राजस्थान मदरसा हाईकोर्ट सुनवाई में राज्य सरकार ने प्रदेश के मदरसों को लेकर अब तक का सबसे विस्तृत ब्योरा अदालत के सामने रखा है। सरकार के हलफनामे के मुताबिक राजस्थान में कुल 3,699 मदरसे पंजीकृत हैं, जिनमें से 2,850 का डेटा शाला दर्पण पोर्टल पर अपडेट किया जा चुका है और 2,543 मदरसों के यूडीआईएसई कोड भी जनरेट हो चुके हैं। सुनवाई के बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली है और मामले की अगली नियमित सुनवाई फरवरी 2027 में तय की है। यानी अगले करीब तीन महीने तक मदरसों के प्रबंधन, निगरानी और शिक्षा व्यवस्था पर अदालत की नजर बनी रहेगी, लेकिन कोई नया नोटिस जारी नहीं होगा क्योंकि सभी पक्ष पहले से ही मामले में उपस्थित हैं।
यह सुनवाई इसलिए भी अहम है क्योंकि इसमें सिर्फ आंकड़े नहीं, बल्कि मदरसों में पढ़ने वाले हजारों बच्चों की पढ़ाई, उनकी किताबें, परीक्षा व्यवस्था और डिजिटल शिक्षा तक की बात हुई है। सरकार ने अदालत को बताया है कि मदरसों में अब शिक्षा विभाग के शिविरा पंचांग और पाठ्यक्रम का पालन हो रहा है, और कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों की किताबें और परीक्षा व्यवस्था सरकारी स्कूलों जैसी ही चल रही है।
राजस्थान मदरसा हाईकोर्ट सुनवाई में सरकार ने क्या बताया
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जोधपुर के माध्यम से अतिरिक्त हलफनामा पेश किया गया। इसमें बताया गया कि मदरसों का संचालन राजस्थान मदरसा बोर्ड अधिनियम, 2020 और पंजीकरण एवं उन्नयन नीति, 2021 के तहत हो रहा है, और प्रशासनिक व शैक्षणिक सुधारों के कदम उठाए गए हैं।
हलफनामे के अनुसार मदरसों के विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षा, स्वास्थ्य जांच और पोषण संबंधी सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
3,699 मदरसे, 2,850 का डेटा: आंकड़ों में पूरी तस्वीर
सरकार के हलफनामे में जो आंकड़े दिए गए हैं, वे मदरसा व्यवस्था की मौजूदा स्थिति को समझने में मदद करते हैं:
| विवरण | संख्या |
|---|---|
| राजस्थान में पंजीकृत मदरसों की कुल संख्या | 3,699 |
| शाला दर्पण पोर्टल पर डेटा अपडेट मदरसे | 2,850 |
| यूडीआईएसई कोड जनरेट हो चुके मदरसे | 2,543 |
| सेकेंडरी/सीनियर सेकेंडरी स्तर पर दर्ज मदरसे | 27 |
| मदरसा शिक्षा की कक्षाएं | कक्षा 1 से 8 तक |
| अगली नियमित सुनवाई | फरवरी 2027 |
इन आंकड़ों से एक बात साफ है कि पंजीकृत मदरसों में से करीब 849 मदरसों का डेटा अब भी शाला दर्पण पोर्टल पर अपडेट होना बाकी है। इसी तरह करीब 1,156 मदरसों के यूडीआईएसई कोड भी अभी जनरेट नहीं हुए हैं। यह अंतर आने वाली सुनवाई में फिर से आ सकता है, क्योंकि पारदर्शिता और निगरानी के लिए इन पोर्टलों पर पूरा डेटा होना जरूरी माना जा रहा है।
27 मदरसों का सवाल: कक्षा 1-8 के नियम पर उठा सवाल
सुनवाई का सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता मोती सिंह राजपुरोहित ने एक अहम सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार के अनुसार मदरसे कक्षा 1 से 8 तक के लिए हैं, लेकिन पोर्टल पर 27 मदरसे सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्तर के भी दर्ज हैं। इस अंतर को लेकर याचिकाकर्ताओं ने अपना पक्ष रखा।
यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर मदरसे सिर्फ कक्षा 1 से 8 तक के लिए हैं, तो 27 मदरसों का उच्च स्तर पर दर्ज होना नियमों को लेकर भ्रम पैदा करता है। फरवरी 2027 की सुनवाई में यह मुद्दा फिर से उठ सकता है।
मदरसा शिक्षा व्यवस्था: कानून और नियम क्या कहते हैं
