राजस्थान खनिज ब्लॉक नीलामी में पूरे देश में पहले स्थान पर पहुंच गया है। राज्य ने अब तक 140 प्रमुख खनिज ब्लॉकों की नीलामी पूरी कर ली है — किसी भी राज्य से ज्यादा। सोमवार, 9 नवंबर 2026 को केंद्रीय खान मंत्रालय की समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के प्रधान सचिव प्रमोद कुमार मिश्रा ने राज्य के प्रयासों की खुलकर सराहना की। खनन राजस्थान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, और इस बढ़त का असर रोजगार, राजस्व और उद्योगों के लिए कच्चे माल पर पड़ने की उम्मीद है।
राजस्थान खनिज ब्लॉक नीलामी के आंकड़े क्या कहते हैं
केंद्रीय खान मंत्रालय की वीडियो कॉन्फ्रेंस वाली बैठक में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने राज्य की उपलब्धियों का ब्यौरा रखा।
| विषय | आंकड़ा |
|---|---|
| नीलाम प्रमुख खनिज ब्लॉक | 140 |
| देश में स्थान | पहला |
| संचालन लक्ष्य के मुकाबले पूरे ब्लॉक | 14 (लक्ष्य 11 था) |
| पूर्व-निहित मंजूरी वाले नीलाम ब्लॉक | 8 (10 बड़े खनन राज्यों में सबसे ज्यादा) |
| 2026-27 का वार्षिक नीलामी कैलेंडर | 56 ब्लॉक |
| वर्तमान सरकार के कार्यकाल में नीलाम ब्लॉक | 102 |
| सामरिक महत्व के क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक | 7 |
सबसे अहम बात यह है कि राजस्थान ने सिर्फ नीलामी में ही नहीं, ब्लॉकों को परिचालन में लाने में भी लक्ष्य पार कर लिया है। 11 ब्लॉकों में खनन शुरू करने के लक्ष्य के मुकाबले 14 ब्लॉकों की मंजूरी और पट्टा औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं, और इनमें नवंबर 2026 के अंत तक खनन शुरू होने की उम्मीद है।
PMO की समीक्षा बैठक में क्या हुआ
यह बैठक देश भर में खनिज ब्लॉकों की नीलामी, खनन की शुरुआत और उत्पादन की प्रगति की समीक्षा के लिए बुलाई गई थी। इसमें देश के 10 प्रमुख खनन राज्यों के मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े। PMO के प्रधान सचिव प्रमोद कुमार मिश्रा ने बैठक के दौरान राजस्थान की प्रगति पर संतोष जताया।
मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने बताया कि राज्य ने नीलामी को पारदर्शी बनाने के लिए एकीकृत खनन पोर्टल का इस्तेमाल किया है। भू-बैंकों के डिजिटलीकरण का काम चल रहा है और जरूरी जानकारी पर्यावरण मंत्रालय के PARIVESH पोर्टल पर समय पर अपलोड की जा रही है।
नीलामी से उत्पादन तक — असली चुनौती अभी बाकी
नीलामी में पहला स्थान बड़ी उपलब्धि है, लेकिन असली फायदा तब मिलेगा जब इन ब्लॉकों में खनन और उत्पादन शुरू होगा। इस मोर्चे पर तस्वीर मिली-जुली है। राज्यसभा में 27 जुलाई 2026 को दिए गए जवाब के अनुसार, जुलाई 2026 तक नीलाम 140 ब्लॉकों में से सिर्फ 8 ही परिचालन में थे। यानी नीलामी और उत्पादन के बीच लंबा फासला है।
एक स्वतंत्र अध्ययन के अनुसार, दिसंबर 2020 से दिसंबर 2025 के बीच नीलाम 75 ब्लॉकों में से 58 अभी सक्रिय हैं। इनमें 57 में खनन योजना को मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन पर्यावरणीय मंजूरी सिर्फ 20 को मिली है। राज्य प्राधिकरण से मंजूरी पाने में ब्लॉकों को औसतन 759 दिन लगे। यही वजह है कि सरकार अब उन ब्लॉकों पर जोर दे रही है जिनमें मंजूरी पहले से जुड़ी है। सरकार की असली परीक्षा यह है कि 14 ब्लॉकों में नवंबर के अंत तक खनन शुरू करने का वादा कितना निभता है।
कौन से खनिज, कहां कितने ब्लॉक
