है। 26 अक्टूबर की सुनवाई में CBI चेतावनी वाली खबर यहां पढ़ें इस मामले में कोर्ट की सख्ती नई नहीं है — 1 अक्टूबर की सुनवाई में पीठ ने कहा था कि अगर प्रदूषित पानी नहीं रुका तो 50 किलोमीटर का इलाका CRPF को दे दिया जाएगा। पहली सुनवाई में CRPF वाली चेतावनी यहां पढ़ें
आगे क्या: 27 नवंबर की सुनवाई से क्या उम्मीद करें
अगली सुनवाई 27 नवंबर 2026 को होगी, जिसमें SIT को स्टेटस रिपोर्ट पेश करनी है। तब तक सरकार को हाई फ्लड लाइन और बफर जोन का वैज्ञानिक निर्धारण आगे बढ़ाना है। बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बार आदेश जमीन पर उतरेंगे — जोजरी में अब भी जहरीला पानी बहने की खबरें आ रही हैं।
जोधपुर, पाली और बालोतरा के लाखों लोगों के लिए यह मामला सिर्फ पर्यावरण का नहीं, पीने के पानी, खेती और रोजगार का है। आदेश साफ हैं, समयसीमा तय है और अब गेंद सरकार और SIT के पाले में है। सुप्रीम कोर्ट के इस मामले के आदेश का पूरा पाठ LiveLaw की रिपोर्ट में यहां पढ़ें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
सुप्रीम कोर्ट ने जोजरी-लूनी-बांडी नदियों पर क्या आदेश दिया है? कोर्ट ने 3 दिन में SIT जांच, 100 मीटर सुरक्षा क्षेत्र, 500 मीटर में रेड कैटेगरी पर रोक और नए उद्योगों पर रोक दी है। अगली सुनवाई 27 नवंबर 2026 को होगी।
जोजरी नदी प्रदूषण से कितने लोग प्रभावित हैं? यह मामला “2 Million Lives At Risk” नाम से चल रहा है — जोधपुर, पाली और बालोतरा के करीब 20 लाख लोगों पर असर की बात है।
कितनी फैक्ट्रियां बंद हुई हैं और कितने मजदूर बेरोजगार हुए हैं? उद्योग संगठनों के दावे के मुताबिक जोधपुर में 302 इकाइयां सीधे और 550 अप्रत्यक्ष रूप से बंद हैं, जिससे करीब 30,000 मजदूर बेरोजगार हो गए हैं।
SIT जांच किसकी होगी और इसकी रिपोर्ट कब आएगी? SIT अवैध बजरी खनन के नेटवर्क, शामिल लोगों, लाभार्थियों और अधिकारियों की मिलीभगत की जांच करेगी। नेतृत्व IG रैंक का अधिकारी करेगा; रिपोर्ट 27 नवंबर तक पेश करनी है।