अलवर जनाना अस्पताल कलेवा व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अलवर के राजकीय राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय के अधीन चलने वाले जनाना अस्पताल में गर्भवती महिलाओं को मिलने वाला नाश्ता अब महिला स्वयं सहायता समूह बांटेंगी। अस्पताल प्रशासन ने टेंडर जारी कर दिया है और इच्छुक समूह 23 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। रोजाना करीब 300 से 350 गर्भवती महिलाओं तक नाश्ता पहुंचाने वाली यह व्यवस्था अब महिलाओं के हाथों में जाएगी।
65 रुपये में नाश्ता, हिसाब ही नहीं बैठ रहा
इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह है पैसा। अभी तक जनाना अस्पताल में कलेवा की जिम्मेदारी निर्वाणवन फाउंडेशन के पास थी। संस्था दूध, बिस्किट और नाश्ता गर्भवती महिलाओं तक पहुंचा रही थी और इसके लिए प्रति महिला 65 रुपये खर्च हो रहे थे। अस्पताल में हर दिन करीब 300 से 350 गर्भवती महिलाओं को नाश्ता और भोजन दिया जाता था। यानी रोजाना का खर्च मोटे तौर पर 20 हजार से 23 हजार रुपये के बीच बैठता था।
बाजार के भाव देखें तो 65 रुपये का गणित अब कागज पर भी नहीं बैठता। दूध का भाव 65 से 70 रुपये प्रति किलो चल रहा है, केला करीब 40 रुपये प्रति किलो बिक रहा है और दलिया का भाव 50 से 60 रुपये प्रति किलो है। एक गर्भवती महिला को दूध, केला और दलिया जैसा पौष्टिक नाश्ता 65 रुपये में तैयार करना लगभग नामुमकिन है।
महंगाई बढ़ी, रेट नहीं बढ़ा — संस्था ने हाथ खड़े किए
निर्वाणवन फाउंडेशन ने कई बार राशि बढ़ाने की मांग की, लेकिन राशि नहीं बढ़ी। आखिरकार संस्था ने कलेवा वितरण जारी रखने में असमर्थता जता दी। सामान्य चिकित्सालय के पीएमओ डॉ. प्रेम सैनी ने साफ कहा है कि संस्था ने इतनी कम राशि में कलेवा देने में असमर्थता जाहिर की है, इसलिए नियमानुसार नए टेंडर जारी किए गए हैं। सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मिलने वाले भोजन की दरें अक्सर सालों तक नहीं बढ़तीं, जबकि बाजार के भाव हर महीने बदलते हैं। अलवर में पुरानी संस्था की जगह नई व्यवस्था लाई जा रही है।
अलवर जनाना अस्पताल कलेवा अब महिला समूहों के हाथ में
नए टेंडर की सबसे खास बात यह है कि कलेवा बांटने का काम महिला स्वयं सहायता समूहों को सौंपा जाएगा। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से गठित ऐसे समूह, जिन्हें संचालित हुए एक साल से अधिक समय हो चुका है, टेंडर प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। यानी यह काम उन्हीं समूहों को मिलेगा, जिनके पास पहले से काम करने का अनुभव है।
इस फैसले के दो फायदे हैं। पहला, अस्पताल में भर्ती गर्भवती महिलाओं को नाश्ता देने का काम महिलाएं ही करेंगी, जो उनकी जरूरतों को बेहतर समझ सकती हैं। दूसरा, स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को नियमित आय का एक जरिया मिलेगा। प्रदेश में महिला समूहों को सशक्त बनाने के लिए सरकार पहले से कई कदम उठा रही है — हाल ही में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई राजीविका और डेयरी से जुड़ी बैठक में भी महिला समूहों को आर्थिक रूप से मजबूत करने पर जोर दिया गया था।
टेंडर में भाग लेने के लिए क्या करना होगा
जो महिला स्वयं सहायता समूह इस टेंडर में भाग लेना चाहते हैं, उन्हें 23 नवंबर तक आवेदन करना होगा। समूह को महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से गठित होना चाहिए और उसे संचालित हुए एक साल से अधिक समय हो चुका होना चाहिए।
