सोचिए, देश की सबसे सख्त मानी जाने वाली वेबसाइट-ब्लॉकिंग व्यवस्था में कोई दो फर्जी कागज भेज दे और सरकार बिना जांचे 129 वेबसाइटें बंद कर दे। यही हुआ है। रॉयटर्स की पड़ताल में सामने आया है कि दूरसंचार विभाग ने राजस्थान और इलाहाबाद हाईकोर्ट के नाम पर जारी दो फर्जी आदेशों के आधार पर 129 ऑनलाइन बेटिंग वेबसाइटों को ब्लॉक करने के निर्देश जारी कर दिए। 129 बेटिंग वेबसाइट ब्लॉक करने का यह मामला 11 नवंबर 2026 को रॉयटर्स की रिपोर्ट के बाद सार्वजनिक हुआ।
सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि दोनों आदेश अदालतों के ऑनलाइन रिकॉर्ड में मौजूद ही नहीं थे। राजस्थान हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ने कहा कि उनके कोर्ट के नाम पर जारी आदेश फर्जी प्रतीत होता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी अपना आदेश फर्जी बताते हुए 6 नवंबर को पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है।
129 बेटिंग वेबसाइट ब्लॉक: दो फर्जी आदेशों की पूरी कहानी
दूरसंचार विभाग ने पहला निर्देश 21 जुलाई 2026 को जारी किया था, जिसके तहत 34 वेबसाइटों को ब्लॉक करने को कहा गया। दूसरा निर्देश 2 सितंबर 2026 को आया, जिसमें 95 और वेबसाइटें जोड़ी गईं। दोनों को मिलाकर कुल 129 वेबसाइटें ब्लॉक हुईं।
पहला फर्जी आदेश राजस्थान हाईकोर्ट के नाम पर था। रॉयटर्स के मुताबिक यह 19 जुलाई को ईमेल से दूरसंचार विभाग को भेजा गया था। भेजने वाले ने खुद को आर्यन चौधरी नाम का एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड बताया था। आदेश में 24 घंटे के भीतर कार्रवाई का निर्देश था और महज दो दिन बाद, 21 जुलाई को विभाग ने 34 वेबसाइटें ब्लॉक करने का निर्देश जारी कर दिया। रॉयटर्स ने जब उस ईमेल पते पर संपर्क किया तो ईमेल वापस आ गया — वह पता मौजूद ही नहीं था।
दूसरा फर्जी आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट के नाम पर था। यह 14 अगस्त 2026 की तारीख वाला था और इसमें “साहिल सिंह बनाम महानिदेशक (डीआईटी साइबर लॉ), इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय व अन्य” मामले का हवाला दिया गया था। इस पर जस्टिस गरिमा प्रसाद का नाम और एक क्यूआर कोड भी लगा था, लेकिन कोड स्कैन करने पर अदालत का रिकॉर्ड नहीं, बल्कि सिर्फ केस नंबर वाला एक सामान्य वेबपेज खुला। रॉयटर्स के मुताबिक यह आदेश 22 अगस्त को कार्तिकेय पांडे नाम के व्यक्ति ने भेजा था। इसके बाद अधिकारियों के बीच कई ईमेल चले और आखिरकार 2 सितंबर को 95 वेबसाइटों को ब्लॉक करने का निर्देश जारी हो गया।
फर्जी आदेश असली कैसे लगे: मुहर, प्रतीक और क्यूआर कोड
इन आदेशों को इस तरह तैयार किया गया था कि पहली नजर में वे असली लगें। दोनों पर अदालत की नीली मुहर और भारत का राष्ट्रीय प्रतीक छपा था। इलाहाबाद हाईकोर्ट वाले आदेश पर अदालत का लोगो और जस्टिस का नाम भी था, और केस नंबर भी लिखा था — रिट-ए 30480/2026। लेकिन जब रॉयटर्स ने दोनों हाईकोर्ट के ऑनलाइन रिकॉर्ड खंगाले तो इन आदेशों का कोई सबूत नहीं मिला।
उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ साइबर अपराध अधिकारी घनश्याम यादव ने रॉयटर्स को फोन पर कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के नाम से जारी आदेश असली नहीं है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ जालसाजी और धोखाधड़ी की जांच शुरू कर दी है, लेकिन 11 नवंबर तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी। अभी यह साफ नहीं है कि इन फर्जी आदेशों को किसने तैयार किया और क्या इन्हें बनाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हुआ था।
