प्रधानमंत्री आवास योजना भ्रष्टाचार के आरोपों ने एक बार फिर राजस्थान की राजनीति को गर्मा दिया है। तीन संभागों के आंकड़े बताते हैं कि स्वीकृत 16,35,290 आवासों में से 4,15,890 मकानों का निर्माण अब भी पूरा नहीं हुआ — यानी हर चार में से एक मकान कागजों से आगे नहीं बढ़ पाया। इसी बीच जैसलमेर से उठे आरोपों के बाद करीब 3 करोड़ रुपए खर्च करके थर्ड पार्टी जांच कराए जाने की बात सामने आई है। सवाल सीधा है — गरीब के नाम पर जारी पैसा अगर उसकी छत तक नहीं पहुंचा, तो वह गया कहां?
प्रधानमंत्री आवास योजना भ्रष्टाचार: 4.15 लाख अधूरे मकानों का सवाल
जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर — इन तीन संभागों में कुल 16,35,290 आवास स्वीकृत हुए, जिनमें से 12,19,400 पूर्ण बताए गए हैं और 4,15,890 अब भी अधूरे हैं। यानी लगभग 74.6 फीसदी मकान पूरे हुए, 25.4 फीसदी बाकी हैं।
यह अंतर छोटा नहीं है। जब एक-चौथाई मकान अधूरे पड़े हों, तो यह निगरानी और जवाबदेही का सवाल बन जाता है — खासकर तब, जब हर मकान पर 1.20 लाख रुपए की सहायता सीधे बैंक खाते में जाती है और प्रगति AwaasSoft पर जियो-टैग तस्वीरों के साथ दर्ज होती है।
पूरे प्रदेश में भी जून 2026 तक 4.37 लाख से ज्यादा मकान लंबित थे — संसद में दी गई जानकारी के अनुसार 24,31,970 स्वीकृत आवासों में से 19,94,840 ही पूरे हुए थे।
प्रधानमंत्री आवास योजना भ्रष्टाचार: जैसलमेर से उठे आरोप क्या हैं
इस मामले की शुरुआत जैसलमेर से हुई। वहां के एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया है कि बड़ी संख्या में मकान आधे-अधूरे पड़े हैं और योजना की राशि में खुर्द-बुर्द हुई है। उनका कहना है कि जिन गरीब परिवारों को पक्की छत मिलनी थी, उनके मकान कागजों में पूरे दिखाए जा रहे हैं, जबकि जमीन पर हालात कुछ और हैं।
नेता का दावा है कि असली तस्वीर सामने लाने के लिए करीब 3 करोड़ रुपए खर्च करके थर्ड पार्टी जांच कराई जा रही है। ध्यान रहे — यह जांच की बात सामने आई है, अभी इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन अगर जांच होती है, तो योजना की प्रगति की जांच पहली बार उसी विभाग की रिपोर्ट से अलग, किसी स्वतंत्र एजेंसी से होगी।
आरोपों का राजनीतिक पहलू भी है, पर असली सवाल राजनीति से बड़ा है — गरीब लाभार्थी को उसका हक मिला या नहीं। सरकार चाहे किसी भी दल की हो, सार्वजनिक धन का हिसाब देना उसकी जिम्मेदारी है।
संभागवार आंकड़े: कहां कितने मकान अधूरे पड़े हैं
| संभाग / जिला | स्वीकृत आवास | पूर्ण आवास | शेष आवास |
|---|---|---|---|
| उदयपुर संभाग | 7,87,347 | 6,03,484 | 1,83,863 |
| जोधपुर संभाग | 5,79,198 | 4,30,186 | 1,49,012 |
| बीकानेर संभाग | 2,68,745 | 1,85,730 | 83,015 |
| तीनों संभाग कुल | 16,35,290 | 12,19,400 | 4,15,890 |
| जैसलमेर जिला | 66,626 | 43,335 | 23,291 |
| बाड़मेर जिला | 1,78,863 | 1,37,765 | 41,098 |
| बांसवाड़ा जिला | 2,30,614 | 1,95,353 | 35,261 |
| डूंगरपुर जिला | 1,57,401 | 1,24,843 | 32,558 |
उदयपुर संभाग में सबसे ज्यादा स्वीकृतियां हैं — 7,87,347 आवास, जिनमें 6,03,484 पूरे हुए। जोधपुर संभाग की कहानी ज्यादा चिंताजनक है: जैसलमेर में 66,626 में से सिर्फ 43,335 मकान पूरे हुए — 23,291 अब भी बाकी हैं। सीमावर्ती और रेगिस्तानी जिले में दूर-दराज की ढाणियों तक अधिकारियों की पहुंच और निर्माण सामग्री की उपलब्धता असली चुनौतियां हैं। बाड़मेर में 1,78,863 में से 1,37,765 मकान पूरे हुए, जबकि बीकानेर संभाग में कुल 83,015 आवासों का निर्माण शेष है।
योजना क्या है: 1.20 लाख की मदद और जियो-टैग निगरानी
योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2016 को हुई थी, लक्ष्य 2029 तक ‘सभी के लिए आवास’ है। मैदानी इलाकों में हर पात्र परिवार को 1.20 लाख रुपए की सहायता किस्तों में सीधे बैंक खाते में दी जाती है, ताकि बिचौलियों की गुंजाइश न रहे।
योजना में पारदर्शिता के लिए जियो-टैगिंग की व्यवस्था है — मकान के अलग-अलग चरणों की तस्वीरें AwaasSoft पर दर्ज होती हैं। सिद्धांत यह है कि जब तक एक चरण पूरा न हो, अगली किस्त जारी न हो। लेकिन पहले भी कई ऑडिट में रिकॉर्ड और असली निर्माण के बीच अंतर और जियो-टैगिंग की कमियां सामने आ चुकी हैं।
इसीलिए थर्ड पार्टी जांच की मांग उठ रही है — जो विभाग योजना लागू करता है और प्रगति रिपोर्ट बनाता है, उसी की रिपोर्ट को अंतिम सच मान लेना काफी नहीं है। स्वतंत्र एजेंसी के मौके पर जाकर मिलान करने पर ही असली तस्वीर सामने आएगी।
3 करोड़ की जांच में क्या-क्या खंगाला जाना चाहिए
अगर यह जांच सच में होती है, तो सिर्फ कागजी खानापूर्ति से काम नहीं चलेगा। जांच में मकानों का भौतिक निरीक्षण, बैंक खातों का मिलान, जियो-टैग तस्वीरों की सच्चाई, फर्जी पूर्णता प्रमाणपत्रों की जांच, लाभार्थियों से सीधी बातचीत और अधिकारियों की जवाबदेही होनी चाहिए।
एक सवाल जांच के खर्च पर भी है। जब गरीब को मकान के लिए 1.20 लाख रुपए मिलते हैं, तो जांच पर 3 करोड़ खर्च का औचित्य भी सार्वजनिक होना चाहिए — जांच किस एजेंसी को दी जाएगी, कितने जिलों में होगी, कितने मकानों का निरीक्षण होगा।
लाभार्थी क्या करें: अपना नाम और किस्त कैसे जांचें
अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी हैं, तो अपनी स्थिति जांचना आसान है। प्रधानमंत्री आवास योजना राजस्थान की ताजा जानकारी और लिस्ट में नाम देखने की प्रक्रिया के बारे में हमारी पहले की खबर पढ़ सकते हैं।
PMAY-G की आधिकारिक वेबसाइट पर AwaasSoft रिपोर्ट में अपना नाम खोजें। किस्त न मिलने पर ग्राम पंचायत और जिला ग्रामीण विकास अभिकरण से संपर्क करें। कोई कमीशन मांगे तो राजस्थान संपर्क पोर्टल 181 पर शिकायत दर्ज कराएं — योजना में कोई शुल्क नहीं लिया जाता।
आखिर में सवाल वही है — जिस गरीब के नाम पर पैसा जारी हुआ, क्या उसे सच में पक्की छत मिली? जांच की रिपोर्ट अगर सार्वजनिक होती है और अधूरे मकानों को पूरा कराने की समयबद्ध कार्ययोजना बनती है, तो यह जांच सार्थक होगी। राज्य में आवास से जुड़ी अन्य योजनाओं पर भी नजर रखें — मुख्यमंत्री जन आवास योजना में EWS और LIG वर्ग के लिए नया ड्राफ्ट भी सामने आया है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
प्रश्न: प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में कितनी सहायता मिलती है?
उत्तर: मैदानी इलाकों में पात्र परिवार को मकान बनाने के लिए 1.20 लाख रुपए की सहायता किस्तों में सीधे बैंक खाते में दी जाती है।
प्रश्न: जैसलमेर में आवास योजना को लेकर क्या आरोप लगे हैं?
उत्तर: जैसलमेर के एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया है कि बड़ी संख्या में मकान आधे-अधूरे पड़े हैं और योजना की राशि का दुरुपयोग हुआ है। उन्होंने 3 करोड़ रुपए की थर्ड पार्टी जांच की बात भी सामने रखी है।
प्रश्न: राजस्थान में कितने आवास अब भी अधूरे हैं?
उत्तर: जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर संभागों में कुल 4,15,890 आवास अधूरे हैं। पूरे प्रदेश में जून 2026 तक 4.37 लाख से ज्यादा मकान लंबित थे।
प्रश्न: लाभार्थी अपने आवास की स्थिति कैसे जांच सकते हैं?
उत्तर: PMAY-G की आधिकारिक वेबसाइट पर AwaasSoft रिपोर्ट में नाम खोजें, या राजस्थान संपर्क पोर्टल 181 पर शिकायत दर्ज कराएं।
स्रोत: उदित भास्कर विशेष रिपोर्ट (11 नवंबर 2026), संसद में दी गई जानकारी / PIB (जुलाई 2026)