राजस्थान में मदरसों का संचालन राजस्थान मदरसा बोर्ड अधिनियम, 2020 के तहत होता है। इसके साथ ही पंजीकरण एवं उन्नयन नीति, 2021 भी लागू है। सरकार के हलफनामे में यह भी बताया गया है कि राज्य के पंजीकृत मदरसों में शिक्षा विभाग के शिविरा पंचांग और पाठ्यक्रम का पालन किया जाता है।
इसका सीधा मतलब यह है कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे भी वही शैक्षणिक कैलेंडर और पाठ्यक्रम अपनाते हैं, जो सरकारी स्कूलों में चलता है।
इस मामले की पृष्ठभूमि भी समझना जरूरी है। राजस्थान हाईकोर्ट ने इससे पहले भी मदरसों के प्रबंधन को लेकर सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी। उस समय अदालत ने करीब 3,000 मदरसों के प्रबंधन पर सरकार से जवाब तलब किया था। अब सरकार ने नया हलफनामा दाखिल कर बताया है कि पंजीकृत मदरसों की संख्या 3,699 है।
राजस्थान मदरसा हाईकोर्ट सुनवाई: आगे क्या होगा
हाईकोर्ट की खंडपीठ में जस्टिस विनीत कुमार माथुर और जस्टिस संदीप शाह शामिल थे। सुनवाई के बाद अदालत ने याचिका स्वीकार कर ली। कोर्ट ने कहा कि सभी पक्ष पहले से ही मामले में उपस्थित और प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसलिए अलग से नोटिस जारी करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल सरकार का हलफनामा रिकॉर्ड पर ले लिया गया है।
अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा कि यदि याचिकाकर्ता इस बीच राज्य सरकार के सामने कोई अभ्यावेदन देते हैं, तो उस पर मदरसा बोर्ड अधिनियम, 2020 के प्रावधानों और अन्य अल्पसंख्यकों को मिलने वाले समान लाभों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाए।
मामले की अगली नियमित सुनवाई फरवरी 2027 में होगी। तब तक सरकार को शाला दर्पण पर बाकी मदरसों का डेटा अपडेट करने, यूडीआईएसई कोड की प्रक्रिया आगे बढ़ाने और 27 मदरसों वाले सवाल का जवाब तैयार करने का समय मिलेगा। मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों के लिए भी यह सुनवाई अहम है, क्योंकि इससे जुड़े फैसले सीधे बच्चों की पढ़ाई और सुविधाओं पर असर डालेंगे। शिक्षा से जुड़े अन्य फैसलों में सरकारी स्कूलों में 1.23 लाख नए पदों का स्टाफिंग पैटर्न और श्रेष्ठा योजना 2027 के आवेदन भी शामिल हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
राजस्थान में कुल कितने मदरसे पंजीकृत हैं? सरकार के हलफनामे के अनुसार राजस्थान में कुल 3,699 मदरसे पंजीकृत हैं। इनमें से 2,850 का डेटा शाला दर्पण पर अपडेट है और 2,543 के यूडीआईएसई कोड जनरेट हो चुके हैं।
राजस्थान मदरसा हाईकोर्ट सुनवाई की अगली तारीख क्या है? मामले की अगली नियमित सुनवाई फरवरी 2027 में होगी। 17 नवंबर 2026 को हुई सुनवाई में सरकार का हलफनामा रिकॉर्ड पर लिया गया और याचिका स्वीकार कर ली गई।
मदरसों में कौन सी कक्षाओं तक पढ़ाई होती है? सरकार के अनुसार मदरसे कक्षा 1 से 8 तक के लिए हैं और वहां शिक्षा विभाग के शिविरा पंचांग और पाठ्यक्रम का पालन होता है। हालांकि पोर्टल पर 27 मदरसे सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्तर के भी दर्ज हैं, जिस पर याचिकाकर्ताओं ने सवाल उठाया है।
मदरसों को लेकर याचिका किसने दायर की थी? यह याचिका प्रतिपाल सिंह और मुकेश जैन की ओर से दायर की गई थी। सुनवाई में उनकी ओर से अधिवक्ता मोती सिंह राजपुरोहित ने पक्ष रखा। सुनवाई जस्टिस विनीत कुमार माथुर और जस्टिस संदीप शाह की खंडपीठ ने की।
स्रोत: जी न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार सुनवाई 17 नवंबर 2026 को हुई।