राजस्थान के गांवों में अभी-अभी चुने गए हजारों जनप्रतिनिधियों के लिए राहत की खबर आ गई है। पंचायत कार्यकाल 5 साल ही रहेगा — न एक दिन कम, न एक दिन ज्यादा। राज्य निर्वाचन आयोग ने 21 नवंबर 2026 को जारी आदेश में साफ कर दिया है कि सरपंच, प्रधान और जिला प्रमुख समेत किसी भी पंचायतीराज जनप्रतिनिधि का कार्यकाल घटाकर तीन साल करने का कोई फैसला नहीं लिया गया है। पिछले कुछ दिनों से गांव-गांव में यही चर्चा गर्म थी, जिसने नए चुने गए प्रतिनिधियों और आम मतदाताओं को उलझन में डाल रखा था।
यह आदेश सिर्फ कागजी स्पष्टीकरण नहीं है। पंचायत कार्यकाल 5 साल बरकरार रहने का मतलब है कि चुने गए प्रतिनिधियों को अपने वादे पूरे करने का पूरा समय मिलेगा।
पंचायत कार्यकाल 5 साल: 21 नवंबर के आदेश में क्या कहा गया
राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान ने 21 नवंबर 2026 को क्रमांक प.1(15)रा.नि.आ./पंचा./आदेश/2026/412 के तहत एक कार्यालय आदेश जारी किया है। यह आदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह के निर्देश पर जारी हुआ है, और सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों (जिला कलेक्टरों), पंचायती राज विभाग के निदेशक व आमजन को भेजा गया है।
आदेश में तीन बातें बेहद साफ शब्दों में कही गई हैं। पहली, पंचायतों के कार्यकाल में कटौती का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। दूसरी, ग्राम पंचायत से लेकर पंचायत समिति और जिला परिषद तक, हर स्तर के जनप्रतिनिधियों की पांच साल की निर्धारित अवधि यथावत रहेगी। तीसरी, इस अवधि में बदलाव के लिए राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में कोई संशोधन नहीं हुआ है, इसलिए तीन साल की चर्चाओं का कोई कानूनी आधार नहीं है। आयोग ने सभी अधिकारियों को आदेश की पालना के निर्देश भी दिए हैं।
अनुच्छेद 243E: संविधान क्यों नहीं घटने देता कार्यकाल
आयोग ने अपने आदेश में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243E का हवाला दिया है, और यही इस पूरे मामले की सबसे मजबूत कड़ी है। संविधान के इस अनुच्छेद के अनुसार, प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल उसकी पहली बैठक के लिए निर्धारित तारीख से पांच वर्ष तक होता है। यह व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन से आई है।
इसका मतलब यह है कि कार्यकाल घटाना किसी सामान्य प्रशासनिक आदेश से संभव ही नहीं है। पंचायत कार्यकाल 5 साल का नियम संविधान से तय है, इसलिए इसे कम करने के लिए कानून में बदलाव करना होगा। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत भी सरपंच, वार्ड पंच, प्रधान, जिला प्रमुख, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्यों का निर्धारित कार्यकाल पांच वर्ष ही है।
पंचायत कार्यकाल 5 साल: सरपंच से जिला प्रमुख तक मानदेय क्या
पंचायती राज व्यवस्था में चुने गए जनप्रतिनिधियों को सरकारी कर्मचारियों की तरह नियमित वेतन नहीं मिलता। उन्हें मासिक मानदेय और बैठकों में शामिल होने पर बैठक भत्ता दिया जाता है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के नियमों के अनुसार, 1 अप्रैल 2026 से संशोधित नई दरें लागू हुई हैं, जिनमें प्रमुख पदों के मासिक मानदेय में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है।
| पद | मासिक मानदेय (1 अप्रैल 2026 से) | बैठक भत्ता |
|---|---|---|
| सरपंच | 7,347 रुपये | — |
| प्रधान (पंचायत समिति) | 12,858 रुपये | — |
| जिला प्रमुख | 18,368 रुपये | — |
| वार्ड पंच | — | 276 रुपये प्रति बैठक |
| पंचायत समिति सदस्य | — | 483 रुपये प्रति बैठक |
| जिला परिषद सदस्य | — | 690 रुपये प्रति बैठक |
