राजस्थान पुलिस आधुनिकीकरण: 96.82 करोड़ रुपये मंजूर, ड्रोन-जैमर और हाईटेक हथियारों से बदलेगी पुलिसिंग

राजस्थान में अब पुलिस की गाड़ी, उसकी जांच और उसकी ट्रेनिंग — तीनों एक साथ बदलने जा रही हैं। राज्य सरकार ने राजस्थान पुलिस आधुनिकीकरण के लिए 96 करोड़ 82 लाख रुपये की स्वीकृति जारी कर दी है। इस रकम से पुलिस को 7 आधुनिक ड्रोन, 20 स्पेशल पर्पज व्हीकल, 20 बम डिस्पोजल वैन, एक पोर्टेबल जैमर और दो फायरिंग सिमुलेटर मिलेंगे। सबसे ज्यादा फायदा एसओजी, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स को होगा — और आम आदमी को मिलेगी तेज जांच व तेज रिस्पॉन्स।

राजस्थान पुलिस आधुनिकीकरण से आम आदमी को क्या फायदा होगा

किसी भी अपराध की जांच में सबसे बड़ी देरी अक्सर सबूतों की जांच में होती है। फोरेंसिक रिपोर्ट हफ्तों तक अटकती है, और तब तक आरोपी को फायदा मिल जाता है। नए बजट का बड़ा हिस्सा इसी देरी को खत्म करने पर खर्च होगा। जयपुर की राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला के साइबर फोरेंसिक डिवीजन का विस्तार होगा, और उदयपुर, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, भरतपुर व कोटा की क्षेत्रीय फोरेंसिक लैब में भी साइबर फोरेंसिक डिवीजन स्थापित किए जाएंगे। यानी साइबर ठगी या डिजिटल सबूत से जुड़े मामलों की जांच के लिए अब हर फाइल जयपुर नहीं भेजनी पड़ेगी।

दूसरा बड़ा फायदा सड़क पर दिखेगा। संदिग्ध सामान या बम की सूचना पर बम निरोधक दस्ता अब K9 डॉग यूनिट से लैस आधुनिक वैन के साथ पहुंचेगा। भीड़भाड़ वाली जगहों और रेलवे स्टेशनों पर बैगेज स्कैनर से जांच तेज होगी। विशेष अभियानों में ड्रोन से निगरानी और पोर्टेबल जैमर से संचार पर रोक — दोनों पुलिस के हाथ में होंगे।

96.82 करोड़ रुपये कहां-कहां खर्च होंगे

स्वीकृत राशि का बंटवारा केंद्र और राज्य सरकार के बीच तय अनुपात में होगा। केंद्र सरकार 58 करोड़ 9 लाख 23 हजार रुपये देगी, जबकि राज्य सरकार 38 करोड़ 78 लाख 82 हजार रुपये वहन करेगी। कुल रकम दो बड़े हिस्सों में बंटी है — फोरेंसिक और साइबर जांच के लिए 54.99 करोड़ रुपये, और एसओजी, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स व एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के संसाधनों के लिए 41.82 करोड़ रुपये।

मद राशि (करोड़ रुपये में)
कुल स्वीकृति 96.82
केंद्र सरकार का हिस्सा 58.09
राज्य सरकार का हिस्सा 38.79
फोरेंसिक लैब और साइबर जांच 54.99
SOG, एंटी नारकोटिक्स व एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स 41.82
20 स्पेशल पर्पज व्हीकल 2.60
20 BDS वैन (K9 यूनिट सहित) 6.00
7 आधुनिक ड्रोन 2.10
पोर्टेबल जैमर 1.25
5 बैगेज स्कैनर 1.40
2 फायरिंग सिमुलेटर (6-लेन) 1.60

राजस्थान पुलिस आधुनिकीकरण में SOG को क्या-क्या मिलेगा

एसओजी यानी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप राजस्थान पुलिस की वह इकाई है जो पेपर लीक, संगठित अपराध और बड़े घोटालों की जांच करती है। हाल ही में एसओजी की कार्रवाई में एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में 154 गिरफ्तारियां हुई थीं — यह बताता है कि इस इकाई पर कितना बड़ा बोझ है। नए बजट के तहत एसओजी, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स को आधुनिक हथियार, विशेष वाहन और अत्याधुनिक कार्यालय सुविधाएं मिलेंगी। बजट घोषणा 2026-27 के बिंदु संख्या 149.04.00 के तहत इन एजेंसियों के लिए कार्यालय, विशेष वाहन और आधुनिक उपकरण खरीदे जाएंगे।

आपातकालीन और विशेष अभियानों के लिए 2.60 करोड़ रुपये की लागत से 20 स्पेशल पर्पज व्हीकल खरीदे जाएंगे। ये वाहन ऐसे अभियानों में काम आएंगे जहां सामान्य पुलिस वाहन नहीं पहुंच सकते या जहां तेज रिस्पॉन्स की जरूरत होती है। इसके साथ 6 करोड़ रुपये की लागत से 20 आधुनिक बम डिस्पोजल स्क्वायड वैन खरीदी जाएंगी, जिन्हें K9 डॉग यूनिट के साथ तैयार किया जाएगा।

