जयपुर के प्रताप नगर में फ्लैट खरीदने वाले 31 परिवारों के लिए 17 नवंबर 2026 का दिन बड़ी राहत लेकर आया है। राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RAJ-RERA) ने एक सख्त फैसले में राजस्थान आवासन मंडल पर लगाया गया अतिरिक्त बोझ पूरी तरह हटा दिया है। यह आवासन मंडल रेरा फैसला अधूरे प्रोजेक्ट और बढ़ती कीमतों से जूझ रहे हजारों खरीदारों के लिए भी उम्मीद की किरण है।
ताजा आवासन मंडल रेरा फैसला के बाद इन 31 खरीदारों को ₹19 लाख से ज्यादा की अतिरिक्त वसूली नहीं देनी होगी। प्रशासनिक शुल्क वापस 5 प्रतिशत पर आ गया है, जमा राशि पर 10.95 प्रतिशत सालाना विलंब ब्याज मिलेगा और मंडल को ₹1 लाख जुर्माना भरना होगा।
आवासन मंडल रेरा फैसला: 31 खरीदारों को मिली राहत की पूरी सूची
रेरा सदस्य सुधीर कुमार शर्मा की पीठ ने 101 पन्नों के आदेश में सभी 31 शिकायतकर्ताओं को एक समान राहत दी है। शिकायत नरेंद्र गुप्ता और आरडब्ल्यूए अध्यक्ष मधुसूदन शर्मा सहित कुल 31 आवंटियों ने दर्ज कराई थी। आदेश की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:
- प्रशासनिक शुल्क 10 प्रतिशत से घटाकर वापस 5 प्रतिशत किया जाएगा। मंडल का शुल्क दोगुना करने का आदेश रद्द कर दिया गया है।
- जमा राशि पर 8 अगस्त 2025 से वैध OC मिलने और कब्जा देने तक 10.95 प्रतिशत सालाना विलंब ब्याज मिलेगा।
- न बनी सुविधाओं की लागत घटेगी; बीसलपुर पानी व 3 दुकानों की वास्तविक लागत जोड़कर नया आवंटन पत्र जारी होगा।
- धारा 13 के उल्लंघन पर धारा 61 के तहत ₹1,00,000 जुर्माना मंडल को भरना होगा।
- पूरे आदेश का पालन 45 दिन के अंदर करना होगा।
99.86 लाख का फ्लैट 1.14 करोड़ कैसे हो गया?
यह मामला अखिल भारतीय सेवा (AIS) और अन्य पात्र अधिकारियों के लिए जयपुर के प्रताप नगर में शुरू की गई आवासीय योजना से जुड़ा है। एआईएस रेजीडेंसी फेज-2 (रजिस्ट्रेशन नंबर RAJ/P/2022/1942) के लिए अगस्त 2022 में जारी आरक्षण पत्रों में हर फ्लैट की लागत ₹99.86 लाख तय की गई थी। इस कीमत में 5 प्रतिशत प्रशासनिक शुल्क भी शामिल था।
खरीदारों ने मार्च 2024 तक 100 प्रतिशत राशि जमा करा दी, लेकिन न तय समय पर कब्जा मिला और न रजिस्टर्ड एग्रीमेंट फॉर सेल (Form-G) निष्पादित हुआ। खरीदार पूरी रकम देकर भी अपने घर का इंतजार करते रहे।
हद तो तब हो गई जब जुलाई-अगस्त 2026 में आवंटन पत्र जारी करते हुए मंडल ने प्रशासनिक शुल्क 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दिया। फ्लैट की कीमत ₹1.14 करोड़ से अधिक बताकर ₹19 लाख से ज्यादा की अतिरिक्त वसूली थोप दी गई।
मंडल की दलील क्यों नहीं चली — मौके की जांच में क्या मिला
सुनवाई में मंडल ने दलील दी कि फेज-2 एक अलग प्रोजेक्ट है और अतिरिक्त कार्यों व नए क्लब हाउस से लागत बढ़ी है। रेरा कोर्ट ने साइट इंस्पेक्शन रिपोर्ट और पत्रावली की जांच के बाद दावों को खारिज कर दिया — जब फेज-1 और फेज-3 में समान वर्ग से 5 प्रतिशत शुल्क लिया गया, तो फेज-2 पर 10 प्रतिशत थोपना पूरी तरह मनमाना और गैर-कानूनी है।
जांच में स्क्वैश कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, स्पा, बैंक्वेट हॉल और जिम उपकरण मौके पर नदारद मिले। 14 लिफ्ट में से केवल 1 चालू मिली और प्रोजेक्ट के पास वैध OC व फायर एनओसी तक नहीं है। यानी कीमत बढ़ाने वाली सुविधाएं जमीन पर थीं ही नहीं।
आवासन मंडल रेरा फैसला आम खरीदार के लिए क्यों अहम है