पहले सरपंच को 6,679 रुपये प्रति माह मानदेय मिलता था, जो अब बढ़कर 7,347 रुपये हो गया है। जिला प्रमुख का मानदेय राज्य वित्त आयोग के अनुदान से दिया जाता है। चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष अनिवार्य है, और सभी स्तरों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित रहती हैं।
पंचायत कार्यकाल 5 साल: चुनाव 2026 का हिसाब और आगे की तारीखें
राजस्थान में पंचायती राज चुनाव 2026 चार चरणों में हुए हैं, जिनमें प्रदेश की 14,403 ग्राम पंचायतों, 457 पंचायत समितियों और 41 जिला परिषदों के चुनाव कराए गए। कुल 7,543 पंचायत समिति वार्डों और 1,275 जिला परिषद वार्डों के लिए मतदान हुआ। 37 जिलों में मतगणना 20 नवंबर को हुई, जिसमें कांग्रेस ने पंचायत समिति की 3,701 और जिला परिषद की 599 सीटें जीतीं, जबकि भाजपा को क्रमशः 2,181 और 301 सीटें मिलीं।
लेकिन चार जिलों — कोटा, बारां, करौली और श्रीगंगानगर — में मतगणना अब 17 दिसंबर को होगी, क्योंकि वहां जिला परिषदों व पंचायत समितियों का कार्यकाल दिसंबर में पूरा हो रहा है। इन चारों जिलों में जिला प्रमुख का चुनाव 22 दिसंबर, उप जिला प्रमुख का 23 दिसंबर, प्रधान का 24 दिसंबर और उप प्रधान का चुनाव 25 दिसंबर को होगा। इन जिलों के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों पर भी पंचायत कार्यकाल 5 साल का यही नियम लागू होगा। इसी बीच 28 बूथों पर ईवीएम में तकनीकी खराबी के कारण 22 नवंबर को पुनर्मतदान भी कराया जा रहा है, जिसकी गिनती रात 9 बजे होगी। पंचायत चुनाव परिणाम 2026 की पूरी जानकारी यहां पढ़ें और 28 बूथों पर पुनर्मतदान की खबर यहां देखें।
तीन साल की चर्चा फैली कैसे और मतदाता क्या समझे
तीन साल की चर्चा शुरू कहां से हुई, इसका कोई आधिकारिक स्रोत सामने नहीं आया है। चुनाव के बीच में जब नतीजे आने लगे, तो सोशल मीडिया और गांवों की बैठकों में यह बात फैलने लगी कि सरकार कार्यकाल घटाने की तैयारी कर रही है।
लेकिन कार्यकाल घटाने का कोई प्रस्ताव, विधेयक या कैबिनेट फैसला कभी सामने नहीं आया। न विधानसभा में कोई संशोधन पेश हुआ, न पंचायती राज विभाग की ओर से कोई आदेश जारी हुआ। आम मतदाता के लिए इसका सीधा मतलब यह है कि उन्होंने जिसे पांच साल के लिए चुना है, वह पूरे पांच साल तक उनका प्रतिनिधि रहेगा — और पंचायत कार्यकाल 5 साल का यह नियम अफवाहों से नहीं बदलता। पंचायत चुनाव मतगणना 17 दिसंबर की पूरी जानकारी यहां पढ़ें। पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय और कार्यकाल से जुड़ी विस्तृत जानकारी एबीपी लाइव की इस रिपोर्ट में भी पढ़ी जा सकती है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
प्रश्न: राजस्थान में पंचायतों का कार्यकाल कितने साल का है? उत्तर: पंचायत कार्यकाल 5 साल का है। राज्य निर्वाचन आयोग के 21 नवंबर 2026 के आदेश के अनुसार सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख और सभी पंचायती राज सदस्यों का कार्यकाल पांच वर्ष ही रहेगा।
प्रश्न: क्या पंचायतों का कार्यकाल तीन साल करने का कोई फैसला हुआ है? उत्तर: नहीं। आयोग के अनुसार कार्यकाल में कटौती का कोई निर्णय नहीं हुआ है और पंचायती राज अधिनियम में कोई संशोधन भी नहीं हुआ है।
प्रश्न: पांच साल का कार्यकाल कब से गिना जाता है? उत्तर: अनुच्छेद 243E के अनुसार, पंचायत का कार्यकाल उसकी पहली बैठक की तारीख से शुरू होता है।
प्रश्न: कोटा, बारां, करौली और श्रीगंगानगर में मतगणना कब होगी? उत्तर: इन चार जिलों में मतगणना 17 दिसंबर 2026 को होगी, और जिला प्रमुख व प्रधान के चुनाव 22 से 25 दिसंबर के बीच होंगे।
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