सिरोही सूखा संकट: सिर्फ शिवगंज को राहत, पूरे जिले के किसान नाराज — 82 MM बारिश का सच

“एक तहसील को राहत देकर क्या मिलेगा?” — सिरोही के किसानों का यह सवाल आज पूरे जिले की पीड़ा बयान कर रहा है। सिरोही सूखा संकट इस साल इतना गहरा है कि जिले में औसत बारिश का आधा भी नहीं हुआ, फिर भी सूची में जिले की सिर्फ एक तहसील — शिवगंज — का नाम है। सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा शिवगंज का ही है, जहां सामान्य बारिश का महज 11.37 प्रतिशत पानी बरसा। भारतीय किसान संघ ने अब पूरे जिले को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग उठाई है, और किसानों का कहना है कि चारे और पेयजल का संकट और गहराएगा।

सिरोही सूखा संकट के पीछे आंकड़े — आधे से भी कम बारिश

30 सितंबर तक जिले में औसतन 769.61 मिलीमीटर बारिश होनी थी, लेकिन दर्ज हुई सिर्फ 489.31 मिलीमीटर — यानी तय औसत का करीब 64 प्रतिशत ही पानी बरसा। शिवगंज ब्लॉक में औसत 720.9 मिलीमीटर के मुकाबले महज 82 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य का केवल 11.37 प्रतिशत है।

क्षेत्र औसत बारिश (MM) इस साल बारिश (MM) सामान्य का प्रतिशत
सिरोही जिला (कुल) 769.61 489.31 लगभग 64%
शिवगंज ब्लॉक 720.9 82 11.37%
रेवदर 819 353 लगभग 43%
सिरोही तहसील 841 271 लगभग 32%

सितंबर 2026 में ही खेतों में खड़ी फसलें सूखने लगी थीं, क्योंकि मिट्टी में नमी ही नहीं बची थी। कुओं और नलकूपों का जलस्तर नीचे चला गया है, और बांधों में पानी नहीं होने से नहरों से भी सिंचाई नहीं हो पा रही है।

सिर्फ शिवगंज ही सूखाग्रस्त क्यों — घोषणा की पूरी कहानी

सिरोही सूखा संकट पर किसानों की नाराजगी की जड़ सरकार की अधिसूचना में है। अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में सरकार ने 14 जिलों की 80 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया था, जिनमें सिरोही की सिर्फ शिवगंज थी। इसके बाद नवंबर के दूसरे हफ्ते में सरकार ने सूखा राहत पैकेज का ऐलान किया — 15 जिलों की 87 तहसीलों के लिए 9,321 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज, जिसमें 73 तहसीलें गंभीर और 14 मध्यम सूखाग्रस्त श्रेणी में हैं।

किसानों का तर्क सीधा है — जब पूरे जिले में औसत से आधी बारिश हुई, तो राहत सिर्फ एक तहसील तक सीमित क्यों रहे? रेवदर में 43 प्रतिशत और सिरोही तहसील में 32 प्रतिशत बारिश ही हुई है, फिर भी ये तहसीलें सूची से बाहर हैं। किसानों का कहना है कि सूची में सिर्फ सबसे खराब आंकड़े को आधार बनाया गया, जबकि पूरे जिले की फसलें और जलस्रोत एक जैसी मार झेल रहे हैं।

सिरोही सूखा संकट का जमीनी असर — खेत, कुएं और बनास बांध

सिरोही सूखा संकट की मार सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं है। जिले में बारिश नहीं होने से बांध, तालाब और नदियां सूखे पड़े हैं। जिले के एकमात्र बनास बांध में भी बहुत कम पानी बचा है। कुएं और नलकूप रिचार्ज नहीं होने से भूजल स्तर नीचे जा रहा है, और किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल रहा है।

कारोली निवासी पूर्व सरपंच मनोहरसिंह राव का कहना है कि कम बारिश से ज्यादातर किसानों को सिंचाई का पानी नहीं मिल रहा है। अधिकांश बांध सूखे होने से नहरों से पानी नहीं आ रहा, और कुओं का जलस्तर नीचे जाने से नलकूप भी जवाब देने लगे हैं। पशुपालकों की चिंता अलग है — चारे की कमी और पेयजल का संकट एक साथ गहरा रहा है।

