कोटा केडीए नीलामी विवाद ने शहर के एक प्राइम भूखंड की ई-नीलामी पर सवाल खड़ा कर दिया है। कोटा विकास प्राधिकरण (KDA) स्वामी विवेकानंद नगर योजना में स्थित कॉर्नर भूखंड CP-28 की नीलामी कर रहा है, लेकिन पूर्व पार्षद सलीना शेरी का आरोप है कि इसकी शुरुआती बोली सरकारी DLC दर से करीब तीन गुना कम रखी गई है। शिकायत के मुताबिक, इससे राजकोष को 20 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हो सकता है। नीलामी 13 नवंबर से शुरू हो चुकी है और 20 नवंबर तक चलेगी।
कोटा केडीए नीलामी विवाद की शिकायत में क्या कहा गया
शिकायत नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन (UDH) मंत्री झाबर सिंह खर्रा को भेजी गई है। इसमें नीलामी पर तत्काल रोक लगाने, दरें दोबारा तय करने और जिम्मेदार अधिकारियों की जांच की मांग की गई है।
शिकायत के अनुसार, केडीए ने 12 नवंबर 2026 को जारी पत्र (क्रमांक एफ 11/नीलामी/2026/9535) के तहत 2,655.55 वर्गमीटर क्षेत्रफल वाले CP-28 कॉर्नर भूखंड की ई-नीलामी 13 से 20 नवंबर तक रखी है। इस भूखंड के सामने 118 फीट चौड़ी मुख्य सड़क है। इसके बावजूद केडीए ने इसकी आरक्षित दर महज 12,000 रुपये प्रति वर्गमीटर और शुरुआती नीलामी दर 42,000 रुपये प्रति वर्गमीटर तय की है।
शिकायतकर्ता का कहना है कि यह भूखंड कोटा विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज और बंसल स्कूल जैसे प्रमुख संस्थानों के बेहद करीब है। इतनी प्राइम लोकेशन के बावजूद कम दरें तय करना संदेह पैदा करता है। सलीना शेरी की तीन मांगें हैं — नीलामी पर तत्काल रोक लगे, दरों का प्रचलित व्यावसायिक DLC दरों के आधार पर पुनर्निर्धारण हो, और कम दरें तय करने वाले अधिकारियों की भूमिका की जांच कर कार्रवाई हो।
दरों का गणित: DLC दर बनाम केडीए की बोली
पूरा विवाद दरों के अंतर पर टिका है। शिकायत में पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग की DLC दर सूची का हवाला दिया गया है। स्वामी विवेकानंद नगर के जोन-20 में व्यावसायिक भूखंडों की DLC दर अंदरूनी क्षेत्र में 94,600 रुपये प्रति वर्गमीटर और 100 फीट या इससे अधिक चौड़ी मुख्य सड़क पर 1,20,120 रुपये प्रति वर्गमीटर है। CP-28 के सामने 118 फीट चौड़ी सड़क है, इसलिए शिकायतकर्ता के मुताबिक इस पर 1,20,120 रुपये की दर लागू होनी चाहिए।
| दर का प्रकार | दर (प्रति वर्गमीटर) | 2,655.55 वर्गमीटर पर मूल्य |
|---|---|---|
| DLC दर (मुख्य सड़क) | 1,20,120 रुपये | करीब 31.9 करोड़ रुपये |
| DLC दर (अंदरूनी क्षेत्र) | 94,600 रुपये | करीब 25.1 करोड़ रुपये |
| केडीए की शुरुआती बोली | 42,000 रुपये | करीब 11.2 करोड़ रुपये |
| केडीए की आरक्षित दर | 12,000 रुपये | करीब 3.2 करोड़ रुपये |
ये आंकड़े शिकायत में दर्ज दरों के आधार पर की गई सीधी गणना हैं। DLC दर के हिसाब से भूखंड का मूल्य करीब 31.9 करोड़ रुपये बैठता है, जबकि 42,000 रुपये की शुरुआती बोली के हिसाब से यही मूल्य करीब 11.2 करोड़ रुपये रह जाता है। दोनों के बीच का अंतर करीब 20.7 करोड़ रुपये है — और यही वह रकम है जिसके आधार पर 20 करोड़ रुपये से अधिक के राजस्व नुकसान की आशंका जताई गई है। शुरुआती बोली DLC दर से करीब 2.86 गुना कम है। ये आंकड़े शिकायतकर्ता के दावे हैं; DLC दर पंजीयन के लिए तय न्यूनतम दर होती है, जबकि नीलामी में अंतिम कीमत बोली की प्रतिस्पर्धा से तय होती है।
नीलामी में कुल 5 भूखंड, 13 से 20 नवंबर तक प्रक्रिया
