राजस्थान 90-A प्रीमियम दरें जारी: जयपुर में 430 रुपये प्रति वर्गमीटर

जयपुर में कृषि जमीन पर मकान या दुकान बनाने की सोच रहे लोगों के लिए अब हिसाब साफ हो गया है। राजस्थान 90-A प्रीमियम दरें जारी कर दी गई हैं — राजधानी में 200 वर्गमीटर तक के आवासीय भूखंड पर नगर निगम सीमा के अंदर 430 रुपये प्रति वर्गमीटर प्रीमियम देना होगा, जबकि व्यावसायिक उपयोग पर यही दर 1,610 रुपये प्रति वर्गमीटर तक जाती है। नगरीय विकास विभाग (यूडीएच) की ओर से मंगलवार को जारी अधिसूचना के बाद ये दरें 31 मार्च 2027 तक लागू रहेंगी।

जयपुर में राजस्थान 90-A प्रीमियम दरें: कितना देना होगा

जयपुर में दर इस बात पर निर्भर करती है कि भूखंड नगर निगम सीमा के अंदर है, मास्टर प्लान के यू-1 क्षेत्र में है या बाकी जयपुर रीजन में पड़ता है। तीनों क्षेत्रों की दरें नीचे दी गई तालिका में देखें — आवासीय के मुकाबले व्यावसायिक दरें करीब चार गुना ज्यादा हैं, और 200 वर्गमीटर से बड़े भूखंड पर प्रीमियम और बढ़ जाता है।

उपयोग श्रेणी (जयपुर) निगम सीमा में यू-1 क्षेत्र में बाकी जयपुर रीजन
आवासीय, 200 वर्गमीटर तक 430 रुपये 260 रुपये 200 रुपये
आवासीय, 200 वर्गमीटर से अधिक 570 रुपये 350 रुपये 280 रुपये
ग्रुप हाउसिंग 430 रुपये 260 रुपये 200 रुपये
व्यावसायिक, 200 वर्गमीटर तक 1,610 रुपये 1,080 रुपये —
व्यावसायिक, 200 वर्गमीटर से अधिक 2,120 रुपये — —

जोधपुर, अजमेर, कोटा समेत नौ शहरों की दरें

जोधपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा और भिवाड़ी के लिए अलग दरें तय की गई हैं — पूरी तालिका नीचे देखें। 50 हजार तक की आबादी वाले छोटे नगरीय क्षेत्रों में दरें और कम हैं: आवासीय भूखंड (200 वर्गमीटर तक) पर 200 और 140 रुपये, बड़े भूखंड पर 280 और 200 रुपये, जबकि व्यावसायिक उपयोग में 200 वर्गमीटर तक पर 690 और 470 रुपये तथा इससे बड़े भूखंड पर 970 रुपये प्रति वर्गमीटर प्रीमियम लगेगा।

उपयोग श्रेणी (9 बड़े शहर) निकाय सीमा में निकाय सीमा से बाहर
आवासीय, 200 वर्गमीटर तक 310 रुपये 260 रुपये
आवासीय, 200 वर्गमीटर से अधिक 430 रुपये 350 रुपये
ग्रुप हाउसिंग 310 रुपये 260 रुपये
व्यावसायिक, 200 वर्गमीटर तक 1,080 रुपये 970 रुपये
व्यावसायिक, 200 वर्गमीटर से अधिक 1,610 रुपये 1,080 रुपये

फार्म हाउस, होटल और अस्पताल के लिए अलग गणना

संस्थानों के लिए भी अलग व्यवस्था है। धार्मिक, आध्यात्मिक और चैरिटेबल संस्थाओं के लिए पहले 4,000 वर्गमीटर तक उसी क्षेत्र की न्यूनतम आवासीय दर लागू होगी, और अतिरिक्त क्षेत्र पर उसका 50 प्रतिशत देना होगा। फार्म हाउस के लिए 830 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर तय है। होटल, मोटल, रिसॉर्ट और एम्यूजमेंट पार्क के लिए पहले 2,000 वर्गमीटर तक न्यूनतम आवासीय दर और अतिरिक्त क्षेत्र पर 50 प्रतिशत, अस्पताल-डिस्पेंसरी-स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए पहले 1,000 वर्गमीटर तक न्यूनतम आवासीय दर और अतिरिक्त क्षेत्र पर 25 प्रतिशत, इंफ्रास्ट्रक्चर-वेयरहाउसिंग के लिए पहले 2,000 वर्गमीटर तक न्यूनतम आवासीय दर और अतिरिक्त क्षेत्र पर 25 प्रतिशत, जबकि औद्योगिक उपयोग के लिए पहले 5,000 वर्गमीटर तक न्यूनतम आवासीय दर और अतिरिक्त क्षेत्र पर 50 प्रतिशत प्रीमियम देना होगा।

