सालों से अदालत में अटका कोई केस, बिजली या बीएसएनएल का बकाया बिल, चेक बाउंस का मुकदमा, मोटर दुर्घटना का क्लेम या बीमा से जुड़ा विवाद — अगर आपके घर में भी ऐसा कोई मामला लंबित है, तो आज का दिन बड़ी राहत लेकर आया है। राजस्थान में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हो रहा है। यह वर्ष 2026 की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत है, जिसमें एक ही दिन में करीब 8.38 लाख मामलों के आपसी समझौते से निपटारे का लक्ष्य है।
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (रालसा) की ओर से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) के निर्देश पर आयोजित इस लोक अदालत का दायरा पूरे प्रदेश में है — राजस्थान उच्च न्यायालय के जोधपुर मुख्यालय और जयपुर पीठ के साथ राज्य के समस्त अधीनस्थ न्यायालयों, उपभोक्ता आयोगों, राजस्व न्यायालयों और अन्य अधिकरणों में आज सैकड़ों बेंचें मामले सुलझाएंगी। जोधपुर में मुख्य न्यायाधीश संजय के. अग्रवाल के मार्गदर्शन में प्रातः 10 बजे कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, वहीं जयपुर पीठ में न्यायाधिपति महेन्द्र कुमार गोयल ने इसकी अगुवाई की।
राष्ट्रीय लोक अदालत: 8.38 लाख का लक्ष्य, कहां कितने मामले
इस राष्ट्रीय लोक अदालत की सबसे बड़ी खासियत इसका विशाल पैमाना है। जिला न्यायालयों में कुल 499 बेंचों का गठन किया गया है, जिनके सामने करीब 8.38 लाख मामले रखे जाएंगे। यह आंकड़ा दो हिस्सों में बंटा है — करीब 4.83 लाख प्री-लिटिगेशन मामले और 3.55 लाख न्यायालयों में लंबित मामले। प्री-लिटिगेशन यानी वे विवाद जो अभी अदालत पहुंचे भी नहीं हैं, लेकिन समझौते से निपटाए जा सकते हैं। हाईकोर्ट की विशेष बेंचों में करीब 4,319 मामले रखे जाएंगे।
| कहां | कितने मामले |
|---|---|
| जिला न्यायालय (499 बेंचें) | ~8.38 लाख (4.83 लाख प्री-लिटिगेशन + 3.55 लाख लंबित) |
| राजस्थान हाईकोर्ट (जोधपुर + जयपुर पीठ) | ~4,319 |
| कुल | करीब 8.42 लाख |
प्री-लिटिगेशन मामलों का इतना बड़ा हिस्सा बताता है कि बहुत से विवाद अदालत की लंबी प्रक्रिया में पड़ने से पहले ही सुलझ सकते हैं — बशर्ते दोनों पक्ष एक टेबल पर बैठने को तैयार हों।
कौन-से मामले इस राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटाए जा सकते हैं
लोक अदालत में केवल वे मामले रखे जाते हैं जिनमें आपसी राजीनामा संभव हो। इस बार की सूची काफी व्यापक है:
- धन वसूली और बकाया बिल: बैंक, बीमा कंपनियों, विद्युत विभाग और बीएसएनएल के बकाया बिलों के प्री-लिटिगेशन मामले।
- चेक बाउंस (धारा 138): परक्राम्य विलेख अधिनियम के तहत लंबित मामले — व्यापारियों और आम लोगों दोनों के लिए राहत।
- मोटर दुर्घटना दावे (MACT): सड़क हादसों के पीड़ितों के मुआवजे के दावे, जो अक्सर सालों तक लटकते हैं।
- वैवाहिक और पारिवारिक विवाद: भरण-पोषण के मामले और घरेलू हिंसा से जुड़े विवाद (तलाक को छोड़कर)।
- श्रम और नियोजन विवाद: मजदूरों और कर्मचारियों के हक से जुड़े मामले।
- राजस्व और उपभोक्ता मामले: राजस्व न्यायालयों के लंबित प्रकरण, उपभोक्ता मंच के मामले और अन्य समझौता-योग्य सिविल मामले।
राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल में ही नगर निगम जैसे मामलों में सख्ती दिखाई है, लेकिन लोक अदालत का दर्शन बिल्कुल अलग है: यहां सजा नहीं, समझौता होता है।
लोक अदालत का फैसला क्यों खास: मुफ्त, अंतिम और बंधनकारी