समूहों के लिए यह सिर्फ एक ठेका नहीं है, बल्कि रोजाना 300 से 350 महिलाओं तक पौष्टिक नाश्ता पहुंचाने की जिम्मेदारी है। जो समूह यह काम लेगा, उसे 65 रुपये प्रति महिला की दर पर ही व्यवस्था चलानी होगी, जब तक कि दरों में कोई बदलाव नहीं होता।
सामान्य अस्पताल का मुफ्त भोजन भी दांव पर
अभी तक निर्वाणवन फाउंडेशन की ओर से सामान्य चिकित्सालय में भी योजना के तहत निशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जा रहा था। नए टेंडर के बाद यहां की निशुल्क व्यवस्था भी प्रभावित हो सकती है। आगामी समय में सामान्य चिकित्सालय के लिए भी अलग से टेंडर जारी किए जा सकते हैं। दूर-दराज के गांवों से आने वाले परिवारों के लिए अस्पताल का खाना एक बड़ी राहत होता है, इसलिए प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि बीच के समय में मरीजों को परेशानी न हो।
गर्भवती महिलाओं के पोषण से जुड़ी बड़ी तस्वीर
अलवर जनाना अस्पताल में कलेवा की व्यवस्था गर्भवती महिलाओं के पोषण से सीधे जुड़ी है। गर्भावस्था के दौरान सही पोषण मां और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी होता है। प्रदेश में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं की देखभाल के लिए प्रसव सखी व्यवस्था भी शुरू की है, जिसमें प्रशिक्षित नर्सिंगकर्मी और एएनएम गर्भवती महिलाओं के साथ भर्ती से डिस्चार्ज तक रहती हैं।
इसके अलावा राज्य सरकार का सांस अभियान भी चल रहा है, जिसके तहत बच्चों में निमोनिया की रोकथाम के लिए 12 नवंबर से 28 फरवरी तक अभियान चलाया जा रहा है। मां के पोषण से लेकर नवजात की देखभाल तक, स्वास्थ्य सेवाओं की यह पूरी कड़ी एक-दूसरे से जुड़ी हुई है।
| विवरण | आंकड़ा |
| रोजाना कलेवा पाने वाली गर्भवती महिलाएं | करीब 300 से 350 |
| प्रति महिला खर्च | 65 रुपये |
| रोजाना अनुमानित खर्च | 20,000 से 23,000 रुपये |
| दूध का बाजार भाव | 65 से 70 रुपये प्रति किलो |
| केले का बाजार भाव | करीब 40 रुपये प्रति किलो |
| दलिया का बाजार भाव | 50 से 60 रुपये प्रति किलो |
| टेंडर आवेदन की अंतिम तारीख | 23 नवंबर 2026 |
| समूह के लिए न्यूनतम अनुभव | एक साल से अधिक |
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
अलवर जनाना अस्पताल में कलेवा की व्यवस्था क्यों बदल रही है?
अभी तक कलेवा निर्वाणवन फाउंडेशन बांट रहा था। प्रति महिला 65 रुपये की दर पर महंगाई के चलते व्यवस्था चलाना मुश्किल हो गया था। संस्था ने राशि बढ़ाने की मांग की, लेकिन राशि नहीं बढ़ी और संस्था ने असमर्थता जता दी। इसलिए अस्पताल प्रशासन ने नया टेंडर जारी किया है।
कलेवा बांटने का काम अब किसे मिलेगा?
यह जिम्मेदारी महिला स्वयं सहायता समूहों को सौंपी जाएगी। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से गठित ऐसे समूह, जिन्हें संचालित हुए एक साल से अधिक समय हो चुका है, टेंडर में भाग ले सकते हैं।
टेंडर के लिए आवेदन की अंतिम तारीख क्या है?
अस्पताल प्रशासन ने 23 नवंबर तक टेंडर आमंत्रित किए हैं। इच्छुक महिला स्वयं सहायता समूहों को इस तारीख तक आवेदन करना होगा।
क्या सामान्य अस्पताल के मरीजों का मुफ्त भोजन भी बंद होगा?
अभी सामान्य चिकित्सालय में निशुल्क भोजन की व्यवस्था चल रही है, लेकिन नए टेंडर के बाद यह व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। सामान्य चिकित्सालय के लिए अलग से टेंडर जारी किए जा सकते हैं।