राजस्थान रोडवेज फर्जीवाड़ा अब प्रदेश की सबसे बड़ी सुर्खियों में है। प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को मुफ्त बस यात्रा देने की योजना के नाम पर एक साल में करीब ₹77 करोड़ के टिकट जारी कर दिए गए। अब सवाल है कि इनमें कितने टिकट असली थे और कितने कागजों पर बने। बूंदी डिपो से शुरू हुआ यह खुलासा पूरे प्रदेश के रोडवेज तंत्र पर सवाल खड़े कर रहा है।
राजस्थान रोडवेज फर्जीवाड़ा: बूंदी डिपो में क्या पकड़ा गया
बूंदी डिपो में महीनों पहले खत्म हो चुकी परीक्षाओं के पुराने एडमिट कार्डों से मुफ्त टिकट काटे जा रहे थे। एक ही रोल नंबर से अलग-अलग तारीखों और शहरों में यात्राएं दर्शाई गईं — जैसे एक ही अभ्यर्थी एक साथ कई जगह परीक्षा दे रहा हो। इसी डिपो में करीब ₹50 से ₹70 लाख की यात्राओं को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं।
बूंदी डिपो के चीफ मैनेजर घनश्याम गौड़ और यातायात प्रबंधक प्रदीप कुमार के बीच बातचीत का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला और बड़ा हो गया। सवाल है कि क्या यह खेल सिर्फ बूंदी तक सीमित था। खबरों में अभी किसी गिरफ्तारी या विभागीय कार्रवाई का जिक्र नहीं है, लेकिन जांच की मांग तेज हो गई है।
₹77 करोड़ के टिकटों का हिसाब
राजस्थान रोडवेज फर्जीवाड़ा की जांच में सामने आया है कि एक साल में करीब ₹77 करोड़ के मुफ्त यात्रा टिकट जारी किए गए। कुछ मामलों में ऐसी परीक्षाओं के नाम पर भी टिकट जारी हुए, जिनके आयोजन का कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिला।
| बात | आंकड़ा और तथ्य |
|---|---|
| एक साल में जारी मुफ्त यात्रा टिकट | करीब ₹77 करोड़ |
| बूंदी डिपो में आरोपों का दायरा | ₹50 से ₹70 लाख |
| इस्तेमाल किए गए एडमिट कार्ड | करीब 6 महीने पुराने |
| एक ही रोल नंबर से यात्राएं | अलग-अलग तारीखों और शहरों में |
| मुफ्त यात्रा की अवधि | परीक्षा से 2 दिन पहले से 2 दिन बाद तक |
| नए नियम के तहत रजिस्ट्रेशन | यात्रा से 36 घंटे पहले ऑनलाइन |
साफ रहे कि ₹77 करोड़ की पूरी राशि फर्जीवाड़ा नहीं है — यह सालभर में जारी सभी मुफ्त टिकटों का कुल आंकड़ा है, सवाल सिर्फ संदिग्ध हिस्से का है। मुफ्त यात्रा का भुगतान सरकारी खजाने से होता है, इसलिए फर्जी यात्राएं दिखाकर पुनर्भरण लेना सीधे सरकारी धन का दुरुपयोग है।
टारगेट का दबाव: फर्जी टिकट क्यों काटे गए
रोडवेज में हर डिपो को यात्रीभार और आय के तय लक्ष्य पूरे करने होते हैं। राजस्थान रोडवेज फर्जीवाड़ा में आरोप है कि इसी दबाव में कुछ कर्मचारियों और अधिकारियों ने फर्जी प्रवेश पत्रों का रास्ता अपनाया — अभ्यर्थियों के नाम पर फर्जी प्रवेश पत्र बनाकर मुफ्त यात्रा का रिकॉर्ड तैयार कर दिया गया।
फिर इन यात्राओं का रिकॉर्ड बनाकर सरकार से पुनर्भरण का भुगतान लेने का कथित खेल चलता रहा। पहले सिर्फ एडमिट कार्ड दिखाकर मुफ्त टिकट मिल जाता था — यह जांचने का कोई ऑनलाइन तरीका नहीं था कि एडमिट कार्ड असली है या परीक्षा कब हुई थी।
राजस्थान रोडवेज फर्जीवाड़ा: असली परीक्षार्थियों पर असर
इस फर्जीवाड़े का सबसे बड़ा नुकसान उन लाखों अभ्यर्थियों को है जो सच में परीक्षा देने के लिए बसों में सफर करते हैं। हर साल लाखों युवा RSSB JEN भर्ती जैसी परीक्षाओं में शामिल होते हैं, और मुफ्त यात्रा उनके लिए बड़ी राहत होती है। जब इस सुविधा के नाम पर करोड़ों का खेल सामने आता है, तो सबसे पहले शक की नजर पूरी योजना पर पड़ती है।
