देश के सबसे बड़े हिंदी अखबार समूह के दो बड़े अधिकारियों को राजस्थान हाईकोर्ट से नोटिस मिला है। दैनिक भास्कर पॉक्सो नोटिस मामले में जयपुर पीठ ने अखबार के प्रबंध निदेशक सुधीर अग्रवाल और एडिटर एल.पी. पंत को दो हफ्ते के भीतर जवाब पेश करने का आदेश दिया है। अदालत ने साफ कहा है कि निचली अदालत ने पॉक्सो एक्ट की धारा 23 के प्रावधानों पर सही तरीके से विचार नहीं किया। यह आदेश 16 नवंबर 2026 को जस्टिस प्रवीर भटनागर की एकलपीठ ने दिया।
दैनिक भास्कर पॉक्सो नोटिस पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि निचली अदालत का विवादित आदेश विधि के अनुरूप नहीं है। विशेष पॉक्सो न्यायालय ने शिकायत यह कहकर खारिज कर दी थी कि समाचार में नाबालिग पीड़िता की पहचान उजागर नहीं हुई है। लेकिन हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना कि इस निष्कर्ष से पहले पॉक्सो एक्ट की धारा 23 पर ठीक से विचार ही नहीं हुआ। अदालत ने साफ किया कि इस स्तर पर गुण-दोष पर कोई अंतिम टिप्पणी नहीं की जा रही है, लेकिन दोनों पक्षों को सुनवाई का पूरा अवसर मिलना जरूरी है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता परमेश्वर लाल पिलानिया ने पैरवी की; राज्य सरकार की ओर से लोक अभियोजक मनवेन्द्र सिंह ने नोटिस स्वीकार किया।
दैनिक भास्कर पॉक्सो नोटिस: दो हफ्ते में जवाब, ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड तलब
अब अखबार के एमडी और एडिटर को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करना होगा, जिसमें बताना होगा कि उनके खिलाफ पॉक्सो के तहत मुकदमे की कार्रवाई क्यों न आगे बढ़ाई जाए। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड भी तलब किया है, ताकि निचली अदालत के सामने क्या सामग्री थी, यह खुद देखा जा सके। याचिकाकर्ता ने ऐप पर छपी खबर, डिजिटल सामग्री, सर्वर लॉग और संपादकीय रिकॉर्ड सुरक्षित रखने और खबर हटाने-बदलने पर अंतरिम रोक की मांग भी की है।
पॉक्सो एक्ट की धारा 23 क्या कहती है
इस मामले का केंद्र पॉक्सो एक्ट की धारा 23 है। यह धारा यौन अपराधों के शिकार बच्चों की पहचान गोपनीय रखने का आदेश देती है। याचिका में कहा गया है कि पीड़िता का नाम, पता, फोटो, परिवार, विद्यालय या पड़ोस से जुड़ा कोई भी ऐसा विवरण प्रकाशित नहीं किया जा सकता, जिससे उसकी पहचान उजागर हो सके। याचिकाकर्ता का मुख्य तर्क यही है कि पहचान उजागर करने के लिए नाम या फोटो छापना ही जरूरी नहीं है — ऐसी कोई भी जानकारी, जिससे पीड़िता तक पहुंचा जा सके, कानून के दायरे में प्रतिबंधित है। याचिका में धारा 23(2), भारतीय न्याय संहिता की धारा 72 और किशोर न्याय अधिनियम की धारा 74 का भी हवाला है। दैनिक भास्कर पॉक्सो नोटिस मामले में आरोप है कि खबर में पीड़िता के पड़ोसी आरोपी का नाम और उससे जुड़े पारिवारिक-आवासीय विवरण इस तरह छपे कि उनसे पीड़िता की पहचान आसानी से की जा सकती थी।
निपुण सक्सेना फैसला: नाम छपे बिना भी पहचान उजागर हो सकती है
हाईकोर्ट ने सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के निपुण सक्सेना बनाम भारत संघ फैसले का उल्लेख किया, जिसमें कहा गया था कि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया पर पीड़िता का नाम या पहचान उजागर करने वाले तथ्य नहीं छापे जा सकते। दैनिक भास्कर पॉक्सो नोटिस मामले में याचिका में इसी फैसले के आधार पर सवाल उठाया गया है कि अगर खबर में पीड़िता के पड़ोसी का नाम और उससे जुड़े पारिवारिक-आवासीय विवरण छप जाएं, तो क्या पहचान उजागर नहीं होती? सिर्फ नाम-फोटो न छापना कानून का पालन नहीं है — यही वह सवाल है, जिस पर अब हाईकोर्ट को फैसला करना है।
