राजस्थान में मातृ मृत्यु दर में 40% की बड़ी गिरावट, अक्टूबर में 59% तक घटे मामले

जयपुर। राजस्थान की मातृत्व स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आई है, जो प्रदेश की हजारों गर्भवती महिलाओं के लिए उम्मीद से कम नहीं है। पिछले साल की तुलना में इस साल अगस्त से अक्टूबर के बीच मातृ मृत्यु दर में लगभग 40 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है — तीन महीनों में 107 माताओं की जान बच गई है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा में ये आंकड़े साझा किए।

मातृ मृत्यु दर में यह गिरावट इसलिए भी खास है, क्योंकि यह किसी एक महीने की बात नहीं है। अगस्त, सितंबर और अक्टूबर — तीनों महीनों में लगातार कमी दर्ज हुई और अक्टूबर में तो यह कमी करीब 59 प्रतिशत तक पहुंच गई। विभाग का कहना है कि प्रसव पूर्व जांच, उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की समय पर पहचान और नियमित निगरानी का यह सीधा नतीजा है। हालांकि समीक्षा में यह भी साफ कहा गया कि हर एक मातृ मृत्यु को रोकना ही असली लक्ष्य है।

आंकड़ों में देखें: तीन महीने में 270 से घटकर 163 रह गईं मातृ मृत्यु

प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने समीक्षा के दौरान महीने-दर-महीने के आंकड़े रखे — गिरावट अचानक नहीं आई, बल्कि हर महीने धीरे-धीरे बढ़ती गई।

महीना 2025 में मातृ मृत्यु 2026 में मातृ मृत्यु कमी
अगस्त 100 73 27%
सितंबर 83 54 35%
अक्टूबर 87 36 59%
कुल (अगस्त-अक्टूबर) 270 163 39.6%

अगस्त 2025 में जहां 100 मातृ मृत्यु दर्ज हुई थीं, वहीं अगस्त 2026 में यह संख्या घटकर 73 रह गई। सितंबर में 83 के मुकाबले 54 मामले दर्ज हुए, यानी लगभग 35 प्रतिशत की कमी। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव अक्टूबर में दिखा — 87 के मुकाबले केवल 36 मामले, यानी करीब 59 प्रतिशत की गिरावट। तीन महीनों को मिलाकर 2025 के 270 मामलों के मुकाबले 2026 में 163 मामले दर्ज हुए हैं — कुल 107 मामलों की कमी, यानी लगभग 39.6 प्रतिशत की गिरावट।

मातृ मृत्यु दर में गिरावट के पीछे क्या काम कर रहा है

विभाग के मुताबिक इस सुधार के पीछे कोई एक वजह नहीं है, बल्कि कई स्तरों पर एक साथ किए गए काम का असर है। सबसे पहला काम है गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व जांच — गर्भवती महिलाओं का जल्दी पंजीकरण, चार नियमित प्रसव पूर्व जांचें और उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की समय पर पहचान — इन तीनों पर इस साल विशेष जोर दिया गया। जिस गर्भवती महिला में खतरे के संकेत पहले से दिखते हैं, उसका इलाज पहले से शुरू हो जाता है, तो प्रसव के समय जोखिम काफी कम हो जाता है।

दूसरा बड़ा काम है नियमित निगरानी — जिला और ब्लॉक स्तर पर डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों के प्रशिक्षण की मॉनिटरिंग की जा रही है, और हर मातृ मृत्यु प्रकरण का विश्लेषण करने के निर्देश दिए गए हैं।

समीक्षा बैठक में सख्त फैसले: FIR से लेकर झोलाछापों पर कार्रवाई तक

मंगलवार की समीक्षा बैठक सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं रही। जोधपुर के उम्मेद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आईवीआईजी इंजेक्शन के वितरण में सामने आई अनियमितता को गंभीरता से लेते हुए प्रमुख शासन सचिव ने संबंधित प्रभारी को प्रारंभिक जांच के आधार पर पुलिस में तत्काल एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए। इस मामले में एक करोड़ रुपये से ज्यादा के एक हजार से अधिक इंजेक्शन का रिकॉर्ड नहीं मिला है।

