सवाई माधोपुर अमरूद कारोबार से हर साल पांच अरब रुपये से ज्यादा की कमाई होती है। प्रदेश में जितना अमरूद पैदा होता है, उसका करीब तीन-चौथाई हिस्सा अकेले इसी जिले से आता है। पंद्रह हजार हेक्टेयर से ज्यादा में बागान फैले हैं और बीस हजार से ज्यादा परिवारों की रोजी-रोटी सीधे इस फल से जुड़ी है। इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था के बावजूद जिले में अमरूद की एक भी प्रसंस्करण इकाई नहीं है। सरकार ने पिछले बजट में इकाई लगाने की घोषणा की थी, कृषि मंत्री ने जनवरी में अमरूद महोत्सव के मंच से बड़े प्लांट का वादा किया था, लेकिन एक साल बीतने के बाद भी सरकार उस इकाई के लिए जमीन का एक टुकड़ा तक चिह्नित नहीं कर पाई है।
बजरिया मंडी में रोजाना कैरेट भर-भरकर अमरूद लदते हैं। सीजन में मंडी की रौनक देखते ही बनती है, लेकिन जैसे ही भाव गिरता है या परिवहन में देरी होती है, किसानों का नुकसान शुरू हो जाता है। अमरूद जल्दी खराब होने वाला फल है, इसलिए समय पर बिकना या प्रसंस्करण में जाना ही इसकी असली कीमत तय करता है।
सवाई माधोपुर अमरूद कारोबार: घोषणा हुई, जमीन नहीं मिली
राज्य सरकार ने पिछले बजट में सवाई माधोपुर में अमरूद प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने की घोषणा की थी। इस साल जनवरी में आयोजित अमरूद महोत्सव में कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने भी जिले में बड़ा प्लांट लगाने की घोषणा की थी। किसानों और व्यापारियों को उम्मीद थी कि अब स्थानीय स्तर पर उद्योग विकसित होगा और उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा।
लेकिन घोषणा के एक साल बाद भी योजना की सबसे पहली जरूरत — जमीन चिह्नित करना — पूरी नहीं हुई है। न जमीन मिली, न निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ी और न ही किसानों को कोई राहत मिली। अब सवाल उठने लगे हैं कि जब सरकार के पास उद्योग लगाने के लिए जमीन तक नहीं है, तो बजट में की गई घोषणा आखिर किस आधार पर की गई थी।
उपज यहां, मुनाफा दूसरे शहरों में
प्रसंस्करण सुविधा न होने का सीधा असर किसानों की कमाई पर पड़ता है। जिले का अमरूद दिल्ली, आगरा, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश तक भेजा जाता है, जहां इससे जूस, पल्प, जेली और मुरब्बा तैयार होकर बिकते हैं। यानी कच्चा माल सवाई माधोपुर से जाता है और तैयार उत्पादों का आर्थिक लाभ दूसरे शहरों को मिलता है।
यदि जिले में ही प्रसंस्करण इकाई स्थापित हो जाए तो अमरूद से जूस, पल्प, जेली, कैंडी, मुरब्बा, अचार और पापड़ जैसे उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं। छंटाई, ग्रेडिंग, पैकेजिंग और भंडारण की सुविधाएं विकसित होने से उपज की बर्बादी भी कम हो सकती है।
अचार-पापड़ का छोटा कारोबार बड़े उद्योग का इंतजार कर रहा है
जिले में पहले से ही तीन हजार से ज्यादा लोग अमरूद के अचार और पापड़ के कारोबार से जुड़े हुए हैं। यह एक छोटा लेकिन मजबूत स्थानीय उद्योग है, जो बिना किसी सरकारी मदद के चल रहा है। यदि यहां आधुनिक प्रसंस्करण इकाई स्थापित होती है तो इस छोटे कारोबार को बड़े उद्योग का रूप दिया जा सकता है और स्थानीय युवाओं, महिलाओं और पैकेजिंग व परिवहन से जुड़े लोगों को भी रोजगार मिल सकता है।
अधिकारी क्या कह रहे हैं
