Rajasthan Youth Budget 2027-28: देश में पहली बार जेन-जी के लिए अलग बजट, CM भजनलाल का बड़ा फैसला — युवाओं को क्या-क्या मिलेगा?

राजस्थान की सियासत और बजट की दुनिया में एक ऐसी खबर आई है, जिसकी चर्चा अब पूरे देश में होने वाली है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने फैसला किया है कि वित्तीय वर्ष 2027-28 में राजस्थान सरकार अलग से “यूथ बजट” पेश करेगी — और यह बजट खास तौर पर जेन-जी यानी आज की युवा पीढ़ी पर केंद्रित होगा। वित्त विभाग के अधिकारियों का दावा है कि ऐसा करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य होगा।

बात सिर्फ घोषणा तक सीमित नहीं है। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने इसको लेकर सभी विभागों को गाइडलाइन भेज दी है, और एक दिन पहले ही अधिकारियों के साथ इस मुद्दे पर बैठक भी हो चुकी है। सवाल यह है कि इस यूथ बजट में होगा क्या और युवाओं को इससे क्या फायदा मिलेगा? आइए, एक-एक करके समझते हैं।

क्या है यूथ बजट का पूरा प्लान?

अब तक आपने कृषि बजट के बारे में सुना होगा — राजस्थान में खेती-किसानी से जुड़े खर्चों के लिए अलग बजट पेश करने की परंपरा रही है। सरकार ने तय किया है कि उसी तर्ज पर युवाओं से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए अलग यूथ बजट लाया जाएगा।

इसका मतलब साफ है: शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, स्वरोजगार, खेल और युवा कल्याण से जुड़ी हर योजना का बजट अब एक ही छत के नीचे दिखेगा। किस विभाग ने युवाओं के लिए कितना पैसा रखा और कहां खर्च हुआ — इसका हिसाब अलग से मिलेगा।

सबसे अहम बात यह है कि इस पूरे काम के लिए युवा मामले और खेल विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। विभाग के भीतर इसके लिए अलग से “यूथ बजट सेल” बनेगी, जो बजट बनाने से लेकर प्रगति की मॉनिटरिंग तक का काम संभालेगी।

क्यों लाया जा रहा है यूथ बजट? इसके पीछे की बड़ी वजह

इस फैसले के पीछे की राजनीति और रणनीति दोनों को समझना जरूरी है। राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भाजपा सरकार जेन-जी पर विशेष ध्यान दे रही है। आज का युवा वोटर सिर्फ नौकरी नहीं मांगता — वह पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया, समय पर परीक्षाएं और स्टार्टअप के मौके जैसे मुद्दों पर सरकार को परखता है।

यही वजह है कि सरकार यूथ बजट के जरिए युवाओं से सीधा संवाद करना चाहती है। सरकारी भर्तियों में नकल और पेपर लीक पर रोक, नियमित भर्ती परीक्षाएं और खाली पदों की संख्या सार्वजनिक करना — ये सभी मुद्दे यूथ बजट के दायरे में लाए जाएंगे।

एक और दिलचस्प पहलू यह है कि सरकार इस बजट को बनाने से पहले युवाओं से सुझाव भी ले रही है। कॉलेज शिक्षा निदेशालय के माध्यम से सरकारी और निजी कॉलेजों से सुझाव मांगे जा रहे हैं।

युवाओं के लिए किन मुद्दों पर रहेगा जोर?

सरकार ने साफ किया है कि यूथ बजट में इन मुद्दों को प्राथमिकता दी जाएगी:

क्षेत्र	क्या होगा
भर्ती परीक्षाएं	नकल और पेपर लीक पर रोक, नियमित परीक्षाएं, तय समय में भर्ती प्रक्रिया
पारदर्शिता	विज्ञापन से नियुक्ति तक की प्रक्रिया समयबद्ध, खाली पदों की संख्या सार्वजनिक
शिक्षा सहायता	कमजोर वर्ग के छात्रों को मेडिकल-इंजीनियरिंग पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद, कोचिंग सुविधा
स्वरोजगार	स्टार्टअप और स्वरोजगार को बढ़ावा, नया कारोबार शुरू करने में मदद
कृषि नवाचार	युवाओं को खेती में नई तकनीक और नवाचार से जोड़ने के प्रयास
प्रशिक्षण	दूसरे राज्यों में प्रशिक्षण के लिए युवाओं को भेजने के प्रस्ताव

