जयपुर में बुधवार को हुई राजस्थान कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने पर उनके अभिनंदन का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक के बाद सीएम ने खुद मीडिया के सामने आकर प्रस्ताव की जानकारी दी और कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में राजस्थान ने विकास के कई नए आयाम स्थापित किए हैं। राजस्थान कैबिनेट मोदी 25 साल के इस फैसले को सियासी गलियारों में भी बड़ी नजर से देखा जा रहा है, क्योंकि प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं।
बैठक के बाद प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने “रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म” की संस्कृति स्थापित की है, जिसका सीधा लाभ राजस्थान को मिला है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय और सहकारी संघवाद की भावना से प्रदेश को ऊर्जा, बुनियादी ढांचे और निवेश समेत हर क्षेत्र में फायदा पहुंचा है। सीएम के मुताबिक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में राजस्थान अग्रणी आधार बनेगा।
कैबिनेट बैठक में क्या हुआ
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक का मुख्य एजेंडा प्रधानमंत्री के 25 वर्ष पूरे होने पर अभिनंदन प्रस्ताव था। बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश ने विकास, सांस्कृतिक विरासत और जनकल्याण को साथ लेकर आगे बढ़ने का सफल प्रयास किया है।
सीएम ने अयोध्या में राम मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा का जिक्र करते हुए कहा कि यह देश की आस्था से जुड़ा ऐतिहासिक प्रसंग है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री के कार्यकाल में प्रदेश के कई ऐसे मुद्दों पर प्रगति हुई है, जो दशकों से लंबित थे। इनमें यमुना जल समझौते, नर्मदा जल समझौते और पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) से जुड़े प्रयासों को उन्होंने प्रदेश के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण बताया।
सीएम भजनलाल के दावे: आंकड़ों की जुबानी
प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री ने राजस्थान के विकास से जुड़े कई बड़े आंकड़े रखे। नीचे उनके मुख्य दावे एक नजर में:
| क्षेत्र | मुख्यमंत्री का दावा |
|---|---|
| निवेश समझौते | ग्लोबल राजस्थान समिट में 35 लाख करोड़ रुपये के MoU, इनमें से 9 लाख करोड़ से ज्यादा की परियोजनाएं धरातल पर |
| एक्सप्रेसवे | प्रदेश में 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे विकसित हो रहे हैं (PTI के अनुसार 2,750 किमी से अधिक लंबाई) |
| सौर ऊर्जा | सौर ऊर्जा क्षमता में 39.36 गीगावॉट स्थापित क्षमता के साथ देश में पहला स्थान (PTI के अनुसार) |
| जयपुर रिंग रोड (उत्तर) | 11,764 करोड़ रुपये की परियोजना केंद्र की मदद से पूरी होगी |
| राम जल सेतु लिंक परियोजना | 17 जिलों के 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को पेयजल, करीब 4 लाख हेक्टेयर में सिंचाई |
| सरकारी भर्तियां | 1.93 लाख सरकारी नियुक्तियां दी गईं, 1.18 लाख पदों पर भर्ती जारी, 70 हजार अतिरिक्त पदों पर काम प्रगति पर |
| भर्ती परीक्षाएं | 410 से अधिक परीक्षाएं बिना पेपर लीक के आयोजित |
| पौधरोपण | ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत अब तक 30 करोड़ पौधे लगाए गए |
| किसान बिजली | 26 जिलों में किसानों को दिन के समय बिजली देने की दिशा में काम |
मुख्यमंत्री ने पचपदरा रिफाइनरी, जयपुर मेट्रो फेज-2 और माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना का भी जिक्र किया और इन्हें प्रदेश की बड़ी पहलों में गिना। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पचपदरा रिफाइनरी की शुरुआत की है, जिससे पश्चिमी राजस्थान की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी।
25 साल का सफर: 7 अक्टूबर 2001 से अब तक