सहायक निदेशक, उद्यान, सवाई माधोपुर बृजेश मीणा ने कहा है कि सरकार ने जिले में अमरूद प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने की घोषणा पहले ही की थी, लेकिन जमीन नहीं मिली है और जिला प्रशासन की ओर से भी इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। अतिरिक्त जिला कलक्टर संजय शर्मा का कहना है कि यह मामला उच्च स्तर पर विचाराधीन है और सरकार के आदेश आने के बाद जमीन चिह्नित कर इकाई स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
सवाई माधोपुर अमरूद कारोबार के आंकड़े
| आंकड़ा | विवरण |
| सालाना कारोबार | 5 अरब रुपये से ज्यादा |
| प्रदेश के उत्पादन में हिस्सेदारी | करीब 75 प्रतिशत |
| बागानों का क्षेत्रफल | 15 हजार हेक्टेयर से अधिक |
| सीधे जुड़े परिवार | 20 हजार से ज्यादा |
| अचार-पापड़ कारोबार से जुड़े लोग | 3 हजार से ज्यादा |
| प्रसंस्करण इकाइयां | शून्य |
| बजट घोषणा के बाद बीता समय | करीब एक साल |
| जमीन चिह्नित | अभी तक नहीं |
किसानों के लिए आगे का रास्ता
सवाई माधोपुर के किसानों के सामने सवाल सिर्फ प्रसंस्करण इकाई का नहीं है, बल्कि पूरी मूल्य श्रृंखला का है। बागवानी से जुड़े परिवारों को बेहतर भाव, भंडारण और प्रसंस्करण की सुविधाएं एक साथ चाहिए। मंडी भाव की ताजा जानकारी किसानों को सही समय पर बेचने का फैसला लेने में मदद करती है, इसलिए सरसों-गेहूं मंडी भाव जैसे अपडेट पर नजर रखना भी जरूरी है।
जिले में पर्यटन और मेलों की गतिविधियां भी किसानों की आमदनी से जुड़ती हैं — हाल ही में सवाई माधोपुर दशहरा महोत्सव में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। इसी तरह मेलों से जुड़ी व्यवस्थाओं पर पुष्कर मेला ऊंट परिवहन अनुमति जैसी खबरें दिखाती हैं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मेलों की कितनी बड़ी भूमिका है।
किसानों की मांग साफ है — घोषणा कागज पर नहीं, जमीन पर दिखनी चाहिए। प्रसंस्करण इकाई लगती है तो अमरूद सिर्फ कच्चा माल बनकर बाहर नहीं जाएगा, बल्कि जिले में ही जूस, पल्प, जेली और मुरब्बा बनकर बिकेगा। इसका फायदा सीधे उन बीस हजार परिवारों को मिलेगा, जिनकी आजीविका इस फल पर टिकी है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
सवाई माधोपुर में अमरूद का सालाना कारोबार कितना है?
सवाई माधोपुर जिले में अमरूद का सालाना कारोबार पांच अरब रुपये से ज्यादा का है। प्रदेश के कुल अमरूद उत्पादन में जिले की हिस्सेदारी करीब 75 प्रतिशत है।
सवाई माधोपुर में अमरूद प्रसंस्करण इकाई क्यों नहीं लगी?
राज्य सरकार ने पिछले बजट में इकाई की घोषणा की थी और कृषि मंत्री ने जनवरी में अमरूद महोत्सव में भी इसका वादा किया था, लेकिन एक साल बाद भी इकाई के लिए जमीन तक चिह्नित नहीं हो पाई है।
सवाई माधोपुर के अमरूद से कितने परिवार जुड़े हैं?
जिले में 15 हजार हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में अमरूद के बागान हैं और 20 हजार से ज्यादा परिवार सीधे इस व्यवसाय से जुड़े हैं। इसके अलावा तीन हजार से ज्यादा लोग अमरूद के अचार और पापड़ के कारोबार से जुड़े हैं।
सवाई माधोपुर का अमरूद कहां-कहां भेजा जाता है?
जिले का अमरूद दिल्ली, आगरा, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश तक भेजा जाता है, जहां इससे जूस, पल्प, जेली, मुरब्बा और अन्य खाद्य उत्पाद तैयार किए जाते हैं।