अगर आपके बैंक खाते में अक्सर मिनिमम बैलेंस कम हो जाता है और हर महीने जुर्माना कट जाता है तो आपके लिए यह बड़ी राहत भरी खबर है RBI Minimum Balance Rules 2026 के तहत देश के कुछ बड़े सरकारी बैंकों ने अपने ग्राहकों को बड़ी सुविधा देने का फैसला किया है
अब कहीं खाता धारको को कम बैलेंस होने पर भारी पेनल्टी नहीं जलनी पड़ेगी इस ब्लॉग पोस्ट में हम आपको आरबीआई के नए नियम कौन-कौन से तथा किन-किन बड़े बैंकों को मिली राहत और अब कितना मिनिमम बैलेंस जरूरी है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं इसलिए इस Blog पोस्ट को पूरा पढ़ें और एक बार ध्यान पूर्वक सभी नियमों को समझें
RBI Minimum Balance Rules 2026 क्या है
भारतीय रिजर्व बैंक समय-समय पर बैंकों को यह निर्देश देता है कि वह ग्राहक हित नीतियां अपनाई है 2026 को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को यह राहत दी है कि वह जीरो बैलेंस अकाउंट को बढ़ावा दे तथा ग्रामीण और कमजोर वर्ग के ग्राहकों पर जुर्माना कम करें इसके साथ ही मिनिमम बैलेंस न रखने पर पेनल्टी की सीमित या खत्म करें आरबीआई खुद जुर्माना तय नहीं करता है लेकिन बैंकों के नियमों में राहत देने की अनुमति देता है
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इन तीन बड़े बैंकों के द्वारा ग्राहकों को राहत मिलेगी
2026 के नियमों के अनुसार देश के कुछ बड़े सरकारी बैंकों ने मिनिमम बैलेंस पेनल्टी को लेकर राहत प्रदान किया राहत देने वाली निम्नलिखित प्रमुख बैंक रखी गई है
| बैंक का नाम | खाता का प्रकार | मिनिमम बैलेंस नियम | जुर्माना |
| State Bank Of India (SBI) | सामान्य सेविंग अकाउंट | Zero तथा कम बैलेंस | नहीं |
| Punjab National Bank (PNB) | ग्रामीण में सामान्य अकाउंट | बहुत कम या Zero | नहीं |
| Bank Of Baroda (BOB) | सेविंग अकाउंट | खाते के प्रकार पर निर्भर करता है | सीमित |
इन बैंकों ने ग्रामीण छात्र सैलरी और बेसिक अकाउंट में जुर्माना लगभग खत्म कर दिया गया है
इन नियमों के बाद अब कितना मिनिमम बैलेंस रखना जरूरी होगा
यह पूरी तरह आपके अकाउंट टाइप पर निर्भर करता है नहीं है नियमों के अनुसार निम्नलिखित बैलेंस रखना जरूरी है