राजस्थान में जमीन की डीएलसी दर पर हाईकोर्ट सख्त: जालोर में 5.51 करोड़ की जमीन सिर्फ 8 लाख में रजिस्टर्ड, 70 गुना अंतर पर स्वतः संज्ञान

अगर आप राजस्थान में जमीन या मकान खरीदने-बेचने की सोच रहे हैं, तो यह खबर सीधे आपकी जेब से जुड़ी है। जालोर डीएलसी दर विवाद में राजस्थान हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है, क्योंकि 5 करोड़ 51 लाख रुपये की जमीन की रजिस्ट्री सिर्फ 8 लाख रुपये में कर दी गई। बाजार भाव और सरकारी दर के बीच करीब 70 गुना का अंतर देखकर अदालत ने कहा कि यह मामला व्यापक जनहित से जुड़ा है — इससे राज्य के राजस्व को भारी नुकसान हो रहा है।

अदालत का यह आदेश 28 अक्टूबर 2026 का है, जिसकी रिपोर्ट 18 नवंबर को सामने आई।

जालोर डीएलसी दर विवाद: 5.51 करोड़ की जमीन 8 लाख में कैसे रजिस्टर हुई

यह मामला हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ में जमानत याचिकाओं की सुनवाई के दौरान सामने आया। जस्टिस बलजिंदर सिंह संधू की एकलपीठ के सामने पेश इकरारनामे में संपत्ति का बाजार मूल्य 5 करोड़ 51 लाख रुपये दर्ज था, जबकि उसी जमीन की रजिस्ट्री में उसका मूल्य सिर्फ 8 लाख रुपये लिखा गया था। जांच अधिकारी ने बताया कि रजिस्ट्री में कम कीमत इसलिए दर्ज हुई, क्योंकि उस जमीन की सरकारी डीएलसी दर ही 8 लाख रुपये थी। अदालत ने कहा कि डीएलसी दरों का मकसद संपत्ति का मूल्य बाजार भाव के करीब रखना है, ताकि सही स्टांप शुल्क मिले और नकदी के लेनदेन पर रोक लगे।

विवरण आंकड़ा
बाजार मूल्य 5 करोड़ 51 लाख रुपये
रजिस्ट्री में दर्ज मूल्य (डीएलसी दर) 8 लाख रुपये
दोनों के बीच अंतर 5 करोड़ 43 लाख रुपये
बाजार मूल्य डीएलसी दर से करीब 69 गुना ज्यादा
सुनवाई करने वाली पीठ जस्टिस बलजिंदर सिंह संधू
संबंधित मामला विशाल सिंह बनाम राजस्थान राज्य

DLC दर क्या होती है और यह आपकी जेब से कैसे जुड़ी है

डीएलसी का पूरा नाम जिला स्तरीय समिति दर है। हर जिले में एक समिति संपत्तियों के बाजार भाव का सर्वेक्षण करके न्यूनतम दरें तय करती है। जब भी कोई जमीन या मकान खरीदा-बेचा जाता है, तो रजिस्ट्री के समय स्टांप शुल्क की गणना इसी डीएलसी दर या बाजार मूल्य, जो भी अधिक हो, के आधार पर की जाती है। इस व्यवस्था का मकसद सही स्टांप शुल्क वसूलना, कम कीमत दिखाकर टैक्स बचाने पर रोक लगाना और नकद लेनदेन को रोकना है।

अदालत ने यह भी माना कि डीएलसी दर और असली बाजार भाव में थोड़ा-बहुत अंतर स्वाभाविक है। लेकिन 70 गुना का अंतर सिर्फ तकनीकी खामी नहीं है — सौदे की बाकी रकम नकद में चुकाई जा सकती है, जिसका कोई हिसाब सरकारी रिकॉर्ड में नहीं आता। रजिस्ट्री कम मूल्य पर होना फायदेमंद लग सकता है, पर बाद में बैंक लोन, मुआवजा या दोबारा बिक्री के समय दर्ज मूल्य ही आधार बनता है। डीएलसी दर ई-पंजीयन पोर्टल पर ऑनलाइन जांची जा सकती है।

21 मई से 28 अक्टूबर तक: हाईकोर्ट ने राजस्व विभाग को दो मौके दिए

यह पहली बार नहीं है, जब हाईकोर्ट ने इस अंतर की ओर ध्यान दिलाया हो। अदालत ने राजस्व विभाग को सुधार का पूरा मौका दिया, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।