किसानों की मांग और पंचायत चुनाव से जुड़ा सियासी असर

भारतीय किसान संघ सिरोही के जिलाध्यक्ष मावाराम चौधरी ने बताया कि संघ ने पूरे जिले को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग पहले ही की थी, लेकिन सिर्फ एक तहसील को सूची में डालने से किसान नाराज हैं। संघ की मांग है कि पूरे जिले को विशेष राहत पैकेज में शामिल किया जाए, पशुओं के लिए चारा डिपो खोले जाएं और पेयजल की पक्की व्यवस्था की जाए।

मावाराम चौधरी ने यह भी कहा कि सिरोही सूखा संकट को लेकर किसानों की इस नाराजगी का खामियाजा मौजूदा सरकार को पंचायती राज चुनाव के परिणामों में भी झेलना पड़ा। किसान संघ इसे ग्रामीण नाराजगी का सीधा संकेत मान रहा है। किसानों की मांग अब सिर्फ राहत की नहीं, बल्कि भरोसे की भी है — वे चाहते हैं कि सरकार पूरे जिले की स्थिति को एक साथ देखे, न कि एक तहसील के आंकड़े से पूरे जिले का फैसला करे।

सिरोही सूखा संकट में राहत का मतलब — सूखाग्रस्त घोषित होने से क्या मिलता है

किसी तहसील को सूखाग्रस्त घोषित करने का मतलब सिर्फ एक सूची में नाम जुड़ना नहीं होता — इससे राहत के कई रास्ते खुलते हैं। सूखाग्रस्त इलाकों में पेयजल के लिए टैंकरों की व्यवस्था, पशुओं के लिए चारा डिपो, गौशालाओं के लिए अनुदान और फसल नुकसान का आकलन जैसे काम शुरू किए जाते हैं। साथ ही, प्रभावित किसानों के अल्पकालीन फसली ऋण को मध्यकालीन ऋण में बदलने की व्यवस्था भी होती है। यही वजह है कि सिरोही के किसान पूरे जिले को सूची में डालने की मांग कर रहे हैं — सूची से बाहर रहने का मतलब है इन सभी राहतों से बाहर रहना।

राज्य सरकार की ओर से सूखा प्रबंधन परियोजना के तहत भी जिलों में काम चल रहा है, लेकिन सिरोही के किसानों का कहना है कि जब तक पूरा जिला सूखाग्रस्त घोषित नहीं होगा, तब तक राहत का असली लाभ उन तक नहीं पहुंचेगा। अब सबकी नजर जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग पर है। ताजा राजस्थान मौसम जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में भी बारिश की संभावना नहीं है, ऐसे में सिरोही सूखा संकट में राहत की मांग और भी जरूरी हो गई है।

स्रोत: न्यूज18 हिंदी — सिरोही ग्राउंड रिपोर्ट

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

सिरोही जिले में इस साल कितनी बारिश हुई? 30 सितंबर तक जिले में औसतन 769.61 मिलीमीटर बारिश होनी थी, लेकिन सिर्फ 489.31 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई — औसत से लगभग 36 प्रतिशत कम।

सिर्फ शिवगंज तहसील ही सूखाग्रस्त क्यों घोषित हुई? शिवगंज में बारिश सबसे कम हुई — औसत 720.9 मिलीमीटर के मुकाबले महज 82 मिलीमीटर, सामान्य का केवल 11.37 प्रतिशत। इसी आधार पर इसे गंभीर सूखाग्रस्त श्रेणी में रखा गया।

राजस्थान के 9,321 करोड़ रुपये के सूखा राहत पैकेज में क्या है? इस पैकेज में 15 जिलों की 87 तहसीलों को शामिल किया गया है, जिनमें 73 गंभीर और 14 मध्यम सूखाग्रस्त श्रेणी में हैं। इसके तहत पेयजल, चारा, फसल राहत और रोजगार के कामों की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन सिरोही सूखा संकट से जूझ रहे पूरे जिले को इसका लाभ तभी मिलेगा जब पूरा जिला सूची में आएगा।

सिरोही के किसान क्या मांग कर रहे हैं? भारतीय किसान संघ की अगुवाई में किसान पूरे जिले को सूखाग्रस्त घोषित करने, विशेष राहत पैकेज में शामिल करने, चारा डिपो खोलने और पेयजल की व्यवस्था करने की मांग कर रहे हैं।

Leave a Comment