राजस्थान के करीब 19 लाख ग्रामीण परिवारों की रोजी-रोटी से जुड़ी वीबी-जी राम जी योजना को लेकर जयपुर से बड़ी खबर आई है। योजना की आयुक्त पुष्पा सत्यानी ने बुधवार को सभी जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक लेकर साफ कर दिया है कि श्रमिकों को समय पर काम मिलना चाहिए और उनकी मजदूरी में देरी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राजस्थान इस योजना में देशभर में आगे है — यहां अब तक 18.86 लाख परिवारों और 21.66 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिल चुका है, और 97 प्रतिशत से ज्यादा लाभार्थियों का भुगतान 15 दिन के भीतर हो रहा है।
बैठक का संदेश सीधा था — योजना की असली परीक्षा आंकड़ों में नहीं, श्रमिक के खाते में समय पर पहुंचने वाली मजदूरी में होती है।
वीबी-जी राम जी योजना की समीक्षा में क्या तय हुआ
बैठक में सबसे पहले नवंबर में वीबी-जी राम जी योजना के तहत शुरू किए गए कार्यों की प्रगति देखी गई। आयुक्त ने कहा कि श्रमिकों का नियोजन बढ़ाना पहली प्राथमिकता है — जो परिवार काम मांग रहे हैं, उन्हें निर्धारित समयावधि में रोजगार मिलना ही चाहिए। कार्यों की दैनिक उपस्थिति और भुगतान की स्थिति पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए गए, और लंबित मामलों की नियमित समीक्षा होगी ताकि कोई मामला फाइलों में अटककर न रह जाए।
सामग्री और प्रशासनिक मद का भुगतान अब एसएनए स्पर्श के माध्यम से किया जाएगा, जिससे लेन-देन में पारदर्शिता बढ़ेगी और देरी की गुंजाइश कम होगी। बैठक में एनएमएमएस-मेट और ग्राम रोजगार सहायक के रजिस्ट्रेशन की प्रगति की भी समीक्षा की गई, क्योंकि हाजिरी की सही दर्जगी ही समय पर भुगतान की पहली शर्त है। वीजीपीपी प्लान की प्रगति और सीपीग्राम पोर्टल पर आई शिकायतों के जवाब की स्थिति भी देखी गई, और स्वीकृत लेकिन अधूरे विकास कार्यों को प्राथमिकता से पूरा कराने के निर्देश दिए गए। बैठक में परियोजना निदेशक रतन लाल अटल सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
समय पर भुगतान का मुद्दा इतना बड़ा क्यों है
ग्रामीण रोजगार की किसी भी योजना में मजदूरी का समय पर मिलना सबसे संवेदनशील मुद्दा होता है। दिहाड़ी पर काम करने वाले परिवार के लिए एक हफ्ते की देरी भी घर का बजट बिगाड़ देती है। पुरानी मनरेगा व्यवस्था में यही सबसे बड़ी शिकायत थी — कैग की रिपोर्ट में सामने आया था कि राजस्थान में 2019-20 से 2023-24 के बीच मनरेगा के तहत 2,014.39 करोड़ रुपये की देनदारी बाकी थी, जिसमें करीब 94 प्रतिशत हिस्सा सामग्री मद का था। मजदूरी मद में 25.98 लाख भुगतान लेन-देन खारिज हुए थे, और 22.35 करोड़ रुपये सितंबर 2025 तक बैंक स्तर पर अटके थे।
यही पृष्ठभूमि बताती है कि वीबी-जी राम जी योजना में समय पर भुगतान पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है। नई योजना में भुगतान साप्ताहिक आधार पर डीबीटी से सीधे खाते में करने का प्रावधान है, और मस्टर रोल बंद होने के अधिकतम 15 दिन में पैसा आधार-लिंक खाते में आना चाहिए। राजस्थान में अभी 97.04 प्रतिशत लाभार्थियों का भुगतान 15 दिन के भीतर हो रहा है, जो राष्ट्रीय औसत 82.46 प्रतिशत से काफी बेहतर है।
वीबी-जी राम जी योजना: राजस्थान के आंकड़े
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| पूरा नाम | विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) |
| लागू | 1 जुलाई 2026 (मनरेगा की जगह) |
