ग्राम विकास संकल्प पत्र: CM भजनलाल शर्मा का बड़ा ऐलान — किसानों को ₹12,000, हर पंचायत में स्कूल और खेल मैदान
राजस्थान के गांवों की तस्वीर बदलने का दावा लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पंचायत चुनाव 2026 के लिए अपना ग्राम विकास संकल्प पत्र जारी कर दिया है। रविवार (11 अक्टूबर 2026) को जयपुर स्थित पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस संकल्प पत्र का विमोचन किया। सबसे बड़ी बात — इसमें किसानों को पीएम-किसान सम्मान निधि बढ़ाकर सालाना ₹12,000 करने का वादा, 22 गारंटियां और सशक्त गांव-समृद्ध राजस्थान के लिए 25 संकल्प शामिल हैं।
इसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने प्रदेश मुख्यालय के नवनिर्मित ‘सेवा संकल्प सभागार’ का भी उद्घाटन किया। पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ समेत वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव विकसित होंगे, तभी जिला, प्रदेश और देश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। शारदीय नवरात्र की घटस्थापना के मौके पर उन्होंने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं भी दीं।
किसानों के लिए सबसे बड़ा वादा: सम्मान निधि ₹12,000 सालाना
संकल्प पत्र का सबसे चर्चित बिंदु किसानों से जुड़ा है। भाजपा ने पंचायती राज चुनाव 2026 के तहत पीएम-किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाकर ₹12,000 प्रतिवर्ष करने का संकल्प लिया है। पार्टी का नारा है — “किसान समृद्धि से सशक्त होगा ग्रामीण राजस्थान।”
इसके साथ ही एमएसपी पर प्रभावी खरीद, फसल सुरक्षा और संबल, पशुधन-डेयरी उन्नयन, और खाद-बीज की सुगम उपलब्धता को भी गारंटी सूची में रखा गया है।
गौरतलब है कि सिंचाई से जुड़ी घोषणाओं पर भी जोर है — किसानों को सिंचाई के लिए दिन के समय बिजली देने और सौर-ऊर्जा संचालन से बिजली बिल में राहत का वादा किया गया है। पानी की परियोजनाओं पर पहले की रिपोर्ट यहां पढ़ें।
ग्राम विकास संकल्प पत्र की 22 गारंटियां — एक नजर में
संकल्प पत्र में ग्रामीण जनता के लिए 22 गारंटियों की सूची दी गई है। प्रमुख गारंटियां इस प्रकार हैं:
| क्षेत्र | मुख्य गारंटी |
|---|---|
| किसान सम्मान | पीएम-किसान सम्मान निधि ₹12,000 प्रतिवर्ष |
| भूमि अधिकार | 25 लाख स्वामित्व कार्ड/पट्टे |
| शिक्षा | हर ग्राम पंचायत में सीनियर सेकेंडरी स्कूल |
| खेल | हर पंचायत में खेल मैदान; 1000+ आबादी वाले गांवों में पार्क व ओपन जिम |
| डिजिटल गांव | हर पंचायत को इंटरनेट, अटल ज्ञान केंद्र |
| सड़क | PMGSY के तहत 3,000 किमी से अधिक ग्रामीण सड़कें |
| पानी | ERCP समेत 10 बड़ी परियोजनाएं; भूजल संकट वाले गांवों को जल परियोजनाओं से जोड़ना |
| बिजली | दिन में सिंचाई हेतु बिजली, सौर ऊर्जा, बिल में राहत |
| स्वास्थ्य | हर पंचायत में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा |
| महिला-बच्चे | पिंक टॉयलेट, मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र |
| आवास | प्रधानमंत्री आवास योजना का व्यापक विस्तार |
| बुजुर्ग | वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना |
इसके अलावा पेयजल सुरक्षा व जल प्रबंधन, सड़क-कनेक्टिविटी और आधारभूत अवसंरचना, ग्रामीण उद्यमिता और युवा स्वरोजगार प्रोत्साहन, सामाजिक-सुरक्षा योजनाएं, जल संरक्षण व वाटर हार्वेस्टिंग, और सांस्कृतिक-विरासत व कला सशक्तीकरण भी गारंटी सूची का हिस्सा हैं।
ग्राम विकास संकल्प पत्र में शिक्षा और खेल की गारंटी
शिक्षा और डिजिटल सुविधाओं पर ग्राम विकास संकल्प पत्र में विशेष जोर है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि हर ग्राम पंचायत को हाई-स्पीड इंटरनेट से जोड़ा जाएगा और वहां ‘अटल ज्ञान केंद्र’ स्थापित किए जाएंगे, ताकि ग्रामीण छात्रों को आधुनिक शिक्षा और डिजिटल सुविधाएं गांव में ही मिल सकें।
हर पंचायत में सीनियर सेकेंडरी (उच्च माध्यमिक) स्कूल बनाने का संकल्प भी दोहराया गया — यानी बच्चों को आगे की पढ़ाई के लिए गांव से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। शैक्षिक उन्नयन के साथ पिंक टॉयलेट और मॉडल आंगनबाड़ी केंद्रों का भी वादा है।