शिकायत से हाईकोर्ट तक — पूरा घटनाक्रम
| तारीख | घटनाक्रम |
|---|---|
| 16 मई 2026 | मोबाइल ऐप पर संबंधित समाचार प्रकाशित |
| 17 मई 2026 | जयपुर संस्करण में समाचार छपा |
| 26 मई 2026 | थाने में शिकायत, FIR की मांग |
| 20 जुलाई 2026 | पुलिस रिपोर्ट: अपराध नहीं; पॉक्सो न्यायालय में परिवाद |
| 1 अगस्त 2026 | विशेष पॉक्सो न्यायालय ने परिवाद खारिज किया |
| 11–17 अगस्त 2026 | त्रुटि सुधार आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार |
| 16 नवंबर 2026 | दैनिक भास्कर पॉक्सो नोटिस जारी |
मामला जयपुर में 12 वर्षीय नाबालिग बच्ची से जुड़ा है। 26 मई 2026 को थाने में शिकायत देकर FIR की मांग की गई थी, लेकिन पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की और 20 जुलाई को अपराध नहीं होने की रिपोर्ट पेश कर दी। इसके बाद धारा 175(3) के तहत विशेष पॉक्सो न्यायालय संख्या-3, जयपुर महानगर प्रथम में परिवाद पेश किया गया, जिसे 1 अगस्त 2026 को खारिज कर दिया गया। इन्हीं आदेशों को धारा 438 और 442 के तहत हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है, जहां मामला एस.बी. क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन संख्या 2055/2026 के रूप में दर्ज है।
आगे क्या होगा — तीन हफ्ते बाद सुनवाई
मामला तीन हफ्ते बाद फिर सूचीबद्ध होगा। तब तक दोनों अधिकारियों को जवाब दाखिल करना है और ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड भी हाईकोर्ट के पास पहुंच जाएगा। दैनिक भास्कर पॉक्सो नोटिस को सजा या अंतिम फैसला समझना गलत होगा — हाईकोर्ट ने साफ किया है कि अभी गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है। अगर अदालत याचिकाकर्ता की दलीलों से सहमत होती है, तो 1 अगस्त का आदेश निरस्त हो सकता है और FIR दर्ज कर जांच के आदेश दिए जा सकते हैं। मीडिया के लिए भी दैनिक भास्कर पॉक्सो नोटिस मामला अहम है, क्योंकि इससे तय होगा कि खबर लिखते समय पहचान से जुड़े अप्रत्यक्ष विवरणों की सीमा कहां तक है। राजस्थान हाईकोर्ट के हालिया फैसले भी बताते हैं कि अदालत नागरिकों के अधिकारों को लेकर लगातार सख्त रुख अपना रही है, और एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल पर हाईकोर्ट का आदेश भी इसी कड़ी का हिस्सा है। इस मामले की पूरी खबर यहां पढ़ें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
सवाल: दैनिक भास्कर पॉक्सो नोटिस मामले में हाईकोर्ट ने किसे नोटिस जारी किया है? जवाब: दैनिक भास्कर पॉक्सो नोटिस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने दैनिक भास्कर के प्रबंध निदेशक सुधीर अग्रवाल और एडिटर एल.पी. पंत को नोटिस जारी किया है; दोनों को दो हफ्ते में जवाब देना होगा। राज्य सरकार भी पक्षकार है।
सवाल: पॉक्सो एक्ट की धारा 23 में क्या प्रावधान है? जवाब: धारा 23 यौन अपराधों के शिकार बच्चों की पहचान गोपनीय रखने का आदेश देती है — नाम, फोटो, पता, परिवार या पड़ोस से जुड़ा कोई भी ऐसा विवरण नहीं छापा जा सकता, जिससे बच्चे की पहचान उजागर हो।
सवाल: निपुण सक्सेना फैसला इस मामले में क्यों अहम है? जवाब: सुप्रीम कोर्ट ने निपुण सक्सेना बनाम भारत संघ में कहा था कि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया पर पीड़िता का नाम या पहचान उजागर करने वाले तथ्य नहीं छापे जा सकते। हाईकोर्ट ने सुनवाई में इसी फैसले का उल्लेख किया है।
सवाल: इस मामले की अगली सुनवाई कब होगी? जवाब: मामला तीन सप्ताह बाद सूचीबद्ध होगा; तब तक दोनों अधिकारियों का जवाब और ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड अदालत के सामने होगा।