भर्ती प्रक्रिया को लेकर जो बात कही गई है, वह सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है। भर्ती विज्ञापन जारी होने से लेकर परीक्षा और नियुक्ति तक की पूरी प्रक्रिया तय समय में पूरी करने पर जोर रहेगा। राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं में देरी और पेपर लीक के मामले युवाओं के बीच लंबे समय से नाराजगी का कारण रहे हैं।

इसके अलावा कोचिंग की सुविधा और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को मेडिकल व इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता देने की योजना भी इसमें शामिल होगी।

कैसे बनेगा यूथ बजट? जानिए पूरी प्रक्रिया

यूथ बजट को हवाई किला न बनने देने के लिए सरकार ने एक तय प्रक्रिया बनाई है। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को आदेश दिया है कि वे अपनी उन योजनाओं और बजट को चिन्हित करें, जिन्हें यूथ बजट में शामिल किया जा सकता है।

योजनाओं को दो श्रेणियों में बांटा गया है:

• ए कैटेगरी: जिन योजनाओं में युवाओं के लिए 70 फीसदी से ज्यादा बजट प्रस्तावित है।
• बी कैटेगरी: इससे कम बजट वाली योजनाएं।

वित्तीय वर्ष 2027-28 के लिए बजट निर्धारण समिति (बीएफसी) की बैठकों में यूथ बजट के खर्च का आकलन अलग से किया जाएगा और तय फॉर्मेट में जमा करवाया जाएगा। यानी हर विभाग को बताना होगा कि उसने युवाओं के लिए कितना खर्च किया।

अभी युवाओं को क्या-क्या मिल रहा है?

यूथ बजट की चर्चा के बीच यह जानना भी जरूरी है कि वर्तमान में राजस्थान के युवाओं को सरकार से क्या सुविधाएं मिल रही हैं। मौजूदा व्यवस्था के तहत बेरोजगार युवाओं को चार हजार रुपये मासिक भत्ता दिया जाता है। वहीं, नया कारोबार शुरू करने के लिए युवाओं को दो करोड़ रुपये तक का ऋण देने की व्यवस्था है।

यूथ बजट आने के बाद इन मौजूदा योजनाओं को भी नई रूपरेखा में शामिल किया जाएगा और संभव है कि इनकी राशि या दायरा बढ़ाया जाए। हालांकि इस पर अंतिम फैसला बजट पेश होने के समय ही सामने आएगा।

युवाओं की उम्मीदें और आगे की राह

राजस्थान के युवा इस घोषणा को उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं, लेकिन उनके मन में एक सवाल भी है — क्या यह सिर्फ चुनावी घोषणा बनकर रह जाएगी या वाकई जमीन पर उतरेगी? पेपर लीक और भर्ती में देरी जैसे मुद्दों पर युवाओं का भरोसा टूटा है, और उसे दोबारा जीतना सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी।

फिलहाल सरकार सुझाव लेने और योजनाओं को चिन्हित करने के चरण में है। असली तस्वीर 2027-28 का बजट पेश होने पर साफ होगी। तब तक युवाओं के लिए सबसे अच्छी रणनीति यही है कि वे कॉलेजों के माध्यम से मांगे जा रहे सुझावों में सक्रिय रूप से भाग लें — क्योंकि यह बजट उन्हीं के लिए बन रहा है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

प्रश्न 1: राजस्थान का यूथ बजट कब पेश होगा?

उत्तर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के फैसले के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2027-28 में अलग से यूथ बजट पेश किया जाएगा। इसकी तैयारी के लिए सभी विभागों को गाइडलाइन भेजी जा चुकी है।

प्रश्न 2: यूथ बजट में किन योजनाओं को शामिल किया जाएगा?

उत्तर: शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, स्वरोजगार, स्टार्टअप, खेल और युवा कल्याण से जुड़ी योजनाएं इसमें शामिल होंगी। 70 फीसदी से ज्यादा युवा-केंद्रित बजट वाली योजनाएं ए कैटेगरी में और बाकी बी कैटेगरी में रखी जाएंगी।

प्रश्न 3: क्या राजस्थान ऐसा करने वाला पहला राज्य है?

उत्तर: वित्त विभाग के अधिकारियों के दावे के अनुसार, जेन-जी पर केंद्रित अलग युवा बजट पेश करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य होगा।

प्रश्न 4: भर्ती परीक्षाओं को लेकर यूथ बजट में क्या प्रावधान होंगे?

उत्तर: सरकारी भर्ती परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक पर रोक, नियमित परीक्षाएं आयोजित करना, विज्ञापन से नियुक्ति तक की प्रक्रिया तय समय में पूरी करना और खाली पदों की संख्या सार्वजनिक करने पर जोर रहेगा।