पाली जिले के सुमेरपुर ब्लॉक के 38 गांवों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। सुमेरपुर पेयजल संकट को दूर करने के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने 115 प्रस्ताव तैयार किए हैं, जिनकी लागत करीब 25.47 करोड़ रुपये है। यह कार्ययोजना समर कंटिंजेंसी 2025-26 के तहत फालना ग्रामीण डिवीजन ने बनाई है। प्रस्तावों को वित्त विभाग की मंजूरी मिल चुकी है और अब प्रशासनिक स्वीकृति के लिए इन्हें उच्च स्तर पर भेज दिया गया है। स्वीकृति मिलते ही काम शुरू होंगे, ताकि अगली गर्मी से पहले सभी कार्य पूरे हो जाएं।
सुमेरपुर पेयजल संकट सिर्फ नलों में पानी की कमी का मामला नहीं है। गर्मी में यहां पीने के पानी के साथ-साथ गोवंश और पशुधन के लिए पानी की किल्लत भी हर साल बढ़ जाती है। इसी को देखते हुए पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान विभाग के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत के निर्देश पर यह कार्ययोजना तैयार की गई है। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि गर्मी में ग्रामीणों और पशुधन के लिए पेयजल की कोई कमी न रहे।
सुमेरपुर पेयजल संकट: 38 गांवों को क्या-क्या मिलेगा
इस योजना में हर गांव के लोकल सोर्स को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। प्रस्तावित कार्यों में नए ट्यूबवेल का निर्माण, पुराने ओपनवेल की डी-सिल्टिंग, डीपिंग और हॉरिजॉन्टल बोरिंग, पंप हाउस की मरम्मत, क्षतिग्रस्त राइजिंग लाइन बदलना और लोकल सोर्स को ओवरहेड सर्विस रिजर्वायर (OHSR) से जोड़ना शामिल है।
जवाई नदी के किनारे बसे पांच गांवों — पोमावा, पुराडा, कानपुरा, सलोदरिया और फतापुरा — के लिए रीजनल वाटर सप्लाई योजना का प्रस्ताव भी इसमें शामिल है। इसके अलावा देवतरा, खिवांदी, बिरामी, बांगड़ी, जवाई बांध, दुजाना, सांडेराव, नेतरा, कोसेलाव और राजपुरा सहित कुल 38 गांवों को सीधा लाभ मिलेगा। तखतगढ़ उपखंड के नौ गांव भी योजना में शामिल हैं।
₹25.47 करोड़ की योजना: पैसा और मंजूरी की पूरी स्थिति
कार्ययोजना को समझने के लिए आंकड़े सबसे साफ तस्वीर देते हैं। सुमेरपुर ब्लॉक के लिए 115 प्रस्ताव तैयार हैं, जिनकी कुल लागत 25.47 करोड़ रुपये है। पूरे पाली जिले में पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कुल 56.78 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना है। वित्त विभाग ने प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी है, अब प्रशासनिक स्वीकृति का इंतजार है।
| विवरण | आंकड़ा |
|---|---|
| सुमेरपुर ब्लॉक के प्रस्ताव | 115 |
| सुमेरपुर योजना की लागत | ₹25.47 करोड़ |
| पूरे पाली जिले की योजना | ₹56.78 करोड़ |
| लाभान्वित गांव | 38 |
| कार्ययोजना | समर कंटिंजेंसी 2025-26 |
| वित्त विभाग की मंजूरी | मिल चुकी है |
| प्रशासनिक स्वीकृति | उच्च स्तर पर लंबित |
प्रशासनिक स्वीकृति मिलते ही निर्माण कार्य शुरू होंगे। विभाग का लक्ष्य है कि अगली गर्मी से पहले सभी कार्य पूरे कर ग्रामीणों और पशुपालकों को राहत दी जा सके। मंत्री ने कहा है कि अन्य गांवों में भी उपलब्धता के अनुसार स्कीम बनवाकर स्वीकृत करवाई जाएगी। इस योजना पर मंत्री ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी का आभार जताया है।
सुमेरपुर पेयजल संकट क्यों गहराया