129 बेटिंग वेबसाइट ब्लॉक: राजस्थान कनेक्शन और जांच की स्थिति
इस मामले में राजस्थान का नाम इसलिए अहम है क्योंकि दो फर्जी आदेशों में से एक सीधे राजस्थान हाईकोर्ट के नाम पर जारी किया गया था। राजस्थान हाईकोर्ट लगातार सुर्खियों में है — हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट ने आरक्षण को लेकर अहम फैसला भी सुनाया है।
फिलहाल इस मामले की जांच उत्तर प्रदेश पुलिस कर रही है। जांच का सबसे बड़ा सवाल यही है कि फर्जी आदेश किसने और क्यों तैयार किए। एक संभावना यह भी है कि बेटिंग वेबसाइटों को बंद कराने के लिए किसी ने अदालत के नाम का सहारा लिया हो, क्योंकि भारत में सट्टेबाजी से जुड़ी वेबसाइटें गैरकानूनी मानी जाती हैं। लेकिन मकसद चाहे जो भी हो, तरीका पूरी तरह गलत और गैरकानूनी है। इस खुलासे ने वेबसाइट ब्लॉक करने की सरकारी प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं — बिना अदालती आदेश की सच्चाई जांचे ही सरकारी निर्देश जारी हो गए।
राजस्थान में भी साइबर अपराध के मामले लगातार सामने आ रहे हैं — हाल ही में झालावाड़ में एआई वीडियो से ब्लैकमेल करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ था।
पूरी टाइमलाइन: फर्जी आदेश से ब्लॉकिंग तक
| तारीख | क्या हुआ |
|---|---|
| 19 जुलाई 2026 | राजस्थान हाईकोर्ट के नाम का फर्जी आदेश ईमेल से भेजा गया |
| 21 जुलाई 2026 | 34 बेटिंग वेबसाइटें ब्लॉक करने का निर्देश |
| 14 अगस्त 2026 | इलाहाबाद हाईकोर्ट के नाम का दूसरा फर्जी आदेश तैयार हुआ |
| 22 अगस्त 2026 | दूसरा फर्जी आदेश अधिकारियों को भेजा गया |
| 2 सितंबर 2026 | 95 और वेबसाइटें ब्लॉक करने का निर्देश |
| 6 नवंबर 2026 | इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई |
| 11 नवंबर 2026 | रॉयटर्स की पड़ताल सार्वजनिक हुई |
इस खुलासे से आम लोगों और सरकार को क्या समझना चाहिए
पहली बात यह है कि कोई भी वेबसाइट सिर्फ इसलिए ब्लॉक नहीं हो जाती कि उसका नाम किसी अदालती आदेश में लिखा है — आदेश की सच्चाई भी मायने रखती है। दूसरी बात, डिजिटल दौर में फर्जी दस्तावेज बनाना पहले से आसान हो गया है और एआई की मदद से ऐसे दस्तावेज और भी भरोसेमंद दिख सकते हैं। इसलिए किसी भी आदेश या नोटिस की पुष्टि आधिकारिक स्रोत से करनी चाहिए।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
129 बेटिंग वेबसाइटें किस आधार पर ब्लॉक की गईं? दूरसंचार विभाग ने 21 जुलाई और 2 सितंबर 2026 को दो निर्देश जारी कर कुल 129 बेटिंग वेबसाइटों को ब्लॉक करने को कहा था। ये निर्देश राजस्थान और इलाहाबाद हाईकोर्ट के नाम पर जारी कथित आदेशों पर आधारित थे, जो बाद में फर्जी पाए गए।
फर्जी आदेशों का खुलासा कैसे हुआ? रॉयटर्स ने अपनी पड़ताल में पाया कि दोनों आदेश हाईकोर्ट के ऑनलाइन रिकॉर्ड में मौजूद नहीं थे। राजस्थान हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ने कहा कि आदेश फर्जी प्रतीत होता है, जबकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 6 नवंबर को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई हुई है? इलाहाबाद हाईकोर्ट की शिकायत पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ जालसाजी और धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 11 नवंबर तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई थी।
क्या बेटिंग वेबसाइटें भारत में कानूनी हैं? नहीं, भारत में सट्टेबाजी और जुए से जुड़ी वेबसाइटें गैरकानूनी मानी जाती हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें फर्जी अदालती आदेशों के आधार पर बंद किया जा सकता है।
स्रोत: रॉयटर्स की पड़ताल पर बिजनेस स्टैंडर्ड हिंदी की रिपोर्ट (11 नवंबर 2026)।