अगर फर्जी टिकट बढ़ते रहे, तो सरकार को यह सुविधा और सख्त करनी पड़ेगी। इसका सीधा असर दूर-दराज के गांवों से परीक्षा देने आने वाले उन अभ्यर्थियों पर पड़ेगा, जिनके लिए बस का किराया भी बोझ है। इसलिए यह सिर्फ पैसों का नहीं, भरोसे का सवाल है।
मई 2026 से बदले नियम और झालावाड़ का ऑपरेशन क्लीन राइड
राजस्थान रोडवेज फर्जीवाड़ा रोकने के लिए मई 2026 में नियम बदल दिए गए थे — अब सिर्फ एडमिट कार्ड दिखाकर मुफ्त यात्रा नहीं मिलती। अभ्यर्थी को यात्रा से कम से कम 36 घंटे पहले पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जिसमें रोल नंबर और प्रवेश पत्र अपलोड करना पड़ता है। रोल नंबर कंडक्टर की ई-टिकटिंग मशीन में लोड रहता है और मैच होने पर ही मुफ्त टिकट जारी होता है।
बूंदी पहला मामला नहीं है — झालावाड़ में ऑपरेशन क्लीन राइड के तहत पुलिस ने 7 और आरोपियों को गिरफ्तार किया था। जांच में सामने आया था कि एक परीक्षार्थी टोंक में परीक्षा दे रहा था, लेकिन उसका एडमिट कार्ड झालावाड़ या कोटा में इस्तेमाल हो गया। पुलिस के मुताबिक, कुछ सारथी-परिचालक टारगेट पूरे करने के लिए परीक्षा अवधि में 50 से 75 प्रतिशत यात्रियों से मुफ्त योजना के बावजूद किराया वसूल रहे थे।
आगे क्या होगा: जांच में किन कागजों का मिलान जरूरी है
राजस्थान रोडवेज फर्जीवाड़ा की पूरी तस्वीर तभी साफ होगी जब तीन चीजों का मिलान होगा — फर्जी बताए जा रहे प्रवेश पत्र, उन पर दर्ज यात्रा का रिकॉर्ड और सरकार से लिया गया पुनर्भरण। सबसे अहम सवाल यह है कि फर्जी प्रवेश पत्र किस स्तर पर बने और उनके आधार पर भुगतान कैसे पूरा हुआ। रोडवेज के परिवहन राजस्व और नई बसों के आंकड़े बताते हैं कि विभाग ई-डिटेक्शन से आय बढ़ा रहा है, लेकिन बूंदी का मामला दिखाता है कि अंदरूनी निगरानी में खामियां हैं। आरोप सही पाए गए तो यह सरकारी धन के दुरुपयोग का बड़ा मामला बनेगा।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
राजस्थान रोडवेज फर्जीवाड़ा क्या है? राजस्थान रोडवेज फर्जीवाड़ा में मुफ्त बस यात्रा योजना के तहत फर्जी एडमिट कार्डों से मुफ्त टिकट काटने के आरोप हैं। बूंदी डिपो में महीनों पुरानी परीक्षाओं के एडमिट कार्ड और एक ही रोल नंबर से अलग-अलग तारीखों व शहरों में यात्राएं दर्शाई गईं।
बूंदी डिपो में कितने रुपये का फर्जीवाड़ा बताया जा रहा है? राजस्थान रोडवेज फर्जीवाड़ा में बूंदी डिपो की करीब ₹50 से ₹70 लाख की यात्राओं पर सवाल हैं। छह महीने पुराने एडमिट कार्डों से टिकट बनाने का आरोप है, और चीफ मैनेजर घनश्याम गौड़ व यातायात प्रबंधक प्रदीप कुमार के बीच बातचीत का ऑडियो भी वायरल हुआ है।
एक साल में ₹77 करोड़ के टिकट का क्या मतलब है? एक साल में करीब ₹77 करोड़ के मुफ्त टिकट जारी हुए थे। यह पूरी राशि फर्जीवाड़ा नहीं है — यह सभी मुफ्त टिकटों का कुल आंकड़ा है; सवाल सिर्फ संदिग्ध हिस्से का है।
असली परीक्षार्थी को अब मुफ्त यात्रा कैसे मिलेगी? मई 2026 के नियमों के तहत यात्रा से कम से कम 36 घंटे पहले पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होता है और रोल नंबर व प्रवेश पत्र अपलोड करना होता है। रोल नंबर ई-टिकटिंग मशीन में लोड रहता है और मैच होने पर ही मुफ्त टिकट मिलता है।
स्रोत: NDTV राजस्थान, 19 नवंबर 2026; समाचारनामा; द सूत्र, 18 नवंबर 2026; अमर उजाला, फरवरी 2026। विस्तृत रिपोर्ट NDTV राजस्थान पर देखें।