DAP खाद सब्सिडी: कैबिनेट ने ₹62,370 करोड़ मंजूर किए, 50 किलो का बोरा ₹1,350 पर ही मिलेगा

DAP खाद सब्सिडी पर ₹62,370 करोड़ की मंजूरी, बोरा ₹1,350 पर ही

रबी सीजन की बुवाई के बीच किसानों की जेब से सीधे जुड़ा सबसे बड़ा फैसला आ गया है। DAP खाद सब्सिडी के तहत केंद्र सरकार ने रबी 2026-27 के लिए फॉस्फेटिक और पोटाश (पीएंडके) खादों पर 62,370 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दे दी है। इसका मतलब यह है कि डीएपी का 50 किलो का बोरा किसानों को पहले की तरह 1,350 रुपये में ही मिलता रहेगा, भले ही अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद की कीमतें आसमान छू रही हों।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार, 11 नवंबर को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) की नई दरें तय करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। यह सब्सिडी 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक लागू रहेगी, यानी पूरे रबी सीजन को कवर करेगी।

राजस्थान के किसानों पर DAP खाद सब्सिडी का सीधा असर

राजस्थान में इस फैसले की अहमियत इसलिए और बढ़ जाती है, क्योंकि प्रदेश में रबी की बुवाई के दौरान डीएपी की किल्लत और कालाबाजारी की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। रिपोर्टों के अनुसार आधिकारिक कीमत 1,350 रुपये होने के बावजूद कई जगहों पर डीएपी का बोरा 2,000 से 2,200 रुपये में बेचे जाने की खबरें आई हैं।

ऐसे में DAP खाद सब्सिडी का यह फैसला किसानों के लिए दोहरी राहत लेकर आया है। पहला, डीएपी की कीमत आधिकारिक तौर पर नहीं बढ़ेगी, इसलिए दुकानदार के पास दाम बढ़ाने का कोई बहाना नहीं बचेगा। दूसरा, 62,370 करोड़ रुपये की बड़ी सब्सिडी से कंपनियों को खाद की आपूर्ति बनाए रखने में मदद मिलेगी, जिससे बाजार में उपलब्धता सुधरने की उम्मीद है। गेहूं, सरसों, चना और जीरा जैसी रबी फसलों की बुवाई के समय डीएपी सबसे ज्यादा काम आती है, क्योंकि इसका फॉस्फोरस जड़ों को मजबूत करता है।

राज्य सरकार की तरफ से भी खाद की निगरानी के इंतजाम किए गए हैं। रबी सीजन के लिए 744 निरीक्षकों की तैनाती की गई है, और अक्टूबर में हुई समीक्षा बैठक में डीएपी-यूरिया बिना किसी शर्त या जबरन टैगिंग के देने के निर्देश दिए गए थे। इसके अलावा नैनो खाद पर 50% सब्सिडी की अलग व्यवस्था भी चल रही है।

DAP खाद सब्सिडी की नई दरें — पोषक तत्व के हिसाब से कितनी मदद

सरकार खाद पर सीधे एक समान छूट नहीं देती। पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) व्यवस्था के तहत हर पोषक तत्व के प्रति किलो के हिसाब से अलग दर तय की जाती है, और उसी के आधार पर हर खाद ग्रेड की सब्सिडी बनती है। इस व्यवस्था के दायरे में डीएपी समेत 28 ग्रेड आते हैं। रबी 2026-27 के लिए मंजूर नई दरें इस प्रकार हैं:

पोषक तत्व	प्रति किलो सब्सिडी दर	किस फसल में काम आता है
नाइट्रोजन (N)	₹94.21	पौधों की बढ़त और हरियाली
फॉस्फेट (P)	₹66.11	जड़ों की मजबूती और फूल आना
पोटाश (K)	₹2.38	पानी का संतुलन और तनाव से बचाव
सल्फर (S)	₹10.42	तेल वाली फसलों और दानों का विकास

डीएपी के साथ-साथ ट्रिपल सुपरफॉस्फेट (टीएसपी), मोनोअमोनियम फॉस्फेट (एमएपी), सिंगल सुपरफॉस्फेट (एसएसपी), अमोनियम सल्फेट और सल्फर पैकेज के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। सब्सिडी सीधे किसान के खाते में नहीं जाती, बल्कि खाद बनाने और आयात करने वाली कंपनियों को तय दरों पर दी जाती है, ताकि दुकान तक खाद तय कीमत पर पहुंच सके।