फोरेंसिक लैब को DNA सीक्वेंसर और PCR मशीनें

जांच की रीढ़ फोरेंसिक लैब होती है, और यहीं सबसे बड़ा निवेश हो रहा है। फोरेंसिक लैब के लिए सांप के जहर की पहचान करने वाले 4 ELISA रीडर, 24 कैपिलरी वाला एक जीन सीक्वेंसर, 96 वेल PCR मशीन, डबल और ट्रिपल ब्लॉक PCR मशीन तथा रियल टाइम PCR मशीन की खरीद को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा ऑटोमेटेड ड्रग इन्वेस्टिगेटर सिस्टम, गैस क्रोमैटोग्राफ-मास स्पेक्ट्रोमीटर और AI आधारित सिस्टम भी शामिल हैं। डीजीपी राजीव शर्मा के अनुसार ये उपकरण जांच को तेज और भरोसेमंद बनाएंगे।

जवानों की ट्रेनिंग के लिए फायरिंग सिमुलेटर

हथियार और गाड़ियां तभी काम आती हैं जब उन्हें चलाने वाले जवान पूरी तरह प्रशिक्षित हों। इसलिए बजट में प्रशिक्षण पर भी ध्यान दिया गया है। पुलिसकर्मियों के प्रशिक्षण को वैश्विक स्तर का बनाने के लिए 1.60 करोड़ रुपये की लागत से दो 6-लेन फायरिंग सिमुलेटर खरीदे जाएंगे। इनके जरिए जवान बिना असल गोलियों के अत्याधुनिक तकनीक से सटीक फायरिंग का अभ्यास कर सकेंगे।

पुलिस आधुनिकीकरण योजना क्या है और पैसा कहां से आएगा

पुलिस आधुनिकीकरण योजना केंद्र सरकार की एक पुरानी योजना है, जिसके तहत राज्यों की पुलिस को आधुनिक उपकरण और प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। इसमें केंद्र और राज्य दोनों का हिस्सा होता है। राजस्थान के मामले में केंद्र का हिस्सा करीब 60 प्रतिशत और राज्य का हिस्सा करीब 40 प्रतिशत है। इस बार की स्वीकृति बजट घोषणा 2026-27 के तहत जारी की गई है।

यह फैसला ऐसे समय में आया है जब राजस्थान में पंचायत चुनाव के दौरान कानून-व्यवस्था की चुनौतियां सामने आई हैं। हाल के हफ्तों में चुनावी ड्यूटी और नाकाबंदी में पुलिस की भूमिका अहम रही है। आधुनिक उपकरणों से पुलिस की क्षमता बढ़ेगी तो इसका असर सीधे कानून-व्यवस्था पर दिखेगा।

कब तक मिलेंगे नए उपकरण

स्वीकृति जारी होने के बाद अब खरीद प्रक्रिया शुरू होगी। ड्रोन, जैमर, BDS वैन और फायरिंग सिमुलेटर की खरीद में निविदा प्रक्रिया और तकनीकी परीक्षण शामिल होता है, इसलिए ये उपकरण चरणबद्ध तरीके से पुलिस को मिलेंगे।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

राजस्थान पुलिस आधुनिकीकरण के लिए कितनी राशि मंजूर हुई है?

राज्य सरकार ने पुलिस आधुनिकीकरण के लिए 96 करोड़ 82 लाख रुपये की स्वीकृति जारी की है। इसमें केंद्र सरकार 58.09 करोड़ रुपये और राज्य सरकार 38.79 करोड़ रुपये देगी।

इस बजट से पुलिस को क्या-क्या मिलेगा?

7 आधुनिक ड्रोन, 20 स्पेशल पर्पज व्हीकल, 20 BDS वैन, एक पोर्टेबल जैमर, 5 बैगेज स्कैनर, 2 फायरिंग सिमुलेटर, DNA सीक्वेंसर, PCR मशीनें और AI आधारित फोरेंसिक सिस्टम मिलेंगे।

फोरेंसिक लैब के लिए कितना पैसा रखा गया है?

फोरेंसिक लैब और साइबर जांच के लिए 54.99 करोड़ रुपये रखे गए हैं। जयपुर के अलावा उदयपुर, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, भरतपुर और कोटा की क्षेत्रीय लैब में साइबर फोरेंसिक डिवीजन स्थापित होंगे।

इस योजना से आम जनता को क्या फायदा होगा?

जांच तेज होगी, साइबर ठगी और डिजिटल सबूतों से जुड़े मामलों में देरी कम होगी और विशेष अभियानों में पुलिस का रिस्पॉन्स बेहतर होगा।

स्रोत: टाइम्स नाउ नवभारत, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के हवाले से; राजस्थान पुलिस मुख्यालय से जुड़ी जानकारी।

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