CP-28 अकेला भूखंड नहीं है। केडीए की इस ई-नीलामी में कुल पांच बड़े भूखंड रखे गए हैं, जिनमें व्यावसायिक भूखंडों के साथ अस्पताल के लिए आरक्षित भूखंड और ग्रुप हाउसिंग भूखंड भी शामिल हैं। आधिकारिक सूचना के अनुसार ऑनलाइन नीलामी 13 नवंबर 2026 को सुबह 10 बजे शुरू हुई और 20 नवंबर 2026 को दोपहर 3 बजे बंद होगी। विवरण केडीए की आधिकारिक वेबसाइट पर देखा जा सकता है।
राजस्थान में सरकारी भूखंडों की ई-नीलामी अब आम हो गई है। हाल ही में रीको की ई-नीलामी में 12 भूखंडों के लिए 128 निवेशकों ने बोली लगाई थी और रीको को 569 करोड़ रुपये मिले थे। इसी तरह राज्य में खनिज ब्लॉकों की नीलामी में भी बड़ी रकम सामने आई है।
पहले भी उठ चुका है ऐसा ही सवाल
यह पहली बार नहीं है जब केडीए की नीलामी दरों पर सवाल उठे हों। करीब पांच महीने पहले, मार्च 2026 में, केडीए ने विनोबा भावे नगर योजना (जोन-42) के व्यावसायिक भूखंड सीपी-1 की ई-नीलामी स्थगित कर दी थी। उस समय भी नीलामी प्रक्रिया की पारदर्शिता और भूखंड के मूल्य निर्धारण पर गंभीर आपत्तियां दर्ज की गई थीं। एडवोकेट सानिया शेरी ने राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों को विधिक नोटिस भेजा था, जिसके बाद केडीए ने नीलामी स्थगित करने की घोषणा की थी।
कोटा केडीए नीलामी विवाद: आगे क्या होगा
शिकायत UDH मंत्री और विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के पास पहुंच चुकी है। नीलामी 20 नवंबर तक चलनी है, इसलिए शिकायत पर फैसला इसी अवधि में आना चाहिए, वरना नीलामी पूरी होने के बाद रोक का कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर रोक लगती है तो दरें दोबारा तय होंगी; नहीं तो नीलामी 20 नवंबर को दोपहर 3 बजे बंद हो जाएगी।
बोली लगाने वालों को केडीए की आधिकारिक वेबसाइट पर नीलामी की शर्तें और ताजा स्थिति जरूर देखनी चाहिए। कोटा के लोगों के लिए इसका सीधा मतलब यह है कि सरकारी जमीन सही कीमत पर बिके तो राजस्व शहर के विकास में लग सकता है। 20 करोड़ रुपये की रकम छोटी नहीं है — इससे सड़कों, पानी और अन्य बुनियादी सुविधाओं पर खर्च हो सकता है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
कोटा केडीए नीलामी विवाद क्या है? केडीए स्वामी विवेकानंद नगर के व्यावसायिक कॉर्नर भूखंड CP-28 की ई-नीलामी कर रहा है। पूर्व पार्षद सलीना शेरी का आरोप है कि इसकी शुरुआती बोली 42,000 रुपये प्रति वर्गमीटर रखी गई है, जबकि सरकारी DLC दर 1,20,120 रुपये प्रति वर्गमीटर है। इससे 20 करोड़ रुपये से अधिक के राजस्व नुकसान की आशंका जताई गई है।
CP-28 भूखंड की नीलामी कब तक चलेगी? केडीए की ई-नीलामी 13 नवंबर 2026 को सुबह 10 बजे शुरू हुई थी और 20 नवंबर 2026 को दोपहर 3 बजे बंद होगी। रोक की मांग की गई है, इसलिए तारीखें बदल भी सकती हैं।
शिकायत किसने और किसको भेजी है? शिकायत पूर्व पार्षद सलीना शेरी ने UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा को भेजी है। इसकी प्रतिलिपि UDH के प्रमुख शासन सचिव और जिला कलेक्टर-सह-केडीए अध्यक्ष को भी दी गई है।
DLC दर क्या होती है? DLC यानी जिला स्तरीय समिति द्वारा तय की गई दर वह न्यूनतम दर होती है जिस पर किसी संपत्ति का पंजीयन कराया जा सकता है। स्वामी विवेकानंद नगर के जोन-20 में मुख्य सड़क वाले व्यावसायिक भूखंडों की DLC दर 1,20,120 रुपये प्रति वर्गमीटर है।
स्रोत: खास खबर, ई-ऑक्शंस इंडिया, केडीए आधिकारिक वेबसाइट