खेलों के मोर्चे पर हर पंचायत स्तर पर खेल मैदान विकसित किए जाएंगे, और एक हजार से अधिक आबादी वाले गांवों में पार्क और ओपन जिम बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री का तर्क है कि ग्रामीण प्रतिभाओं को निखारने के लिए गांवों में ही आधुनिक खेल सुविधाएं जरूरी हैं।
पानी की लड़ाई: ग्राम विकास संकल्प पत्र में ERCP समेत 10 परियोजनाएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि पानी का मुद्दा सीधे किसानों से जुड़ा है, इसलिए सरकार जल उपलब्धता बढ़ाने पर तेजी से काम कर रही है। वर्तमान में प्रदेश में पानी से जुड़ी 10 बड़ी परियोजनाओं पर काम जारी है, जिनमें से 4 का लाभ जनता को जल्द मिलने लगेगा।
मध्य प्रदेश के साथ हुए ऐतिहासिक ERCP (ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट) समझौते का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इससे पूर्वी राजस्थान के बड़े हिस्से को सिंचाई और पीने का पानी मिलेगा। हरियाणा के साथ हुए जल समझौतों से भी प्रदेश को फायदा मिलने की बात कही गई। भूजल संकट वाले गांवों को जल परियोजनाओं से जोड़ने और जल निकासी व ग्राम सड़क मास्टर प्लान का भी संकल्प पत्र में उल्लेख है।
25 लाख पट्टे: पलायन रोकने का रोडमैप
पलायन रोकना ग्राम विकास संकल्प पत्र का केंद्रीय विषय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में गांवों से पलायन बढ़ा है, जिससे ग्रामीण आबादी प्रभावित हुई है। रोजगार, पढ़ाई और इलाज के लिए ग्रामीणों को शहर न जाना पड़े — इसके लिए गांवों में ही शहर जैसी सुविधाएं देने का रोडमैप तैयार किया गया है।
इसी कड़ी में आने वाले वर्षों में 25 लाख स्वामित्व कार्ड/पट्टे देने, भूमिहीन परिवारों को भूमि उपलब्ध कराने की नीति, हर ग्राम पंचायत को जिला मुख्यालय से रोडवेज कनेक्टिविटी, और “शहरी ग्राम” की अवधारणा को साकार करने का संकल्प लिया गया है। गांव गौरव (प्रतिभाओं का सम्मान) और “आपणो गांव-आपणो इतिहास” जैसी योजनाओं से गांव से जुड़ाव बढ़ाने की बात भी कही गई।
चुनावी मैदान में ग्राम विकास संकल्प पत्र का मतलब
राजनीतिक लिहाज से यह संकल्प पत्र पंचायत चुनाव 2026 की तैयारियों का अहम पड़ाव है। पहले चरण के लिए नामांकन 13 अक्टूबर तक चलेगा और पार्टियां अपने-अपने उम्मीदवारों की सूचियों को अंतिम रूप दे रही हैं। पंचायत चुनाव की सरगर्मियों पर ताजा अपडेट यहां पढ़ें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टी हर चुनाव से पहले विजन डॉक्यूमेंट लाती है — लोकसभा, विधानसभा और निकाय चुनावों के बाद अब पंचायत चुनाव की बारी है। सरकार के शुरुआती 100 दिनों की कार्ययोजना को आधार बताते हुए उन्होंने दावा किया कि संकल्प पत्र गांवों की वास्तविक जरूरतों पर बना ठोस रोडमैप है। निकाय चुनावों में मिले जनसमर्थन का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि अब पंचायत चुनावों में भी भाजपा बिजली, पानी और सड़क जैसे मुद्दों के साथ जनता के बीच जाएगी।
ध्यान रहे — यह एक चुनावी संकल्प पत्र है, यानी इन घोषणाओं का क्रियान्वयन चुनाव परिणाम और उसके बाद सरकार व पार्टी के फैसलों पर निर्भर करेगा। मतदाताओं के लिए यह देखना अहम होगा कि इनमें से कितने वादे धरातल पर उतरते हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
ग्राम विकास संकल्प पत्र क्या है?
यह भाजपा का पंचायत चुनाव 2026 के लिए जारी विकास रोडमैप है, जिसमें ग्रामीण जनता के लिए 22 गारंटियां और सशक्त गांव-समृद्ध राजस्थान के लिए 25 संकल्प शामिल हैं। इसे 11 अक्टूबर 2026 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में जारी किया।
किसानों को इस संकल्प पत्र से क्या मिलेगा?
सबसे बड़ा वादा पीएम-किसान सम्मान निधि को बढ़ाकर ₹12,000 प्रतिवर्ष करने का है। इसके अलावा एमएसपी पर प्रभावी खरीद, फसल सुरक्षा, पशुधन-डेयरी उन्नयन, दिन में सिंचाई हेतु बिजली और खाद-बीज की सुगम उपलब्धता का भी संकल्प लिया गया है।
अटल ज्ञान केंद्र क्या है?
हर ग्राम पंचायत को हाई-स्पीड इंटरनेट से जोड़कर वहां स्थापित किया जाने वाला डिजिटल शिक्षा केंद्र, जिससे ग्रामीण छात्रों को आधुनिक शिक्षा और डिजिटल सुविधाएं गांव में ही मिल सकें।
क्या ये घोषणाएं तुरंत लागू हो जाएंगी?
नहीं। यह एक चुनावी संकल्प पत्र है — घोषणाओं का क्रियान्वयन पंचायत चुनाव के परिणाम और उसके बाद लिए जाने वाले फैसलों पर निर्भर करेगा।