इसके अलावा सभी 108 आपातकालीन एंबुलेंस में प्रसव के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव के प्रबंधन के लिए उपलब्ध करवाए गए एंटी शॉक एनएएसजी गारमेंट के समुचित उपयोग का सत्यापन करवाने के निर्देश दिए गए। पांच जिलों और सात ब्लॉकों के अधिकारियों को चारों अनिवार्य प्रसव पूर्व जांचें पूरी कराने में धीमी प्रगति पर नोटिस जारी करने के आदेश भी दिए गए। साथ ही सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में झोलाछाप चिकित्सकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा गया है; किसी जिले में झोलाछाप चिकित्सक मिले तो संबंधित सीएमएचओ की जिम्मेदारी तय होगी।

राहत के बीच चुनौती अब भी बड़ी

आंकड़ों में आई गिरावट के बावजूद यह नहीं कहा जा सकता कि राजस्थान में मातृ मृत्यु की समस्या खत्म हो गई है। अगस्त से अक्टूबर के बीच 163 मातृ मृत्यु अब भी दर्ज हुई हैं और नवंबर के पहले पखवाड़े में औसतन रोज एक मातृ मृत्यु दर्ज होने की बात भी सामने आई है। यही वजह है कि प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि कमी संतोषजनक है, लेकिन प्रत्येक मातृ मृत्यु को रोकने के लिए निरंतर प्रयास आवश्यक हैं। कोटा में हाल के हफ्तों में हुई प्रसूता मौतों ने भी दिखाया है कि सरकारी प्रसूति व्यवस्था में अभी सुधार की काफी गुंजाइश है।

गर्भवती महिलाओं के लिए क्या बदल रहा है

मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए विभाग ने कई नई व्यवस्थाएं भी शुरू की हैं। उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं के लिए प्रसव सखी व्यवस्था शुरू की गई है, जिसमें प्रशिक्षित कार्यकर्ता पंजीयन से लेकर जांच और उपचार तक मदद करती हैं। सरकारी ब्लड बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि गर्भवती महिलाओं को बिना रिप्लेसमेंट डोनर के भी ब्लड मिले। 104 जननी एक्सप्रेस एंबुलेंस सेवा के जरिए गर्भवती महिलाओं को अस्पताल पहुंचाने में होने वाली देरी को कम करने पर भी काम चल रहा है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

राजस्थान में मातृ मृत्यु दर में कितनी कमी आई है? वर्ष 2025 की तुलना में वर्ष 2026 में अगस्त से अक्टूबर तक मातृ मृत्यु के मामलों में लगभग 40 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है — 270 के मुकाबले 163 मामले, यानी कुल 107 मामलों की कमी।

किस महीने में सबसे ज्यादा कमी दर्ज हुई? अक्टूबर माह में सबसे ज्यादा कमी दर्ज हुई है — 87 के मुकाबले केवल 36 मामले, जो लगभग 59 प्रतिशत की गिरावट है।

मातृ मृत्यु दर कम करने के लिए सरकार क्या कर रही है? विभाग गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व जांच, उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की समय पर पहचान, प्रसव सखी व्यवस्था, बिना रिप्लेसमेंट डोनर के ब्लड की सुविधा और 104 जननी एक्सप्रेस सेवा पर काम कर रहा है।

उम्मेद अस्पताल के इंजेक्शन मामले में क्या कार्रवाई हुई? प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने जोधपुर के उम्मेद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आईवीआईजी इंजेक्शन वितरण में अनियमितता के मामले में पुलिस में तत्काल एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। जांच एसओजी को सौंपने की तैयारी भी चल रही है।

स्रोत: ईटीवी भारत राजस्थान | संबंधित खबरें: 104 जननी एक्सप्रेस सेवा | उम्मेद अस्पताल IVIG घोटाला | कोटा प्रसूता मौत: फुला बाई

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