कॉर्नर प्लॉट पर 10 प्रतिशत ज्यादा, ये इलाके बाहर

ध्यान रखें: आवासीय और वाणिज्यिक कॉर्नर भूखंडों पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त प्रीमियम लगेगा। जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) क्षेत्र में लालकोठी योजना, जेएलएन मार्ग के दोनों ओर 200 फीट चौड़ी पट्टी और पृथ्वीराज नगर योजना को इस अधिसूचना के दायरे से बाहर रखा गया है। राज्य सरकार के विभागों को अपने कार्यालय के उपयोग के लिए रूपांतरण पर प्रीमियम नहीं देना होगा। जेडीए की हालिया कार्रवाई के बारे में यहां पढ़ें

7.5 प्रतिशत सालाना बढ़ोतरी: दरें कैसे तय हुईं

इस अधिसूचना के साथ 13 फरवरी 2020 की पुरानी अधिसूचना निरस्त कर दी गई है। हर साल एक अप्रैल को दरों में 7.5 प्रतिशत की वृद्धि का प्रावधान है, इसलिए एक अप्रैल 2027 के बाद दरें फिर बढ़ जाएंगी — प्रक्रिया अभी शुरू करने पर यही दरें लागू होंगी।

90-ए की प्रक्रिया अब ऑनलाइन: 30 दिन में प्रमाण-पत्र

राज्य सरकार ने 90-ए की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी है। प्रदेश के सभी शहरी निकायों के लिए एक ही ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है। 90-ए ऑनलाइन प्रक्रिया की पूरी जानकारी यहां पढ़ें नई व्यवस्था में आवेदक खुद पोर्टल पर दस्तावेज और फीस जमा करा सकेगा। आवेदन मिलने के 30 दिन के अंदर अधिकारी ने कार्रवाई नहीं की तो सिस्टम अपने आप नामांतरण की प्रक्रिया शुरू कर देगा। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने साफ किया है कि हर कृषि जमीन का उपयोग बदलने की अनुमति नहीं मिलेगी — वन भूमि और वन्यजीव अभयारण्य की प्रतिबंधित जमीन समेत कुछ श्रेणियां रूपांतरण से बाहर रखी गई हैं।

ग्रामीण क्षेत्र के नियम अलग हैं, भ्रम में न पड़ें

शहरी क्षेत्रों की 90-ए व्यवस्था और ग्रामीण क्षेत्रों के जमीन रूपांतरण नियम अलग-अलग हैं। ग्रामीण इलाकों में 2 नवंबर 2026 से लागू नए नियमों के तहत सोलर और विंड प्रोजेक्ट समेत अन्य उपयोगों के लिए उपखंड अधिकारी (एसडीओ) से ऑनलाइन मंजूरी लेनी होती है। ग्रामीण क्षेत्र के नए रूपांतरण नियम यहां पढ़ें

आवेदन से पहले ध्यान रखने वाली बातें

पहले पोर्टल पर जांचें कि आपकी जमीन का दूसरे काम में उपयोग हो सकता है या नहीं, फिर क्षेत्रफल और उपयोग सही-सही दर्ज करें — दरें इसी पर निर्भर करती हैं। प्रीमियम की गणना पोर्टल पर ही होगी, लेकिन ऊपर दी गई तालिका से अनुमानित राशि पहले निकाल लें। कॉर्नर भूखंड पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त जोड़ लें और दस्तावेज पहले से तैयार रखें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

90-ए क्या होता है? राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-ए के तहत कृषि भूमि को मकान, दुकान, उद्योग या किसी अन्य गैर-कृषि काम के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति ली जाती है। इसके लिए प्रीमियम देना होता है।

राजस्थान 90-A प्रीमियम दरें कब तक लागू रहेंगी? नई अधिसूचना के अनुसार ये दरें 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेंगी। हर साल एक अप्रैल को दरों में 7.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी का प्रावधान है।

90-ए के लिए ऑनलाइन आवेदन कहां करें? प्रदेश के सभी शहरी निकायों के लिए एक ही ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है। आवेदन मिलने के 30 दिन के अंदर कार्रवाई न हुई तो नामांतरण की प्रक्रिया अपने आप शुरू हो जाती है।

स्रोत: पत्रिका — राजस्थान सरकार ने जारी की 90-A की प्रीमियम दरों की नई अधिसूचना

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