| रोजगार गारंटी | 125 दिन प्रति वर्ष (पहले 100 दिन) |
| कुल आवंटन | ₹11,581 करोड़ से अधिक (2026-27) |
| केंद्र / राज्य हिस्सा | ₹7,581 करोड़ / ₹4,000 करोड़ |
| रोजगार पाने वाले परिवार | 18.86 लाख |
| रोजगार पाने वाले व्यक्ति | 21.66 लाख |
| महिला भागीदारी | 72.69% (राष्ट्रीय 62.25%) |
| 15 दिन में भुगतान | 97.04% लाभार्थी |
| तैयार संपत्तियां | 42,557 |
| न्यूनतम मजदूरी | ₹300 प्रतिदिन |
आंकड़ों से साफ है कि वीबी-जी राम जी योजना में राजस्थान में महिलाओं की भागीदारी राष्ट्रीय औसत से 10 प्रतिशत से ज्यादा ऊपर है, और अनुसूचित जाति के 20.43 प्रतिशत व अनुसूचित जनजाति के 23.34 प्रतिशत लोगों को रोजगार मिला है।
वीबी-जी राम जी योजना से श्रमिकों को क्या मिलेगा
नई योजना में मनरेगा के मुकाबले कई बड़े बदलाव हुए हैं। सबसे बड़ा बदलाव रोजगार की गारंटी का है — अब हर ग्रामीण परिवार को साल में 125 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी है, जो पहले 100 दिन थी। मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर होता है और पैसा सीधे बैंक खाते में डीबीटी से आता है। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए कार्यों की जियो-टैगिंग और श्रमिकों का बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य किया गया है।
योजना के तहत बनने वाले काम गांव के विकास से सीधे जुड़े हैं — जल संरक्षण, सड़कें, तालाब, सामुदायिक भवन और खेतों से जुड़ी परिसंपत्तियां। राजस्थान में अब तक 42,557 ऐसी संपत्तियां तैयार हो चुकी हैं। आयुक्त ने हाल ही में पंचायत चुनाव के मतदान दिवस पर वीबी-जी राम जी योजना के श्रमिकों को सवैतनिक अवकाश का आदेश भी दिया था — पूरी जानकारी यहां पढ़ें। सूखे वाले जिलों में यही रोजगार परिवारों का सहारा बनता है — 9,321 करोड़ के सूखा राहत पैकेज की खबर यहां पढ़ें।
भुगतान अटका हो तो श्रमिक क्या करें
वीबी-जी राम जी योजना में अगर मजदूरी समय पर नहीं आई है तो सबसे पहले तीन चीजें जांचें — बैंक खाता आधार से लिंक है या नहीं, ई-केवाईसी पूरी है या नहीं, और मस्टर रोल में हाजिरी सही दर्ज हुई है या नहीं। ज्यादातर अटके भुगतानों की वजह इन्हीं में से कोई एक होती है। भुगतान की स्थिति आधिकारिक पोर्टल nrega.dord.gov.in पर राज्य, जिला और पंचायत चुनकर जॉब कार्ड से देखी जा सकती है।
अगर सब कुछ सही होने के बाद भी पैसा नहीं आया है तो ग्राम पंचायत, कार्यक्रम अधिकारी और जिला कार्यक्रम समन्वयक से शिकायत की जा सकती है। राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181 पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
वीबी-जी राम जी योजना में साल में कितने दिन के रोजगार की गारंटी है?
हर ग्रामीण परिवार को साल में 125 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी है (मनरेगा में 100 दिन थी)।
मजदूरी कितने दिन में खाते में आनी चाहिए?
भुगतान साप्ताहिक आधार पर होता है और मस्टर रोल बंद होने के अधिकतम 15 दिन में पैसा आधार-लिंक बैंक खाते में आना चाहिए। राजस्थान में 97 प्रतिशत से ज्यादा भुगतान इसी समयसीमा में हो रहे हैं।
भुगतान अटक जाए तो शिकायत कहां करें?
ग्राम पंचायत और कार्यक्रम अधिकारी से संपर्क करें, फिर जिला कार्यक्रम समन्वयक से शिकायत की जा सकती है। सीपीग्राम पोर्टल और राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181 पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।