अशोक गहलोत की परिसीमन पर चेतावनी: लोकसभा की 800 सीटें हुईं तो पक्ष-विपक्ष दोनों पर एक ही दल का कब्जा!

लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर 800 करने की चर्चा ने राजस्थान की सियासत में नई बहस छेड़ दी है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ कहा है कि अगर केंद्र सरकार परिसीमन कराने में कामयाब हो गई तो देश में चीन, रूस और उत्तर कोरिया जैसे हालात बन सकते हैं, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पर एक ही दल का नियंत्रण हो जाता है। गहलोत ने यह बयान जोधपुर के दो दिवसीय दौरे के बाद रविवार को सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान दिया। अशोक गहलोत परिसीमन चेतावनी अब राजस्थान से लेकर दिल्ली तक चर्चा का बड़ा मुद्दा बन गई है।

अशोक गहलोत परिसीमन चेतावनी: जोधपुर में क्या बोले

जोधपुर का दो दिवसीय दौरा पूरा कर रवाना होने से पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात की। उन्होंने परिसीमन के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा। गहलोत ने कहा कि महिला आरक्षण का विधेयक पहले ही पारित हो चुका है और कांग्रेस लगातार इसे लागू करने की मांग कर रही है, लेकिन इसके बावजूद लोकसभा की सीटें 800 करने के लिए परिसीमन की बात की जा रही है। गहलोत के शब्दों में, एक बार परिसीमन हो गया तो जिस तरह कांग्रेस असम से साफ हो गई, उसी तरह पूरा मुल्क साफ हो जाएगा और देश में चीन, रूस और उत्तर कोरिया जैसा स्थायी शासन हो जाएगा।

परिसीमन क्या है और 800 सीटों का मतलब क्या होगा

परिसीमन का मतलब है लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं को नए सिरे से तय करना। जनसंख्या के बदलते आंकड़ों के हिसाब से सीटों की संख्या और उनके दायरे में बदलाव किया जाता है। भारत में लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों का ढांचा 1971 की जनगणना पर आधारित है, जबकि देश की आबादी तब से दोगुनी से ज्यादा हो चुकी है। अब चर्चा है कि अगली जनगणना के बाद परिसीमन होगा और लोकसभा की सीटें बढ़कर 800 के करीब हो सकती हैं। समर्थकों का तर्क है कि आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए, लेकिन गहलोत का कहना है कि सीटों का बंटवारा अगर आबादी के हिसाब से हुआ तो दक्षिण के उन राज्यों को नुकसान होगा, जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में अच्छा काम किया है।

महिला आरक्षण और परिसीमन का जुड़ाव

गहलोत ने अपने बयान में महिला आरक्षण कानून का जिक्र खास तौर पर किया। इस कानून के तहत लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित होनी हैं, लेकिन यह आरक्षण परिसीमन के बाद ही लागू होगा। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़कर उसे टाल रही है। गहलोत ने कहा कि एक तरफ महिला आरक्षण लागू करने में देरी हो रही है और दूसरी तरफ 800 सीटों के लिए परिसीमन की तैयारी की जा रही है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी भी लगातार महिला आरक्षण लागू करने की बात उठा रहे हैं।

पंचायत और नगर निकाय चुनावों में परिसीमन के आरोप

गहलोत ने राजस्थान के पंचायत और नगर निकाय चुनावों में परिसीमन को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में कांग्रेस के प्रति अच्छा माहौल है, लेकिन नगर निगम, नगर परिषद और नगरपालिका के चुनावों में भाजपा द्वारा परिसीमन को लेकर बेईमानी की गई थी, जिसकी कोई काट नहीं है। गहलोत ने इसे लोकतंत्र की हत्या तक कह दिया। उनका आरोप है कि असम और बंगाल में भी ऐसा ही हुआ और पंचायत राज के चुनाव में भी यही परंपरा अपनाई गई। गहलोत ने कहा कि यह परंपरा लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है और लोगों को लोकतंत्र बचाने के लिए आगे आना पड़ेगा।

