राजस्थान के नागौर जिले के किसानों के लिए बड़ी खबर है। धन-धान्य कृषि योजना नागौर को लेकर नीति आयोग की ताजा रैंकिंग में जिले ने देशभर में दूसरा स्थान हासिल किया है। अक्टूबर 2026 की राष्ट्रीय रैंकिंग में नागौर को 90.67 अंक मिले हैं, जबकि पहले स्थान पर रहे झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के 96.16 अंक हैं। दोनों के बीच का अंतर सिर्फ 5.49 अंक का है — यानी नागौर देश के नंबर-वन जिले से बस कुछ कदम पीछे रह गया।
यह रैंकिंग सिर्फ एक नंबर नहीं है — इसके पीछे खेतों तक पहुंची योजनाओं, समय पर मिला कर्ज, फसल बीमा और पशुपालन का पूरा हिसाब है। करीब एक महीने पहले भी धन-धान्य कृषि योजना नागौर को राष्ट्रीय सम्मान मिला था, तब भी नागौर दूसरे स्थान पर था।
टॉप-5 जिले: कौन कहां रहा, कितने अंक मिले
धन-धान्य कृषि योजना नागौर की अक्टूबर 2026 की रैंकिंग में शीर्ष पांच जिलों के बीच मुकाबला बेहद करीबी रहा। पहले और पांचवें स्थान के बीच का अंतर 10 अंक से भी कम है।
| स्थान | जिला | राज्य | अंक |
| 1 | पश्चिमी सिंहभूम | झारखंड | 96.16 |
| 2 | नागौर | राजस्थान | 90.67 |
| 3 | गया | बिहार | 89.91 |
| 4 | शहडोल | मध्य प्रदेश | 88.76 |
| 5 | डिंडौरी | मध्य प्रदेश | 87.61 |
रैंकिंग के दूसरे छोर पर नागालैंड का मोन जिला सिर्फ 18.92 अंक के साथ सबसे निचले पायदान पर रहा। निचले पांच में मणिपुर का तामेंगलांग (30.67), केरल का कोझिकोड (31.27), असम का श्रीभूमि (35.04) और ओडिशा का कंधमाल (36.22) शामिल हैं।
धन-धान्य कृषि योजना नागौर की रैंकिंग कैसे तय हुई
नीति आयोग की यह रैंकिंग किसी एक योजना के आधार पर नहीं बनती। तीन बड़े क्षेत्रों के कामकाज को परखा जाता है, और कुल 121 संकेतकों पर जिलों की प्रगति को एक डैशबोर्ड के जरिए देखा जाता है।
पहला क्षेत्र — कृषि और सिंचाई: मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता योजना, प्रति बूंद अधिक फसल, दलहन में आत्मनिर्भरता, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन, भूमि संरक्षण, जलछाजन और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की प्रगति देखी जाती है।
दूसरा क्षेत्र — किसान कल्याण और बीमा: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन, कृषि यांत्रिकीकरण उप-मिशन और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन का आकलन होता है।
तीसरा क्षेत्र — पशुपालन और मत्स्य पालन: प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना, पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय गोकुल मिशन और दीनदयाल अंत्योदय योजना की स्थिति के आधार पर अंक दिए जाते हैं।
यही वजह है कि इस रैंकिंग में ऊपर आना किसी एक विभाग की नहीं, बल्कि पूरे जिला प्रशासन के समन्वय की सफलता मानी जाती है।
एक महीने में दूसरी बार राष्ट्रीय सुर्खियों में नागौर
इसी साल 11 अक्टूबर को योजना का पहला साल पूरा हुआ था। 12 अक्टूबर को नई दिल्ली के पूसा स्थित राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सर्वश्रेष्ठ जिलों को सम्मानित किया था — गया पहला, नागौर दूसरा और उमरिया तीसरा रहा था। (पढ़ें: धन-धान्य कृषि योजना: नागौर ने जीता देश में दूसरा स्थान)
अब अक्टूबर की मासिक रैंकिंग में भी नागौर दूसरे स्थान पर है — इस बार पहला स्थान पश्चिमी सिंहभूम और तीसरा गया को मिला। यानी एक महीने के अंदर दो अलग-अलग मूल्यांकनों में धन-धान्य कृषि योजना नागौर देश के शीर्ष दो जिलों में बना रहा, जो बताता है कि जिले में योजनाओं का लाभ लगातार पहुंच रहा है।
पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त मनीष कुमार ने कहा है कि यह सफलता विभागों के आपसी तालमेल और सामूहिक प्रयासों का नतीजा है।
धन-धान्य योजना क्या है: 100 जिलों का मेगा मिशन
योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2025-26 में हुई थी और शुरुआत 11 अक्टूबर 2025 को हुई थी। लक्ष्य देश के उन 100 जिलों में कृषि विकास तेज करना है, जहां उत्पादकता, फसल सघनता और कृषि ऋण राष्ट्रीय औसत से कम है।
इस योजना की सबसे बड़ी खासियत इसका समन्वित ढांचा है। केंद्र सरकार के 11 मंत्रालयों और विभागों की 36 योजनाओं को एक साथ जोड़कर काम किया जा रहा है, ताकि किसान को अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें। योजना की पूरी जानकारी पीआईबी की इस प्रेस विज्ञप्ति में दी गई है।
धन-धान्य कृषि योजना नागौर के किसानों के लिए इसका मतलब क्या है
रैंकिंग में दूसरा स्थान मिलने का सीधा मतलब यह है कि नागौर में योजनाओं से जुड़े काम राष्ट्रीय औसत से बेहतर तरीके से हो रहे हैं। किसानों के लिए इसके व्यावहारिक मायने समझना जरूरी है।
किसान सम्मान निधि और केसीसी: रैंकिंग में किसान कल्याण के अंक इस बात पर निर्भर करते हैं कि कितने पात्र किसानों को सम्मान निधि की किस्त समय पर मिली और कितनों के पास सक्रिय किसान क्रेडिट कार्ड है। अगर आपका नाम लाभार्थी सूची में है तो किस्त की स्थिति आधिकारिक पोर्टल पर जांचते रहें। (पढ़ें: किसान सम्मान निधि 7वीं किस्त: 66 लाख किसानों को 25 नवंबर तक ₹1000 मिलने की उम्मीद)
फसल बीमा और मृदा स्वास्थ्य कार्ड: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रैंकिंग का अहम हिस्सा है। रबी सीजन में बुवाई के साथ-साथ बीमा की आखिरी तारीख पर नजर रखें, ताकि खराब मौसम में नुकसान की भरपाई मिल सके। मिट्टी की जांच और मृदा स्वास्थ्य कार्ड का लाभ लेकर खाद का सही इस्तेमाल करें — इससे लागत घटती है और पैदावार बढ़ती है।
रबी सीजन की बुवाई के इस दौर में धन-धान्य कृषि योजना नागौर की यह रैंकिंग किसानों के लिए मनोबल बढ़ाने वाली खबर है। जिला प्रशासन के लिए चुनौती अब यह है कि 5.49 अंकों का अंतर पाटकर अगले महीने पहला स्थान हासिल किया जाए।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
धन-धान्य कृषि योजना नागौर को अक्टूबर रैंकिंग में कौन-सा स्थान मिला?
अक्टूबर रैंकिंग में धन-धान्य कृषि योजना नागौर को 90.67 अंक के साथ देश में दूसरा स्थान मिला है। पहले स्थान पर झारखंड का पश्चिमी सिंहभूम (96.16 अंक) रहा।
यह रैंकिंग कौन जारी करता है और कितनी बार आती है?
नीति आयोग यह रैंकिंग हर महीने जारी करता है। इसमें योजना के 100 जिलों के प्रदर्शन का आकलन 121 संकेतकों पर किया जाता है।
धन-धान्य कृषि योजना क्या है?
केंद्र सरकार की इस योजना की घोषणा बजट 2025-26 में हुई और शुरुआत 11 अक्टूबर 2025 को हुई। उद्देश्य कम उत्पादकता वाले 100 जिलों में खेती, सिंचाई, कर्ज और किसान कल्याण की योजनाओं को एक साथ लागू करना है।
रैंकिंग में सबसे निचले स्थान पर कौन-सा जिला रहा?
नागालैंड का मोन जिला सिर्फ 18.92 अंक के साथ सबसे निचले पायदान पर रहा। उसके बाद मणिपुर का तामेंगलांग (30.67 अंक) और केरल का कोझिकोड (31.27 अंक) रहे।
स्रोत: गांव जंक्शन — पीएम धन-धान्य योजना में झारखंड चमका — जागरण — पश्चिमी सिंहभूम राष्ट्रीय रैंकिंग में अव्वल — पीआईबी — पीएमडीडीकेवाई एक वर्ष पूर्ण