कोई कोर्ट फीस नहीं: लोक अदालत में मामला रखने पर कोर्ट फीस नहीं लगती, और लंबित मामले के समझौते से निस्तारण पर पहले जमा फीस की वापसी भी संभव है।
फैसला अंतिम होता है: राष्ट्रीय लोक अदालत में समझौते पर पारित अवार्ड को सिविल कोर्ट की डिक्री का दर्जा मिलता है। इसके खिलाफ अपील नहीं हो सकती — यानी आज का फैसला दोनों पक्षों के लिए अंतिम होगा।
कोई हार-जीत नहीं: सामान्य मुकदमे में एक पक्ष जीतता है, दूसरा हारता है। यहां दोनों पक्ष बातचीत से बीच का रास्ता निकालते हैं, इसलिए रिश्ते भी बचते हैं और मामला भी। हाईकोर्ट के हालिया आदेशों में भी आम नागरिकों को राहत के संकेत मिले हैं।
शामिल होने का तरीका: आज ही क्या करना होगा
अगर आपका कोई मामला राष्ट्रीय लोक अदालत के दायरे में आता है, तो देर न करें — आयोजन आज ही है:
- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करें: अपने जिले के DLSA कार्यालय में जाकर मामले की जानकारी दें।
- दस्तावेज साथ रखें: नोटिस, बिल, चेक की प्रति, बीमा पॉलिसी या कोर्ट के आदेश — मूल प्रति और फोटोकॉपी दोनों।
- दोनों पक्षों की सहमति जरूरी: समझौता तभी होगा जब दोनों पक्ष तैयार हों।
- ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प: दूर-दराज के लोग भी भाग ले सकते हैं।
- मुफ्त विधिक सहायता: आर्थिक रूप से कमजोर पक्षकारों को DLSA से मुफ्त कानूनी सहायता मिलती है।
इस बार तारीख क्यों बदली थी: 12 सितंबर से 10 अक्टूबर
यह राष्ट्रीय लोक अदालत मूल रूप से 12 सितंबर 2026 को आयोजित होने वाली थी। नगरीय निकायों के आम चुनावों के मद्देनजर प्रशासनिक व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए रालसा ने तिथि संशोधित कर 10 अक्टूबर कर दी थी। चुनावी ड्यूटी में लगे अमले के दबाव को देखते हुए यह बदलाव किया गया, ताकि आयोजन पूरी तैयारी के साथ हो सके। यानी आज का आयोजन करीब एक महीने की तैयारी का नतीजा है — और 8.38 लाख मामलों का लक्ष्य बताता है कि इस दौरान कितने मामलों की पहचान और प्री-काउंसलिंग हुई है।
जिलों में भी तैयारियां जोरों पर रहीं। जैसलमेर में जिला एवं सेशन न्यायाधीश ओमी पुरोहित के निर्देशन में पांच बेंचों का गठन किया गया — पारिवारिक न्यायालय के न्यायाधीश बुलाकीदास व्यास की अध्यक्षता वाली बेंच में पैनल अधिवक्ता स्वरूपसिंह तंवर सदस्य होंगे। न्यायिक प्रक्रिया को आम आदमी के करीब लाने पर हाईकोर्ट भी लगातार जोर दे रहा है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
प्रश्न 1: क्या लोक अदालत का फैसला कोर्ट के फैसले जितना मजबूत होता है?
हां। लोक अदालत के अवार्ड को सिविल कोर्ट की डिक्री का दर्जा मिलता है। इसका पालन न करने पर इसे उसी तरह लागू कराया जा सकता है, जैसे किसी अदालत के आदेश को।
प्रश्न 2: क्या लोक अदालत के फैसले के खिलाफ अपील की जा सकती है?
नहीं। समझौते से पारित अवार्ड के खिलाफ अपील का प्रावधान नहीं है। हस्ताक्षर से पहले सभी शर्तें ध्यान से समझ लें।
प्रश्न 3: क्या इसमें भाग लेने के लिए कोई फीस देनी होती है?
नहीं। यह प्रक्रिया पूरी तरह निशुल्क है, और लंबित मामले के निस्तारण पर पहले जमा फीस की वापसी भी संभव है।
प्रश्न 4: अगली राष्ट्रीय लोक अदालत कब होगी?
राष्ट्रीय लोक अदालतें साल में कई बार होती हैं — यह 2026 की तीसरी है। अगली तिथि की घोषणा नालसा और रालसा की ओर से होगी; अपने जिले के DLSA से संपर्क में रहें।