असम और बंगाल का उदाहरण क्यों दिया

गहलोत ने अपने बयान में असम और पश्चिम बंगाल के उदाहरण जानबूझकर दिए। असम में कांग्रेस कभी मजबूत स्थिति में थी, लेकिन पिछले कुछ चुनावों में पार्टी वहां से लगभग साफ हो गई। गहलोत का कहना है कि परिसीमन के बाद यही हाल पूरे देश का हो सकता है। पश्चिम बंगाल में भाजपा ने ममता बनर्जी की पार्टी के नेताओं को तोड़कर अपने पाले में किया और फिर उन्हीं में से विपक्ष का नेता बना दिया। गहलोत का तर्क है कि जब सत्ता पक्ष ही विपक्ष की भूमिका भी निभाने लगे तो लोकतंत्र का मतलब खत्म हो जाता है।

अशोक गहलोत परिसीमन चेतावनी का राजस्थान पर असर

राजस्थान में इस समय पंचायत चुनावों का माहौल है और नगर निकाय चुनाव भी नजदीक हैं। ऐसे में गहलोत का यह बयान कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। कांग्रेस पहले से ही मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर सवाल उठा रही है। हाल ही में सामने आया था कि चुनाव आयोग की अंतिम एसआईआर सूची और राज्य निर्वाचन आयोग की स्थानीय निकाय चुनावों वाली सूची में करीब 30 लाख मतदाताओं का अंतर है। परिसीमन का मुद्दा अब एसआईआर की बहस से जुड़ गया है। कांग्रेस का आरोप है कि मतदाता सूची और सीटों की सीमाओं में बदलाव के जरिए चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है।

गहलोत के बयान से जुड़े अहम तथ्य

तथ्य	विवरण
बयान की तारीख	8 नवंबर 2026, रविवार
स्थान	सर्किट हाउस, जोधपुर
मुख्य मुद्दा	लोकसभा परिसीमन और 800 सीटें
मौजूदा लोकसभा सीटें	543
प्रस्तावित सीटें	करीब 800
महिला आरक्षण	33 प्रतिशत, परिसीमन के बाद लागू
गहलोत का आरोप	परिसीमन से विपक्ष कमजोर होगा

आगे क्या होगा

परिसीमन की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है। पहले जनगणना होनी है, उसके बाद परिसीमन आयोग का गठन होगा। लेकिन राजनीतिक बहस अभी से तेज हो गई है। कांग्रेस इस मुद्दे को संसद के शीतकालीन सत्र में उठाने की तैयारी में है, जबकि भाजपा का कहना है कि परिसीमन पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। आने वाले हफ्तों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या अन्य विपक्षी दल भी गहलोत की इस चेतावनी के साथ खड़े होते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

परिसीमन क्या होता है?

परिसीमन का मतलब है लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं को जनसंख्या के हिसाब से नए सिरे से तय करना।

लोकसभा की सीटें 800 क्यों करने की बात हो रही है?

देश की आबादी 1971 के बाद दोगुनी से ज्यादा हो चुकी है, जबकि लोकसभा की 543 सीटें उसी समय के आंकड़ों पर आधारित हैं।

महिला आरक्षण परिसीमन से कैसे जुड़ा है?

महिला आरक्षण कानून के तहत 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी हैं, लेकिन यह आरक्षण परिसीमन के बाद ही लागू होगा।

अशोक गहलोत ने परिसीमन को लोकतंत्र के लिए खतरा क्यों बताया?

गहलोत का कहना है कि परिसीमन से विपक्ष कमजोर हो जाए और सत्ता पक्ष का स्थायी शासन बन जाए, जैसा चीन, रूस और उत्तर कोरिया में है।

स्रोत: ETV Bharat Rajasthan (8 नवंबर 2026)। संबंधित खबरें: राजस्थान SIR वोटर लिस्ट में 30 लाख का अंतर, कांग्रेस के बागी नेताओं की वापसी, SIR विवाद पर गहलोत का भाजपा-कांग्रेस आमना-सामना। बाहरी लिंक: ETV Bharat की पूरी रिपोर्ट।