प्रस्ताव की पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्षों का सफर है। PTI के अनुसार नरेंद्र मोदी ने 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। इसके बाद 26 मई 2014 को वे देश के प्रधानमंत्री बने और 9 जून 2024 को उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में अपना तीसरा कार्यकाल शुरू किया।
राजस्थान कैबिनेट के प्रस्ताव में इसी निरंतरता को रेखांकित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन से राजस्थान को ऊर्जा, बुनियादी ढांचे और निवेश के क्षेत्र में विशेष लाभ मिला है। उनके मुताबिक राज्य सरकार के कार्यकाल के दौरान सौर ऊर्जा क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और प्रदेश आज नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में देश में अग्रणी है।
पंचायत चुनाव के बीच ‘वन स्टेट, वन इलेक्शन’ का जिक्र
प्रेस वार्ता का एक अहम सियासी पहलू ‘वन स्टेट, वन इलेक्शन’ की अवधारणा रहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान प्रधानमंत्री के इस विजन के अनुरूप ‘एक राज्य, एक चुनाव’ की दिशा में काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव एक साथ कराए जा रहे हैं, जबकि पहले अलग-अलग समय पर होने वाले चुनावों से विकास कार्य बाधित होते थे।
गौरतलब है कि प्रदेश में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और नामांकन समेत चुनावी तैयारियां जोरों पर हैं। ऐसे में कैबिनेट के इस फैसले और मुख्यमंत्री के बयानों को सियासी नजरिए से भी देखा जा रहा है। हालांकि सरकार का कहना है कि यह प्रस्ताव पूरी तरह प्रधानमंत्री के 25 वर्षों के सार्वजनिक जीवन के सम्मान में है।
युवाओं और किसानों पर सरकार का फोकस
युवाओं से जुड़े मुद्दों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में भर्ती परीक्षाओं को पारदर्शी बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। उनके मुताबिक 410 से अधिक परीक्षाएं बिना किसी पेपर लीक के संपन्न कराई गई हैं, जो पिछली सरकारों के कार्यकाल में बड़ी समस्या रही थी। एक लाख से ज्यादा पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी होने का दावा भी उन्होंने दोहराया।
किसानों के मुद्दे पर सीएम ने कहा कि 26 जिलों में किसानों को दिन के समय बिजली उपलब्ध कराने की दिशा में काम चल रहा है। इससे सिंचाई के लिए रात में खेतों में जाने की मजबूरी कम होगी और किसानों को राहत मिलेगी। ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत 30 करोड़ पौधे लगाने का दावा भी पर्यावरण के मोर्चे पर सरकार की बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश किया गया।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
सवाल: राजस्थान कैबिनेट ने 14 अक्टूबर को क्या फैसला लिया?
जवाब: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने पर उनके अभिनंदन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
सवाल: PM मोदी के 25 साल की गिनती कब से शुरू होती है?
जवाब: PTI के अनुसार नरेंद्र मोदी ने 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। 26 मई 2014 को वे प्रधानमंत्री बने और 9 जून 2024 को तीसरा कार्यकाल शुरू किया।
सवाल: CM भजनलाल ने प्रेस वार्ता में कौन से बड़े दावे किए?
जवाब: 35 लाख करोड़ के MoU, 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, 39.36 गीगावॉट सौर क्षमता के साथ देश में पहला स्थान, 1.93 लाख सरकारी नियुक्तियां, 410 से अधिक परीक्षाएं बिना पेपर लीक और 30 करोड़ पौधरोपण के दावे किए गए।
सवाल: ‘वन स्टेट, वन इलेक्शन’ पर मुख्यमंत्री ने क्या कहा?
जवाब: मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान ‘एक राज्य, एक चुनाव’ की दिशा में काम कर रहा है और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव एक साथ कराए जा रहे हैं, ताकि अलग-अलग समय पर होने वाले चुनावों से विकास कार्य बाधित न हों।
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