प्रतापगढ़ नशा तस्कर संपत्ति फ्रीज की खबर ने जिले में नशे के कारोबार से जुड़े लोगों के बीच खलबली मचा दी है। प्रतापगढ़ पुलिस ने एनडीपीएस तस्कर रशीद खान की लगभग 3 करोड़ 92 लाख रुपये की अवैध संपत्ति फ्रीज कर दी है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक विशाल जांगिड़ के निर्देशन में अरनोद थाना पुलिस ने की है। आरोपी ने नशा तस्करी की काली कमाई से आलीशान मकान बनवाया था, जिस पर अब कानून का ताला लग गया है। संपत्ति को SAFEMA दिल्ली के आदेश पर फ्रीज किया गया है।
प्रतापगढ़ नशा तस्कर संपत्ति फ्रीज: ₹3.92 करोड़ की अवैध कमाई पर शिकंजा
पुलिस के मुताबिक रशीद खान लंबे समय से नशा तस्करी के धंधे से जुड़ा हुआ है। तस्करी से मिली रकम को उसने अपने और अपने परिवार के नाम पर संपत्ति खरीदने और आलीशान मकान बनाने में लगाया था। जांच में जब यह साफ हुआ कि यह संपत्ति वैध कमाई से नहीं, बल्कि नशे के अवैध कारोबार से अर्जित की गई है, तो पुलिस ने इसे फ्रीज कराने की प्रक्रिया शुरू की। SAFEMA दिल्ली से आदेश मिलने के बाद अरनोद थाना पुलिस ने संपत्ति को फ्रीज कर दिया। फ्रीज का मतलब यह है कि आरोपी अब इस संपत्ति को न बेच सकता है, न किसी और के नाम कर सकता है और न ही इसे गिरवी रखकर कर्ज ले सकता है।
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| जिला | प्रतापगढ़ |
| आरोपी | रशीद खान (एनडीपीएस तस्कर) |
| फ्रीज संपत्ति का मूल्य | लगभग ₹3 करोड़ 92 लाख |
| कार्रवाई करने वाला थाना | अरनोद थाना पुलिस |
| निर्देशन | पुलिस अधीक्षक विशाल जांगिड़ |
| आदेश | SAFEMA, दिल्ली |
| कानूनी प्रावधान | एनडीपीएस एक्ट |
| संपत्ति का प्रकार | आलीशान मकान समेत अवैध संपत्ति |
SAFEMA क्या है और संपत्ति कैसे फ्रीज होती है
SAFEMA का पूरा नाम Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976 है। यह कानून तस्करी और विदेशी मुद्रा के अवैध लेन-देन से कमाई गई संपत्ति को जब्त करने के लिए बनाया गया था। एनडीपीएस एक्ट के तहत भी अवैध संपत्ति की जब्ती की कार्यवाही इसी व्यवस्था के अंतर्गत चलती है। दिल्ली में बैठा सक्षम प्राधिकारी पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर संपत्ति फ्रीज करने का आदेश देता है।
पहले पुलिस आरोपी की संपत्ति और उसकी आय के स्रोतों की पड़ताल करती है। अगर संपत्ति की कीमत आरोपी की घोषित आय से कहीं ज्यादा निकलती है और उसका कोई वैध स्रोत नहीं मिलता, तो मामला सक्षम प्राधिकारी के पास भेजा जाता है। प्राधिकारी दोनों पक्षों को सुनने के बाद फ्रीज का आदेश जारी करता है। फ्रीज करना अंतिम जब्ती नहीं है — यह एक एहतियाती कदम है, ताकि कार्यवाही पूरी होने से पहले आरोपी संपत्ति को ठिकाने न लगा सके।
NDPS एक्ट की धारा 68-F: अवैध कमाई पर कानूनी शिकंजा
एनडीपीएस एक्ट का अध्याय पांच-ए अवैध रूप से अर्जित संपत्ति की जब्ती से जुड़ा है। इसकी धारा 68-F के तहत सक्षम प्राधिकारी को यह अधिकार है कि अगर उसे यह विश्वास हो कि कोई संपत्ति नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार से कमाई गई है, तो वह उसे फ्रीज कर सकता है। यह प्रावधान इसलिए खास है, क्योंकि यह सिर्फ तस्कर को जेल भेजने तक सीमित नहीं रहता — यह उसकी आर्थिक जड़ पर हमला करता है। नशे के कारोबार में पैसा ही सबसे बड़ी ताकत होता है, और जब पुलिस इस पैसे पर हाथ डाल देती है, तो पूरा नेटवर्क कमजोर पड़ जाता है।