सितंबर 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार, कुल 141 प्रमुख खनिज ब्लॉकों में से 101 लाइमस्टोन के हैं, जो सीमेंट उद्योग के लिए बेहद अहम हैं। इसके अलावा 13 आयरन ओर, 8 बेस मेटल, 4 सिलिसियस अर्थ, 3 मैंगनीज, 2 गोल्ड, 2 पोटाश व हैलाइट और 4 रेयर अर्थ एलिमेंट के ब्लॉक नीलाम किए गए हैं।
इनमें 7 ब्लॉक सामरिक महत्व के क्रिटिकल मिनरल्स के हैं, जिनकी मांग इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी और रक्षा उद्योग में तेजी से बढ़ रही है। किस्मों के हिसाब से 105 ब्लॉक माइनिंग लीज के लिए, 35 कंपोजिट लाइसेंस के रूप में और एक ब्लॉक एक्सप्लोरेशन लाइसेंस के तहत नीलाम हुआ है। वर्ष 2026-27 के लिए 56 ब्लॉकों का वार्षिक कैलेंडर बना है — 14 की नीलामी पूरी हो चुकी है और 24 की नीलामी पोर्टल पर जारी है।
राजस्थान की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर होगा
खनन क्षेत्र से राज्य को सीधा राजस्व मिलता है और इससे जुड़े उद्योगों में हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। लाइमस्टोन से सीमेंट, आयरन ओर से इस्पात और बेस मेटल से जुड़े उद्योगों को कच्चा माल समय पर और पारदर्शी तरीके से मिले, तो राज्य में निवेश और उत्पादन दोनों बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में खान विभाग ने योजनाबद्ध कार्यप्रणाली और नियमित समीक्षा को अपनी रणनीति बनाया है; खान विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोरा के अनुसार इसी वजह से सकारात्मक परिणाम दिख रहे हैं।
यह सफलता राज्य के बड़े निवेश लक्ष्यों से भी जुड़ती है — पाली सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने 35 लाख करोड़ रुपये के निवेश समझौतों का दावा किया था। पाली सम्मेलन की रिपोर्ट पढ़ें साथ ही, अवैध खनन पर सख्ती के लिए सरकार ने जोजरी-बांडी-लूनी क्षेत्रों में 6 टास्क फोर्स गठित की हैं। बजरी खनन टास्क फोर्स की खबर पढ़ें
आगे क्या — नवंबर के अंत तक खनन शुरू होगा?
राजस्थान खनिज ब्लॉक नीलामी की यह सफलता अब अगले चरण में प्रवेश कर रही है। 14 ब्लॉकों में नवंबर 2026 के अंत तक खनन शुरू करने का लक्ष्य पूरा होता है या नहीं, यही इस कहानी का अगला मोड़ तय करेगा। 2026-27 के कैलेंडर के बाकी ब्लॉकों की नीलामी भी एकीकृत खनन पोर्टल पर जारी है। आने वाले महीनों में यह देखना अहम होगा कि नीलामी के कागजी आंकड़े जमीन पर कितने रोजगार और कितना उत्पादन बनाते हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
राजस्थान ने कितने खनिज ब्लॉकों की नीलामी की है?
राजस्थान ने अब तक 140 प्रमुख खनिज ब्लॉकों की नीलामी की है, जो देश में सबसे ज्यादा है।
PMO ने राजस्थान की सराहना क्यों की?
9 नवंबर 2026 की समीक्षा बैठक में PMO के प्रधान सचिव प्रमोद कुमार मिश्रा ने राजस्थान की प्रगति पर संतोष जताया — राज्य ने 140 ब्लॉकों की नीलामी के साथ परिचालन लक्ष्य (11 के मुकाबले 14 ब्लॉक) भी पार कर लिया है।
14 ब्लॉकों में खनन कब शुरू होगा?
इन ब्लॉकों की मंजूरी और पट्टा औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं; नवंबर 2026 के अंत तक खनन शुरू होने की उम्मीद है।
किन खनिजों के ब्लॉक सबसे ज्यादा नीलाम हुए हैं?
सबसे ज्यादा 101 ब्लॉक लाइमस्टोन के हैं, इसके बाद 13 आयरन ओर और 8 बेस मेटल के ब्लॉक हैं। 7 ब्लॉक क्रिटिकल मिनरल्स के भी नीलाम हुए हैं।
स्रोत: IANS (लोकमत न्यूज़, भास्कर लाइव), नेशन प्रेस, राज्यसभा प्रश्न 908 (27 जुलाई 2026)