सब्सिडी में 64% बढ़ोतरी क्यों करनी पड़ी

पिछले रबी सीजन के लिए पीएंडके खादों पर 37,952.29 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई थी। इस बार यह रकम 62,370 करोड़ रुपये हो गई है, यानी 24,417.73 करोड़ रुपये (करीब 64%) की बढ़ोतरी। इसकी वजह अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद और कच्चे माल की कीमतों में आया भारी उछाल है।

पश्चिम एशिया में जारी तनाव और रूस-यूक्रेन युद्ध की वजह से उर्वरकों की अंतरराष्ट्रीय कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। यूरिया की कीमत अप्रैल में करीब 400 डॉलर प्रति टन से बढ़कर 850 डॉलर प्रति टन से ऊपर चली गई थी, जबकि डीएपी की कीमत लगभग 580 डॉलर से बढ़कर 770 डॉलर प्रति टन हो गई। भारत अपनी नाइट्रोजनयुक्त खाद के आयात का लगभग दो-तिहाई हिस्सा खाड़ी क्षेत्र से मंगाता है, इसलिए वहां की हलचल का सीधा असर भारतीय किसानों की जेब पर पड़ता है। सरकार ने बढ़ी लागत का बोझ किसानों पर डालने के बजाय सब्सिडी बढ़ाकर खुद उठाया है।

DAP खाद सब्सिडी का लाभ लेते समय इन बातों का ध्यान रखें

कीमत न बढ़ने का फैसला तभी काम आएगा, जब किसान सही कीमत पर खाद खरीदें। बुवाई के समय डीएपी लेते हुए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले बोरे पर छपा अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) देखें — डीएपी के 50 किलो के बोरे पर 1,350 रुपये ही लिखा होना चाहिए। दुकानदार अगर इससे ज्यादा कीमत मांगे, तो मना करें और खरीद की रसीद जरूर लें, जिस पर नाम और मात्रा दर्ज हो।

कोई भी दुकानदार डीएपी के साथ दूसरी खाद या सामान जबरन नहीं थोप सकता। अगर किसी दुकान पर कालाबाजारी या ज्यादा कीमत की शिकायत हो, तो नजदीकी कृषि कार्यालय या कृषि पर्यवेक्षक को सूचना दें — प्रदेश में इस सीजन में 744 निरीक्षक निगरानी पर लगाए गए हैं। राज्य में रबी सीजन के लिए 7.83 लाख टन खाद का स्टॉक उपलब्ध होने का दावा किया गया है, इसलिए घबराकर ज्यादा कीमत पर खाद खरीदने की जरूरत नहीं है।

पीएम किसान की 25वीं किस्त का क्या हुआ

खाद सब्सिडी के साथ-साथ किसानों की नजर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगली किस्त पर भी है। योजना की 24वीं किस्त 30 अक्टूबर 2026 को जारी की गई थी, और 25वीं किस्त के लिए सरकार ने अभी तक अगली तारीख का आधिकारिक एलान नहीं किया है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

रबी 2026-27 के लिए DAP खाद सब्सिडी कितनी मंजूर हुई है?
केंद्रीय कैबिनेट ने फॉस्फेटिक और पोटाश खादों पर कुल 62,370 करोड़ रुपये की सब्सिडी मंजूर की है, जो पिछले रबी सीजन के 37,952 करोड़ रुपये से करीब 64% ज्यादा है।

डीएपी के 50 किलो के बोरे की कीमत अब कितनी रहेगी?
डीएपी का 50 किलो का बोरा पहले की तरह 1,350 रुपये में ही मिलेगा। सरकार ने डीएपी के लिए विशेष सहायता जारी रखी है, कीमत नहीं बढ़ेगी।

यह सब्सिडी कब तक लागू रहेगी?
यह सब्सिडी 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक लागू रहेगी, यानी पूरे रबी सीजन 2026-27 को कवर करेगी।

राजस्थान के किसानों को इस फैसले से क्या फायदा होगा?
कीमत 1,350 रुपये पर बरकरार रहने से बुवाई की लागत नहीं बढ़ेगी, और DAP खाद सब्सिडी की बड़ी रकम से बाजार में खाद की उपलब्धता सुधरने की उम्मीद है।

स्रोत: एबीपी लाइव (12 नवंबर 2026), न्यूजट्रैक (11 नवंबर 2026), केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक की जानकारी।