सुमेरपुर पेयजल संकट अचानक नहीं आया है, इसके पीछे इस साल की कम बारिश है। अक्टूबर में जारी अधिसूचना में पाली सहित 14 जिलों की 80 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया था, जिनमें सुमेरपुर तहसील भी गंभीर श्रेणी में शामिल है। पाली जिले में इस मानसून में सामान्य से 58 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई, जिससे भूजल स्तर पर सीधा असर पड़ा। राजस्थान सूखा राहत पैकेज के तहत सूखाग्रस्त इलाकों में छह महीने तक राहत से जुड़े प्रावधान लागू किए गए हैं, और सुमेरपुर की यह पेयजल योजना उसी संकट का स्थायी समाधान है।
पाली जिले की भौगोलिक स्थिति भी चुनौती बढ़ाती है। जवाई बांध क्षेत्र के गांव पानी के लिए बड़े पैमाने पर एक ही स्रोत पर निर्भर रहते हैं, और गर्मी बढ़ते ही मांग कई गुना हो जाती है। यही वजह है कि इस बार योजना में नए ट्यूबवेल के साथ-साथ पुराने कुओं की गहराई बढ़ाने और उन्हें ओवरहेड टंकियों से जोड़ने पर जोर दिया गया है।
गर्मी से पहले काम पूरा करने की तैयारी
समर कंटिंजेंसी योजना का नाम ही बताता है कि इसका मकसद गर्मी आने से पहले तैयारी पूरी करना है। फालना ग्रामीण डिवीजन ने सुमेरपुर ब्लॉक के लिए गांव-दर-गांव प्रस्ताव तैयार किए हैं, ताकि हर गांव की जरूरत के हिसाब से काम हो। जहां नया ट्यूबवेल चाहिए वहां ट्यूबवेल बनेगा, जहां पुराना कुआं गाद से भरा है वहां डी-सिल्टिंग और डीपिंग होगी, और जहां पाइपलाइन क्षतिग्रस्त है वहां राइजिंग लाइन बदली जाएगी। सुमेरपुर पेयजल संकट को देखते हुए हर गांव की अलग जरूरत को प्रस्तावों में दर्ज किया गया है।
विभागीय अधिकारियों के मुताबिक, प्रशासनिक स्वीकृति मिलते ही काम शुरू होंगे, ताकि अगली गर्मी से पहले पूरे हो जाएं। अगर समय पर स्वीकृति मिली और काम पूरा हुआ, तो सुमेरपुर के ग्रामीणों को इस बार गर्मी में पानी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा।
पशुधन के लिए भी पानी: मंत्री जोराराम कुमावत का निर्देश
इस योजना की एक खास बात यह है कि इसमें इंसानों के साथ-साथ पशुधन के पानी का भी ध्यान रखा गया है। मंत्री जोराराम कुमावत पशुपालन, गोपालन और डेयरी विभाग के कैबिनेट मंत्री हैं, और उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि गर्मी में ग्रामीणों के साथ-साथ गोवंश और पशुधन के लिए पेयजल की कोई कमी न रहे।
सुमेरपुर पेयजल संकट का असर सिर्फ घरों तक सीमित नहीं है, यह पशुपालन से जुड़ी आजीविका से भी जुड़ा है। इसीलिए कार्ययोजना में पशुओं के लिए पानी की उपलब्धता भी ध्यान में रखी गई है। कोटा में पेयजल संकट की तरह ही सुमेरपुर में भी विभाग का जोर स्थायी समाधान पर है, न कि सिर्फ टैंकरों से अस्थायी राहत पर।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
सुमेरपुर पेयजल योजना में कुल कितना खर्च होगा?
सुमेरपुर पेयजल संकट दूर करने के लिए तैयार 115 प्रस्तावों की कुल लागत करीब 25.47 करोड़ रुपये है। पूरे पाली जिले में पेयजल व्यवस्था के लिए कुल 56.78 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना है।
इस योजना से कितने गांवों को फायदा मिलेगा?
सुमेरपुर उपखंड के 38 गांवों को सीधा लाभ मिलेगा, तखतगढ़ उपखंड के नौ गांव भी शामिल हैं।
सुमेरपुर पेयजल संकट के काम कब शुरू होंगे?
प्रस्तावों को वित्त विभाग की मंजूरी मिल चुकी है। अब प्रशासनिक स्वीकृति के लिए इन्हें उच्च स्तर पर भेजा गया है। स्वीकृति मिलते ही काम शुरू कर दिए जाएंगे, ताकि अगली गर्मी से पहले सभी कार्य पूरे हो जाएं।
सुमेरपुर पेयजल संकट की वजह क्या है?
इस साल पाली जिले में सामान्य से 58 प्रतिशत कम बारिश हुई, जिससे भूजल स्तर गिरा और जल स्रोत कमजोर पड़े। अक्टूबर में सुमेरपुर तहसील को सूखाग्रस्त घोषित किया गया था। गर्मी में पीने के पानी के साथ-साथ पशुधन के लिए पानी की कमी भी बढ़ जाती है, इसलिए स्थायी समाधान के लिए यह कार्ययोजना बनाई गई है।