बाड़मेर में भी आज ही ₹3.37 करोड़ की संपत्ति फ्रीज
प्रतापगढ़ की कार्रवाई अकेली नहीं है। आज ही के दिन बाड़मेर जिले में भी नशा तस्कर के खिलाफ इसी तरह की बड़ी कार्रवाई हुई है। बाड़मेर पुलिस ने NDPS एक्ट की धारा 68-F के तहत बायतु थाना क्षेत्र के भोजासर निवासी हिस्ट्रीशीटर कौशलाराम और उसके परिजनों के नाम पर दर्ज 3 करोड़ 36 लाख 79 हजार 665 रुपये की संपत्ति फ्रीज करवाई है। एक ही दिन में दो जिलों में करीब 7 करोड़ 30 लाख रुपये की संपत्ति पर शिकंजा कसना यह बताता है कि यह कोई छिटपुट कार्रवाई नहीं, बल्कि राज्य भर में चल रहा एक सुनियोजित अभियान है। बाड़मेर में डोडा तस्कर की ₹3.37 करोड़ संपत्ति फ्रीज
प्रतापगढ़ नशा तस्कर संपत्ति फ्रीज के बाद आगे क्या होगा
संपत्ति फ्रीज होने के बाद अब आगे की कानूनी प्रक्रिया चलेगी। सक्षम प्राधिकारी के सामने मामले की सुनवाई होगी, जिसमें आरोपी को यह साबित करने का मौका मिलेगा कि संपत्ति वैध कमाई से खरीदी गई है। अगर आरोपी वैध स्रोत साबित नहीं कर पाता, तो संपत्ति की अंतिम जब्ती का आदेश हो सकता है और जब्त संपत्ति सरकार के कब्जे में चली जाती है। प्रतापगढ़ नशा तस्कर संपत्ति फ्रीज के इस मामले में भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इस दौरान पुलिस की जांच भी जारी रहेगी — रशीद खान के नेटवर्क, बैंक खातों और लेन-देन की पड़ताल से और संपत्ति का पता चल सकता है।
नशे के खिलाफ राजस्थान में चल रहा अभियान
राजस्थान में नशा तस्करी के खिलाफ बीते कुछ महीनों से लगातार सख्त कार्रवाई हो रही है। राज्य में नशा मुक्ति अभियान के तहत पुलिस ने करोड़ों रुपये के मादक पदार्थ जब्त किए हैं और तस्करों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए संपत्ति जब्ती का रास्ता भी अपनाया है। इसके साथ ही अफीम नीति 2026-27 जारी होने के बाद वैध अफीम की खेती और तस्करी के बीच की रेखा को भी साफ किया गया है। प्रतापगढ़ जिला अफीम और डोडा पोस्त की तस्करी के लिहाज से संवेदनशील माना जाता रहा है, इसलिए यहां की कार्रवाई का असर सिर्फ एक तस्कर तक सीमित नहीं रहेगा — यह पूरे नेटवर्क को संदेश देती है कि अवैध कमाई से बनाई गई दौलत अब बच नहीं पाएगी।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
प्रतापगढ़ में किस तस्कर की संपत्ति फ्रीज की गई है?
अरनोद थाना पुलिस ने एनडीपीएस तस्कर रशीद खान की लगभग 3 करोड़ 92 लाख रुपये की अवैध संपत्ति फ्रीज की है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक विशाल जांगिड़ के निर्देशन में की गई है।
संपत्ति फ्रीज करने का आदेश किसने दिया?
संपत्ति को SAFEMA दिल्ली के आदेश पर फ्रीज किया गया है। SAFEMA के तहत नियुक्त सक्षम प्राधिकारी ही ऐसी संपत्ति को फ्रीज करने और जब्त करने का आदेश देता है।
संपत्ति फ्रीज होने का क्या मतलब होता है?
फ्रीज होने के बाद आरोपी उस संपत्ति को बेच नहीं सकता, किसी और के नाम नहीं कर सकता और न ही उसे गिरवी रख सकता है। यह अंतिम जब्ती से पहले का एहतियाती कदम होता है।
NDPS एक्ट की धारा 68-F क्या कहती है?
यह धारा सक्षम प्राधिकारी को अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को फ्रीज करने का अधिकार देती है। अगर यह माना जाता है कि संपत्ति नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार से कमाई गई है, तो उस पर यह कार्रवाई की जा सकती है।
स्रोत: NDTV Rajasthan