इस आवासन मंडल रेरा फैसला का महत्व सिर्फ 31 परिवारों तक सीमित नहीं है। रेरा ने दो-टूक कहा है कि SFS या ‘टेंटेटिव कॉस्ट’ की आड़ में कोई भी प्रमोटर — सरकारी निकाय भी — 100 प्रतिशत भुगतान के वर्षों बाद पिछली तारीख से दाम नहीं बढ़ा सकता।
रेरा लगातार ऐसे मामलों में सख्त फैसले दे रहा है। हाल ही में जारी राजस्थान रेरा डिफॉल्टर बिल्डर सूची में शिकायतों वाले बिल्डरों के नाम दर्ज हैं, और एक अन्य मामले में रेरा ने बिल्डर को ₹26 लाख रिफंड का आदेश दिया था — वीपी स्पेसेज मामला।
मंडल की चार आवासीय योजनाओं में 365 फ्लैट के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 1 दिसंबर 2026 तक बढ़ाई गई है — आवेदन से पहले अधिकारों और शुल्क की शर्तों को समझना जरूरी है।
आंकड़े एक नजर में: एआईएस रेजीडेंसी फेज-2 मामला
| विवरण | आंकड़ा |
|---|---|
| प्रोजेक्ट | एआईएस रेजीडेंसी फेज-2, प्रताप नगर, जयपुर |
| रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर | RAJ/P/2022/1942 |
| शिकायतकर्ता | 31 आवंटी |
| आरक्षण पत्रों में तय कीमत | ₹99.86 लाख (अगस्त 2022, 5% शुल्क सहित) |
| 100% भुगतान पूरा | मार्च 2024 तक |
| बढ़ी हुई कीमत | ₹1.14 करोड़ से अधिक |
| अतिरिक्त वसूली | ₹19 लाख से अधिक |
| प्रशासनिक शुल्क अब | 10% से घटकर वापस 5% |
| विलंब ब्याज | 10.95% सालाना (8 अगस्त 2025 से) |
| जुर्माना | ₹1,00,000 (धारा 61) |
| पालन की समय-सीमा | 45 दिन |
अगर आप भी ऐसे मामले में फंसे हैं तो क्या करें
अगर आप भी पूरी या अधिकांश राशि जमा कराने के बाद कब्जा न मिलने या कीमत बढ़ने से परेशान हैं, तो सबसे पहले सारे दस्तावेज संभालकर रखें — आरक्षण पत्र, भुगतान की रसीदें, बैंक स्टेटमेंट, आवंटन पत्र और मंडल या बिल्डर से हुआ पत्राचार।
इसके बाद राजस्थान रेरा की आधिकारिक वेबसाइट rera.rajasthan.gov.in पर धारा 31 के तहत शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। शिकायत में प्रोजेक्ट का रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर जरूर लिखें।
फ्लैट खरीदने से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर, OC की स्थिति, फायर एनओसी और प्रशासनिक शुल्क जैसी शर्तों को आरक्षण पत्र में ध्यान से पढ़ें। टेंटेटिव कॉस्ट का मतलब यह नहीं है कि कीमत कभी भी, कितनी भी बढ़ाई जा सकती है — इस आवासन मंडल रेरा फैसला ने यही सिद्धांत साफ कर दिया है।
आवासन मंडल रेरा फैसला: अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
एआईएस रेजीडेंसी फेज-2 के खरीदारों को क्या राहत मिली है?
शुल्क 10 से घटकर 5 प्रतिशत हुआ है, ₹19 लाख से ज्यादा की अतिरिक्त वसूली रद्द हुई है, जमा राशि पर 8 अगस्त 2025 से 10.95 प्रतिशत सालाना ब्याज मिलेगा और मंडल पर ₹1 लाख जुर्माना लगा है।
10.95 प्रतिशत ब्याज कब से और कब तक मिलेगा?
ब्याज 8 अगस्त 2025 से शुरू होगा और तब तक मिलेगा जब तक मंडल वैध OC प्राप्त करके खरीदारों को कब्जा नहीं दे देता।
क्या सरकारी निकाय पर भी रेरा का आदेश लागू होता है?
हां — SFS या टेंटेटिव कॉस्ट की आड़ में सरकारी निकाय भी 100 प्रतिशत भुगतान के वर्षों बाद पिछली तारीख से दाम नहीं बढ़ा सकता।
मंडल को आदेश का पालन कितने दिन में करना है?
45 दिन के अंदर — शुल्क घटाना, न बनी सुविधाओं की लागत कम करना, संशोधित आवंटन पत्र जारी करना और ब्याज व जुर्माना चुकाना शामिल है।
स्रोत: खास खबर, 17 नवंबर 2026; मूल आदेश राजस्थान रेरा पोर्टल (rera.rajasthan.gov.in) पर उपलब्ध है।