  • 21 मई 2026: हाईकोर्ट ने पहली बार संज्ञान लेते हुए राजस्व विभाग के प्रमुख शासन सचिव को जुलाई के दूसरे सप्ताह तक रिपोर्ट देने का आदेश दिया।
  • जुलाई 2026: समय-सीमा बीत गई, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
  • 28 अक्टूबर 2026: सुनवाई में अदालत ने पाया कि विभाग ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है और स्वतः संज्ञान याचिका दर्ज करने का निर्देश दिया।
  • 18 नवंबर 2026: अदालत के आदेश की विस्तृत रिपोर्ट सामने आई।

अदालत ने कहा कि डीएलसी दरें तय करना जमानत याचिकाओं के दायरे से बाहर का विषय है। इसलिए एकलपीठ ने तीनों जमानत अर्जियां निपटाते हुए रजिस्ट्री को स्वतः संज्ञान याचिका दर्ज करके मामला खंडपीठ को सौंपने का निर्देश दिया।

जालोर डीएलसी दर विवाद: राज्य को कितना नुकसान

सिर्फ एक सौदे के आंकड़े देखें तो नुकसान साफ है। जमीन का बाजार मूल्य 5 करोड़ 51 लाख रुपये था, लेकिन रजिस्ट्री सिर्फ 8 लाख रुपये पर हुई — यानी 5 करोड़ 43 लाख रुपये की रकम कागजों में दर्ज ही नहीं हुई। स्टांप शुल्क दर्ज मूल्य पर लगता है, इसलिए सरकार को इस सौदे पर सिर्फ 8 लाख रुपये के हिसाब से शुल्क मिला।

अगर एक जिले के एक सौदे में इतना बड़ा अंतर है, तो पूरे प्रदेश में हजारों सौदों में कुल नुकसान कितना बड़ा हो सकता है — अदालत ने इसी आशंका को व्यापक जनहित का मुद्दा बताया।

अब आगे क्या होगा: मुख्य न्यायाधीश के सामने मामला

जालोर डीएलसी दर विवाद अब राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने रखा जाएगा, जो इसे सुनवाई के लिए खंडपीठ को सौंपेंगे। खंडपीठ के सामने सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि प्रदेशभर की डीएलसी दरें बाजार भाव से कितनी पीछे हैं। संभावना है कि अदालत राजस्व विभाग से प्रदेश की दरों की ताजा स्थिति पर जवाब मांगे। इसका असर सिर्फ जालोर तक सीमित नहीं रहेगा — जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा में भी सरकारी दरों की जांच हो सकती है।

जालोर डीएलसी दर विवाद से आम खरीदार को क्या सीख मिलती है

जालोर डीएलसी दर विवाद से खरीदारों के लिए कुछ साफ सबक निकलते हैं। पहला, सौदे से पहले इलाके की डीएलसी दर जरूर जांचें और उसे बाजार भाव से मिलाकर देखें। दूसरा, रजिस्ट्री में कीमत कम दिखाने के लालच से बचें, क्योंकि बाद में लोन, मुआवजा या विवाद में दर्ज मूल्य ही काम आता है। तीसरा, भुगतान का पूरा रिकॉर्ड बैंक के माध्यम से रखें।

राजस्थान में जमीन से जुड़े नियम लगातार बदल रहे हैं। हाल ही में कृषि भूमि के गैर-कृषि उपयोग के नियमों को ऑनलाइन किया गया है, और 90-ए के तहत भूमि रूपांतरण की प्रीमियम दरों पर भी नई अधिसूचना जारी हुई है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

DLC दर क्या होती है?

DLC दर यानी जिला स्तरीय समिति दर, जमीन या मकान की वह न्यूनतम सरकारी दर है, जिस पर रजिस्ट्री के समय स्टांप शुल्क लगता है।

जालोर डीएलसी दर विवाद में 70 गुना अंतर कैसे सामने आया?

सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी ने अदालत के सामने जमीन सौदे का इकरारनामा पेश किया, जिसमें बाजार मूल्य 5 करोड़ 51 लाख रुपये था, जबकि रजिस्ट्री सिर्फ 8 लाख रुपये की डीएलसी दर पर हुई थी।

क्या इसका असर सिर्फ जालोर की जमीन पर पड़ेगा?

नहीं, स्वतः संज्ञान याचिका अब मुख्य न्यायाधीश के सामने जाएगी और खंडपीठ पूरे प्रदेश की डीएलसी दरों की समीक्षा कर सकती है।

जमीन खरीदते समय DLC दर कैसे जांचें?

राजस्थान में डीएलसी दर ई-पंजीयन पोर्टल पर ऑनलाइन जांची जा सकती है। सौदे से पहले इलाके की डीएलसी दर और बाजार भाव की तुलना जरूर करें।

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